आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको र स्वयत्तताको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ लिम्बू

धरान, लिम्बुवान,नेपाल १३ जनवरी २०१२,नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्यसँगै आदिवासी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तता बारे विभिन्न भ्रमहरू र्छर्ने काम भइरहेको बेला नेपालका आदिवासी जनजातिहरूद्वारा २०६८ माघ ५ देखि ७ गते (Jan 19-21, 2012) सम्म संघीयता, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारको सवालमा निरन्तर आन्दोलन भइरहेको क्षेत्र धरान, लिम्बुवानमा ''आदिवासी जनजातिहरू को आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन'' को आयोजना हुँदैछ । किरात याक्थुङ चुम्लुङको संयोजकत्वमा अरुण-सप्तकोशी पूर्वमा थात्थलो रहेका विभिन्न ६५ भन्दा बढी आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरू, आदिवासी जनजातिका जातीय, भाषिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, परम्परागत संस्थाहरू, पहिचानको लागि लडिरहेका राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दलका आदिवासी जनजाति भातृसंगठनहरूको संयुक्त आयोजना नेपालका अन्य आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरूको ऐक्यबद्धता र नेपाल आदिवासी जनजाति महासघं, राष्ट्रिय आदिवासी जानजाति महिला महासघं र आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस) को सल्लाहकार भूमिका सहित आयोजनामा हुने यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बारे १३ जनवरी २०१२ का दिन रिपोर्र्टर्स क्लब, काठमाडौमा एक पत्रकार सम्मेलन गरी सोको विस्तृत जानकारी गराइएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यासका लागि रणनीति तथा मार्गचित्र निर्माण गरी घोषणा गर्दै, आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासनलाई अभ्यास गर्न, बुझाइलाई गहिरो बनाउन, बृहत्तर छलफलका साथ नयाँ संविधानमा यी विषयहरू लिपिबद्ध गर्न, संविधानसभा र राजनीतिक दलहरूलाई सचेत वनाउन; अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति संस्थाका प्रतिनिधि, विज्ञ, बुद्धिजिबी, अभियन्ता, सभासद, परम्परागत धार्मिक तथा साँस्कृतिक संस्थाका प्रतिनिधि, पहिचानका लागि लडिरहेका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र राजनीतिक पार्टीसम्वद्ध आदिवासी जनजाति भातृ सङ्गठनहरूका प्रतिनिधिहरू सहित विशाल जनसहभागितामा “आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्याससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन” २०६८ माघ ५-७ (Jan 19-21, 2012) गते लिम्बुवानको धरानमा सम्पन्न हुदैछ ।

सोही विज्ञप्तिमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू राज्यबाट भइरहेको ऐतिहासिक र संरचनागत हिङ्सा, अन्याय, विभेद र बहिष्करण विरुद्ध लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेको जनाउँदै नेपाल राज्य निर्माण प्रक्रियामा खोसिएका अधिकार, ऐतिहासिक थातथलो, भूमिलगायतका सम्पूर्ण अधिकारलाई पुनःस्थापना गर्ने आन्दोलन जारी रहेको उल्लेख छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाउँदै आएको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासन लगायतका अहरणीय अधिकारलाई संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको क्रममा प्रक्रिया मिलाएर समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ- ''आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको पक्षमा नेपाल सरकारले १३ सेप्टेम्बर २००७ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा मत दिई यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । त्यस्तै, आदिवासी र जनजातिसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं १६९ लाई अनुमोदन गरेको छ । महासन्धि अनुमोदन गरेपछि मे २००८ मा भएको संविधानसभाको चुनावबाट जम्मा ६०१ सभासदमध्ये २१८ आदिवासी जनजाति सभासदहरू छन् । तर, आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं १६९ को प्रावधान अनुसार नेपाली आदिवासी तथा जनजातिहरूले आफ्नै छनौट प्रक्रिया अनुसार आफ्नै प्रतिनिधिमुलक संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकारलाई संविधानसभाको चुनाव प्रक्रियाले उल्ल‹न गरेको हुनाले संयुक्त राष्ट्रसघंको जातीय विभेद उन्मूलन समितिले संविधानसभाबाट बन्ने नयाँ संविधानको हकमा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र अग्रीम सुसूचित गरी मञ्जूरी लिन आदिवासी तथा जनजातिहरूको एक संयन्त्र बनाउन नेपाललाई मार्च १३, २००९ मा चेतावनी पत्र पठाएको थियो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गरे-नगरेको सम्बन्धमा थप प्रष्टता सहित फेरि २८ सेप्टेम्बर २००९ अर्को पत्र पठाउँदा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले उदासिनता देखायो । राज्यले एकातिर आफैले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं १६९ लाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्धता जनाएको आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सकिरहको छैन भने अर्कोतिर संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले आदिवासी जनजातिका केही अधिकारलाई सम्बोधन गर्न दिएको प्रतिवेदन प्रस्तावसमेतलाई पनि उल्ट्याउने प्रयासहरू भइरहेका छन् ।''

