वेन जियावाओको चार घण्टाको भ्रमणमा आठ सम्झौता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १- नेपालसँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन आठ सम्झौता र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै चीनले झण्डै १० अर्ब रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियावाओ नेपालको चारघन्टे औपचारिक भ्रमण सकी शनिबार साउदी अरब प्रस्थान गर्नुअघि दुई देशले आठबुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी उक्त घोषणा गरे। शनिबार मध्याह्न काठमाडौं आइपुगेका वेन र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच सिंहदरबारमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि आयोजित समारोहमा सम्झौता र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा दुई देशका अर्थ र गृहमन्त्रीले सम्झौता र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान सहायता, सांस्कृतिक सहयोग, नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा बन्दरगाह व्यवस्थापन, सीमा क्षेत्रको चरन, परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय परामर्श संयन्त्र, नेपाल प्रहरी सुदृढीकरण सहायता, सशस्त्र प्रहरी सुदृढीकरण सहायता र ऋण व्यवस्थापन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन्।

आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान सहायता सम्झौता अनुसार चीनले नेपाललाई बार्षिक २० करोड चिनियाँ युआन (झन्डै २ अर्ब रूपैयाँ सहायता स्वरूप उपलब्ध गराउने भएको छ। यसअघि चीनले वार्षिक १५ करोड चिनियाँ युआन नेपाललाई दिँदै आएको थियो। सन् २००९ मा माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमण गर्दा ५ करोड चिनियाँ युआन बढाई १५ करोड पुर्‍याइएको थियो। नयाँ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौतामा चीनले तीन वर्ष भित्र नेपाललाई वार्षिक २० करोडका अलावा त्यसमा १५ करोड थप गरी कुल ७५ करोड चिनियाँ युआन (झन्डै ७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ) उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। यस्तै 'एक पटकका लागि विशेष सहायता' (वान टाइम स्पेसल एड ग्रान्ट अन्तर्गत चीनले २ करोड अमेरिकी डलर (झन्डै १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ) नेपाललाई सहायता स्वरूप उपलब्ध गराउने भएको छ। यो रकम केमा खर्च गर्ने भन्ने टुंगो लागिनसकेको उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सुदृढीकरण सहायता सम्बन्धी सहमति पत्रअनुसार चीनले क्रमशः १ करोड चिनियाँ युआन (झन्डै १० करोड रूपैयाँ) र ४० लाख चिनियाँ युआन (झन्डै ४ करोड रूपैयाँ) नेपाललाई उपलब्ध गराउने छ। सबै किसिमका आर्थिक सहायता जोड्दा चीनले झन्डै ९ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ नेपाललाई आर्थिक सहयोग दिने भएको छ। नेपाल-चीन सीमा बन्दरगाह व्यवस्थापन सम्झौतामा छ ठाउँमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने उल्लेख छ। सम्झौ ताअनुसार पुलार-यारी, जिलो ङ-रसुवा, ज्याङमु-को दारी, रिवा-ओ लाङचुङगो ला, लिजी-मुस् ताङ र डिङ्ग्री-किमाथाङ्कामा चीनले बन्दरगाह निर्माण गनेर् छ। निर्माण गरिने ६ सुख्खा बन्दरगाहमध्ये चीनले पुलार-यारी, जिलो ङ-रसुवा र ज्याङमु-को दारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहका रूपमा विकास गनेर् छ भने बाँकीलाई द्विपक्षीय व्यापारिक बन्दरगाह।

चरन सम्बन्धी सम्झौ ताअनुसार अब ने पाल-चीन सीमामा रहे का बासिन्दाले एक-अर्काको दे शमा ३० किलो मिटर परसम्म गई चरन से वा उपभो ग गर्न सक्ने छन्। स् थानीय विकास अधिकारीको सहमतिमा उनीहरूले यो सुविधा उपभो ग गर्न पाउने छन्। श्रे ष्ठका अनुसार यो सम्झौ ता १० वर्षलाई गरिएको छ। सम्झौ ताको समयावधि सकिनु ६ महिनाअघि कुनै एक देशले जानकारी नगरे स्वतः सम्झौ ता नवीकरण हुने प्रावधान छ। यस्तै दुई दे शका परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय परामर्श संयन्त्र बनाउने सहमति पनि भएको छ। यो संयन्त्रले दुई देशबीचका सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आपसी हितका विषयमा साझा अवधारणा बनाउन सहयो ग पुर्‍याउने बताइएको छ। सांस् कृतिक सहयोगसम्झौता अनुसार दुई देशबीच भाषा, साहित्य, खे लकुद, युवासँग सम्बन्धी कार्यक्रम आदानप्रदान गरिने छ। सांस्कृतिक सम्झौ ता अनुसार चीनले निरन्तर ने पालमा महो त्सव आयो जना गने , सन् २०१२ मा सय ने पाली युवालाई चीनले निमन्त्रणा गनेर् , पयर्टन सहयो ग विस्तार गने , छात्रवृत्ति दिने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पाँच वर्षलाई गरिएको यो सम्झौता सकिनु ६ महिनाअघि कसै ले जानकारी नगरे स् वतः नवीकरण भएको मानिने छ। ने पाल-चीनबीच ऋण सहयो ग वृद्धि गर्न ऋण व्यवस् थापन सम्बन्धी सहमति पत्रमा समेत हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा छ।

