लिरामोले राज्य पूनसंरचना आयोगलाई सुझाव वुझायो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले अध्यक्ष दिल पालुङवा लिम्वु, सदस्य डि.वी पालुङवा लिम्वुलाई हङकङवाट नेपालमा पर्ठाई उपाध्यक्ष धनवीर सांवा, सदस्य इन्द्रजित लिम्वुको प्रतिनिधी मण्डल वनाई अध्यक्षको नेतृत्वमा राज्यपूनसंरचना आयोगमा नेपालको लागि संघीय शासन व्यवस्था तथा १२ स्वायत्त राज्यहरुको निर्माण, शासकीय स्वरुप र लिम्वुवानको खाकाको सम्वन्धमा सुझाव पत्र पेश गरेको छ । ९ जनवरी २०१२, सोमवार उक्त सुझाव पत्र ललितपुरको जावलाखेल स्थित आयोगको कार्यालयमा वुझाईएको थियो । यसको दर्ता नं.७५ र दर्ता मिती २०६८-०९-२५ रहेको छ । वोधार्थको रुपमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ, नेपाल, जनजाति महासंघ नेपाल र आदिवासी जनजाति सभासद(ककस) लाई दिईएको छ ।

१२ स्वायत्तराज्यहरुमा लिम्वुवान, खम्वुवान, ताम्वासालिङ, नेवावान, तमुवान, मगरात, थारुवान, खसान, जडान, लुम्वीनी, चितावान र मिथिला रहेको र उक्त राज्यहरुको खाका संघीय नेपालको म्यापमा देखाईएको पनि संलग्न गराईएको थियो । सुझाव पत्र तल प्रस्तुत गरिएको छः

माननीय संयोजक

डा.मदन परियार ज्यू

राज्य पूनसंरचना आयोग नेपाल ।

विषय-सुझाव पत्र पेश सम्वन्धमा ।

महोदय

उपरोक्त सम्बन्धमा वर्तमान अवस्थामा देशमा बन्न गईरहेको संविधानमा उल्लेखन गर्नको लागि संघीय व्यवस्थाको मोडलमा स्वायत्त राज्यहरुको खाका तयार गरिरहनु भएको अवस्थामा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फाट स्वायत्त राज्यहरुको खाका, लिम्वुवान राज्यको खाका तथा शासकीय स्वरुपको वारेमा निम्नानुसार सुझाव पेश गरिएको जानकारी अनुरोध गर्दछौं ।

स्वायत्त राज्यहरुको खाका

अवको संघीय नेपालमा १२ स्वायत्त राज्यहरु निर्माण गरनिु पर्ने अवधारणा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको रहेको छ । त्यसको खाका सहितको नेपालको नक्सा यसै पत्रसाथ सम्लग्न रहेको ब्यहोरा अनुरोध छ । साथै अधिकार वांडफांडमा मुद्रा, परराष्ट्र निती, सेना तथा सिमा सुरक्षा सम्वन्धी अधिकार केन्द्रीय सरकारमा रहने गरी अन्य अधिकारहरु स्वायत्त राज्यहरुमा रहने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

स्वायत्त राज्य निर्माणको आधारहरुः

स्वायतताको मोडेलहरु विश्वमा विभिन्न प्रकारका पाईएका छन । नेपाल जस्तो जातिय तथा भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा राज्यको पुनसंरचना गर्दा जातीय ऐतिहासिकता, जातीय बाहुल्यता, भौगोलिक तथा प्रशासनिक सुगमता, भाषिक समता, मिश्रीत, ऐतिहासिक महत्व एवं सम्पदा तथा राष्ट्रिय अखण्डता जस्ता बिषयहरुलाई मुलभूतरुपमा ध्यान दिनु उपयुक्तहुने अवधारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्दछौं ।

राज्य पुनसंरचनाको सर्न्दर्भमा लिम्बुवानको जिउदो ऐ्तिहासिक तथ्यलाई नकार्न पनि नहुने अवधारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्दछौं ।

त्यस्तैगरि खम्बुवान, ताम्बासालिङ, नेवावान, तमुवान, मगरात, थारुवान जातिय ऐतिहासिकताको आधारमा र खसान, जडान जातिय समावेसी तथा लुम्बिनी ऐतिहासिक महत्व एवं सम्पदाको आधारमा र चितवान, मिथिला (मिश्रीत) भाषिक, भौगोलिक तथा प्रशासनिक सुगमताको आधारमा रहन उपयुक्त भएको अवधारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्दछौं ।