यी सबै क्रियाकलाप तथा कदमहरू राज्यद्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं १६९, कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको र आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले सुनिश्चित गरेको र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष समाधीक्षकले आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लागू गर्न दिएको सुझावलाई समेत राज्यले उल्लङघन गरी आदिवासीहरूलाई निरन्तर अन्याय पारिरहेको छ । आदिवासी जनजातिहरूका अधिकारहरू एक पछि अर्को गर्दै लत्याउँदै उल्लङ्घन भइरहेको यो स्थितिमा किरात याक्थुङ् चुम्लुङको संयोजकत्वमा अरुण सप्तकोशी पूर्वमा थात्थलो रहेका ६५ भन्दा बढी आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरू, आदिवासी जनजातिका जातीय, भाषिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, परम्परागत संस्थाहरू, पहिचानको लागि लडिरहेका राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दलका आदिवासी जनजाति भातृसंगठनहरूको संयुक्त आयोजना नेपालका अन्य आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरूको ऐक्यबद्धता र नेपाल आदिवासी जनजाति महासघं, राष्ट्रिय आदिवासी जानजाति महिला महासघं र आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस)को सल्लाहकार भूमिका सहित यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न हुँदैछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन संयोजक संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष अर्जुन नुगो लिम्बूद्वारा हस्ताक्षरित गरिएको सो विज्ञप्तिको अन्तमा जनाइए अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू समेतको सुझाव सहित सम्मेलनमा पहिलो र दोस्रो दिन ५०० प्रतिनिधिहरू माझ आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासन र अग्रीम सुसूचित स्वतन्त्र मञ्जुरीको अभ्यासबारे विचार तथा विभिन्न मोडेलहरू, उठिरहेको स्वयत्तताको मागहरू र आदिवासी जनजाति सभासद सभा -ककस)को अवधारणामा समानान्तर सेसन छलफल गर्दै नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासन र अग्रिम सुसूचित स्वतन्त्र मञ्जुरीको अभ्यास र आन्दोलनको रणनीति र मार्गचित्र सहितको घोषणा-पत्र तयार गरी सम्मेलनको अन्तिम दिन माघ ७ मा विशाल घोषणासभा मार्फ घोषणा गरिने कार्यक्रम छ ।

उद्घाटन सत्र र घोषणा सभा कार्यक्रमको www.nepalisamachar.com लगायत विभिन्न वेबसाइट र facebook पेज www.facebook.com/limbuwanstate वा Limbuwan Nepal मार्फत लाइभ अनलाइन प्रशारण गरिने यस सम्मेलनको अन्तिम दिन हुने घोषणा सभाको विभिन्न स्थानीय टीभी च्यानल तथा एफएम रेडियोमार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । सम्मेलनको अन्तिम दिन माघ ७ गते धरानको मुख्य चोकमा हजारौंको जनसहभागीतामा हुने उक्त घोषणा सभामा विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूको जुलुस र साँस्कृतिक झाँकीसहित आदिवासी जनजातिका प्रमुख नेतृत्वहहरूबाट सम्बोधन हुने कार्यक्रमसमेत रहेको छ