लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ ५- संसदको विकास समितिले जारी शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा अवरोध नपुग्नेगरी स्थानीय निकाय चुनाव गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय विकास मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई बोलाएर समितिले स्थानीय निकायमा गएको बजेट दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले चुनाव गराउन भनेको हो। स्थानीय निकायमा करिब ४४ अर्ब रुपियाँ जाने तथ्याङ्क पेश गर्दै समितिका अध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद सोनारले चुनाव नभए यति धेरै बजेट दुरुपयोग हुन सक्ने शङ्का व्यक्त गरेका थिए। समितिका सदस्य तथा सभासदहरुले स्थानीय निकायमा रहेको सर्वदलीय संयन्त्र खारेज गरिएको र अन्य व्यवस्था नभएकाले रकम दुरुपयोगको सम्भावना बढेको बताएका थिए। उनीहरुले कर्मचारीलाई मात्र जिम्मा दिँदा पनि लापरबाही झनै बढ्ने दाबीसमेत गरेका थिए। उनीहरुले जेठ १४ अघि नै चुनावको कुरा गर्दा सबैको ध्यान त्यता जाने तथा शान्ति र संविधान निर्माणमा बाधा पुग्नसक्ने भएकाले मिति पहिले नै तोक्ने तर चुनाव भने संविधान जारी भएपछि गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। मन्त्री रायमाझीले सरकारले मङ्सिरमा चुनाव गराउने सोच राखेको बताएका थिए। उनले स्थानीय निकायमा अहिले छुट्टै संयन्त्र बनाउनेबारे सोच भइरहेको जानकारी पनि दिएका थिए।
No comments:
Post a Comment