राज्य पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १७ - संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड आयोगले धर्ना र नारावाजीका बीच आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष मदन पिरयारले मंगलबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । शेर्पा र जडान प्रदेशलाई राज्य पुनर्संरचना आयोगले हटाएको भन्ने सूचनाका सम्बन्धमा जानकारी माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको गेटबाहिर सभासद्हरु पाशाङ शेर्पा, लक्की शेर्पाले नेतृत्व गरेको समूहले नाराबाजी तथा धर्ना दिएको थियो । धर्ना दिएपछि आयोगका सदस्यलाई सुरक्षा घेरामा भित्र छिराइएको थियो । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय आएका सदस्यहरुलाई उनीहरु सिंहदरवारभित्र प्रवेश गर्नबाट अवरोध गरेका थिए ।'हिमाली क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान सुनिश्चित हुने गरी बनाइएको शेर्पा र जडान राज्य हटाएको भन्ने सूचना पाएकाले त्यस बारेमा जानकारी दिन माग गर्दै हामी धर्नामा बसेका हौं' सभासद् पासाङ शेर्पाले भने । उनीहरुले आयोगका अध्यक्षले यस विषयमा स्पष्ट पार्नु पर्ने माग राखेका थिए । आयोगले बहुमतको आधारमा ११ प्रदेशको राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी खाका ल्याएको छ भने त्यसका अल्पमत तीन जनाले छ प्रदेशको खाका छुट्टै बुझाउने भएका छन् । आयोगको बहुमतले बुझाएको प्रतिवेदनमा शेर्पा र जडान राज्य परेको छैन ।