द्विपक्षीय वार्तामा ने पालको सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यटन तथा वाणिज्य क्षे त्रको प्रवर्द्धन, जलविद्युत, यातायात पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न चीनले सहमति जनाएको थियो। काठमाडौ चक्रपथको स्तरोन्नति तथा विस्तार, तातो पानी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण लगायतका विकास पूर्वाधार बनाउनसमे त ने पाललाई सघाउन चीन सहमति जनाएको थियो। विज्ञप्तिमा माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत परियो जना निर्माणमा ऋण सहायता दिन चीन सहमत भएको उल्ले ख छ। द्विपक्षीय वार्तामा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस् थल बनाउन ने पालले गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रहेको बतायो। ठूला लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न समेत आह्वान गनेर् वार्तामा चिनियाँ पक्षले बतायो। सन् २०१२ लाई ' नेपाल-चाइना इयर अफ फ्रेन्ड्ली एक्सचे न्ज' घो षणा गर्न दुवै पक्षले सहमति जनाएको विज्ञप्तिमा छ। वार्तामा ने पाली पक्षले चीनबाट रेल सेवा काठमाडौ हुँदै लुम्बिनी पुर्‍याउन आग्रह गरे को थियो। जवाफमा रेलसेवा विस्तार गनेर् सम्भावना रहेको चिनियाँ पक्षले जनायो।

भ्रमण ' अत्यन्त सफल'

' ने पाल-चीनबीच आठ सहमति र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो ,' वे नको भ्रमणबारे उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए, ' वार्ता सौहार्दपूर्ण भयो।' श्रेष्ठले वेनको भ्रमण अत्यन्त सफल भएको बताए। वेनलाई विमानस्थलबाट बिदा गरे पछि त्यहीं आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भ्रमण दुई दे शबीचको सम्बन्धमा कोसेढुंगा भएको बताए। ' भ्रमणले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याएको छ, हामीले गुणात्मक फड्को मारे का छौ ,' उनले भने , ' भ्रमण अत्यन्त सफल भएको हाम्रो निष्कर्ष छ।' अपराह्न ११.५५ बजे विमानस्थल आइपुगी साढे १२ बजे सिंहदरबार पुगेका वेनले सुरुमा प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग ' वान टु वान' वार्ता गरे का थिए। त्यसपछि ने पाल-चीन द्विपक्षीय वार्ता भयो। आउँदा प्रधानमन्त्री भट्टराई र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले स्वागत गरे का वे नलाई जाँदा प्रधानमन्त्री र सभामुखसँगै उपप्रधान तथा गृह मन्त्री विजय गच्छदार र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले बिदा गरे का थिए। यसअघि वे न पुस ५ गते ने पाल आउने भनिए पनि चीनले आन्तरिक कारण भन्दै भ्रमण स् थगित गरे को थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा ऐ तिहासिक शान्ति प्रक्रिया र संविधान ले खन कार्य पूरा गने जानकारी वे नलाई दिएका थिए। संविधान जारी भएपछि द्रुत गतिमा आर्थिक विकास अघि बढ्ने समे त उनले बताए।

' प्रधानमन्त्री लगायत सबै ने ताले एक चीन नीतिको पक्षमा ने पाल रहे को , चीनको जायज चासो र चिन्ता सम्बो धन गनेर् , चीन विरो धी गतिविधि गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए,' श्रे ष्ठले भे टवार्ताबारे जानकारी दिए, ' वे नले धन्यवाद दिँदै ने पालमा संक्रमणकालीन स् िथति सकारात्मक रूपमा छिटो सकियो भन्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो।'भे टमा वे नले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अनुकूल समयमा चीन भ्रमण गर्न निम्तो दिए जसलाई उनले स् वीकारे। सन् २००१ मे मा झु रुङ्जीले भ्रमण गरे को ११ वर्षपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्री ने पाल आएका हुन्।

मिडियासँग क्षमायाचना

भ्रमणबाट मिडियालाई परे को असुविधाप्रति उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रे ष्ठले क्षमा मागेका छन्। भ्रमणबारे जानकारी दिन आयो जना गरिएको पत्रकार सम्मे लन सुरुमै उनले भने , ' मिडियाले व्यहो र्नु परे को असहज र असुविधाप्रति म सरकारका तर्फबाट क्षमा माग्छु।'भ्रमण दुईपक्षीय समझदारीमा हुने भएकाले समाचार संकलन सहज बनाउन नसके को उनले स्पष्टीकरण दिए। भ्रमण आफ्नै लागि पनि आकस्मिक भएको उनले बताए। ' भ्रमण निश्चित थियो तर मिति तय नगरे काले आकस्मिक जस्तो भयो ,' श्रेष्ठले भने।