थुनामा पर्ने सभासद निलम्बित हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १६ - फौजदारी अभियोग लागेका सभासदलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि उनको पद निलम्बनमा पर्ने भएको छ । संविधानसभाको नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले फौजदारी अपराधमा संलग्न सभासदलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । समितिका सदस्य रमेश लेखकका अनुसार फौजदारी अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेका सभासदलाई तत्काल सबै प्रकारका विशेष अधिकारबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 'अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेदेखि नै उसले सभासदको हैसियतले कुनै काम गर्न र उन्मुक्ति पाउन सक्दैन,' उनले भने, 'अभियोग दर्ता भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले थुनामै राखेर मुद्दा चलाउने आदेश दिएको अवस्थामा सभासदको पद निलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।' प्रस्तावित व्यवस्था संविधानसभाबाट पारित भएपछि लागू हुनेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि सभासदलाई अदालतबाट कैद सजाय भएमा निलम्बनमा पर्नेछन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य फौजदारी मुद्दा लाग्दा पनि सभासद पद बहाल रहने व्यवस्थाको चौतर्फी आलोचना भएपछि संविधानसभाले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो । कारबाहीका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण व्यापारी अपहरणमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका सभासद श्यामसुन्दर गुप्ताले प्रहरी हिरासतमा पनि संविधानसभाको लोगो प्रयोग गरेका छन् । प्रहरीले अभियुक्त गुप्ताको नामका अघि 'माननीय सभासद' शब्द उल्लेख गरेको छ ।

समितिले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन संविधानसभा हुँदै संवैधानिक समितिमा पठाउने गरी नियमावली मस्यौदा तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । माओवादीले भने आयोगको प्रतिवेदनलाई संवैधानिक समितिमा पठाउनुअघि राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बँाडफँाड समितिमा छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अन्य सदस्यहरूले भने सबै विषयगत समितिले आफ्नो काम सकेको र उनीहरूको प्रतिवेदनमा रहेका विवाद समाधानको काम संवैधानिक समितिले गरिरहेको हुनाले आयोगको प्रतिवेदन पुनर्संरचना समितिमा पठाउनुको औचित्य नहुने अडान राखेका छन् । संविधानसभाले पारित गरेको कार्यतालिकामा समेत आयोगको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा छलफल गर्ने मिति उल्लेख भएको उनीहरूको तर्क छ । यसअघि नै १४ प्रदेश प्रस्ताव गरिसकेको संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले आयोगले जेसुकै प्रतिवेदन दिए पनि त्यसमा आग्रह/पूर्वाग्रह राख्ने उनीहरूको आशंका छ ।

लेखकका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा संविधानसभामा छलफल हुँदा सहमति हुन नसकेका विषयलाई अन्य विवादित विषयजस्तै संवैधानिक समितिले टुंग्याउने विषयमा समितिका सबै सदस्यहरूबीच सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । 'सदस्यहरूको बराबरी मत भएको अवस्थामा मात्र संयोजकले मत दिने हो,' उनले भने, 'यस विषयमा हामी चारै सदस्यले सर्वसम्मत राय दिएका छौं ।'

मस्यौदा समितिमा संयोजक, माओवादी सभासद एकराज भण्डारीले भने आफूहरूबीच खुला छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न बँाकी रहेको बताए । 'कसैले पनि यही नै गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखेका छैनौं, खुला छलफल भइरहेको छ,' उनले भने, 'पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्न समितिको बैठक केही समयका लागि स्थगित गरेका छौं ।' समिति छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले नियमावलीका कारण राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न बाधा नपर्ने बताए । सरकारले दुई महिनाको समय दिएर गठन गरेको आयोगले समयमै आफ्नो काम पूरा गर्न नसकेपछि थप गरेको एक साताको समय माघ १७ गते सकिँदै छ । नयाँ संविधानका विवादित विषयमा संविधानको पूर्ण बैठकमा मतदान हुँदा कुनै प्रस्तावले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा त्यसमा सहमतिका लागि पुनः संवैधानिक समितिमा पठाउने व्यवस्था हुने भएको छ ।