लिम्वुवानको खाका

लिम्वुवान नयां राज्यको नाम होईन । साथै जातिय नाम पनि होईन । यो ऐतिहासिक कालदेखिनै एक स्वतन्त्र राज्य वा देशको रुपमा रहेको थियो । यसको लागि इतिहास साक्षी छ । वि.सं.१८३१ देखिमात्र गोर्खासंगको धेरै युद्धपछि गोर्खाले हरण गर्न नसकेपछि गोर्खाले कुटनितिक रुपमा लिम्वुवानलाई पूर्ण स्वायत्त प्रदान गर्दै स्वशासन उपभोग गर्ने सम्झौता गरि लिम्वुवान स्वाशासित राज्यको रुपमा रहेको थियो । यो क्रम वि.सं.२०२१ को भूमिसुधार लागु नभएसम्म सञ्चालित थियो । तथापी वि.सं. २०५२ मा मालपोत लिम्वुवानमा खडागरिसकेपछि मात्र पूर्णरुपमा लिम्वुवानको स्वसाशन समाप्त भएको थियो । यर्सथ यही समाप्त भएको लिम्वुवानको स्वशासन राज्यपूनसंरचनाको क्रममा पूनस्थापना हुन सान्दर्भिक देखिएकोले लिम्वुवान स्वायत्त राज्य वनाईनुपर्ने हाम्रो जोड रहेको छ । शासन प्रणालीमा पुरानोझैं नभएतापनि राज्यको नाम र सिमाक्षेत्र ऐतिहासिक आधारमा हुनु पर्नेछ । तर्सथ लिम्वुवान क्षेत्रको राज्यको नाम लिम्वुवान स्वायत्त राज्य हुनु पर्ने कुरामा जोडदार वकालत गर्दछौं ।

लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको सिमाना ऐतिहासिक आधारमा(नेपालभित्रको मात्र)पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा सिस्वा संखुवा खोला, अरुण हुदै सप्तकोशी, उत्तरमा हिमालय तिव्वत(चिन) र दक्षिणमा भारत रहेकोले अव वन्ने लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको सिमाना यही मुताविक हुनु पर्दछ । अर्थात हाल नेपालको अरुण पूर्वको ९ जिल्लाहरु ताप्लेजुङ, पाचथर,र्इलाम, झापा, संखुवासभा, तेरथुम, धनकुटा, मोरङ र सुनसरीहरु समावेस हुनुपर्नेछ । यो सिमाभित्र लिम्वुवानी राष्ट्र, राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रियता समावेश हुनेछ । राष्ट्र, राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता माथि आघात भएमा त्यसको नकारात्मक असर कतिसम्म पर्छ भन्ने कुरा सवैलाई ज्ञात भएकै हो ।

लिम्वुवान भित्र अन्य जातिय समुदायहरु पनि नभएका होईनन् । तर उनीहरुको लागि सम्वन्धित क्षेत्रमा विषेश क्षेत्र या उपस्वायत्त राज्यहरु निर्माण गर्न सकिने

छ । जस्तै-याख्खा, आठपहर्राई लोहरुङ, याम्फु, लेप्चा, सेर्पा, धिमाल, थारु, मोचे, कोचे, राजवंशी, मुसलमान, खम्वु आदि । दलित लगायत अन्य जातिहरुलाई उनीहरुको वाहुल्यताको आधारमा इकाई स्तरको क्षेत्र निर्माण गर्न सकिनेछ । यो प्रावधान संविधानमा राख्न सकिनेछ ।

लिम्वुवानवाहेक माथि उल्लेखित अन्य राज्यहरुमा पनि विषेश या उपस्वायत्त राज्यहरु निर्माण गरिनुपर्दछ । संविधानमा स्वायत्त राज्य निर्माण गर्न सकिने र दुइ वा सोभन्दा वढी स्वायत्त राज्यहरु मिलेर एउटै स्वायत्त राज्य वन्न सकिने प्रावधानहरु राख्न सकिनेछ ।

शासकीय स्वरुप

आजसम्म नेपाल केन्द्रीकृत राज्यको रुपमा रहेको तथा संसदीय व्यावस्था अंगीकार गर्दै आएको सन्दर्भमा देशको अधोगतिको स्थिती तपाई हामी सवैले देखेका वुझेका हौं । अस्थिर सरकार हुनु, सांसद किनवेच हुनु, अयोग्य व्यक्ति सरकार प्रमुख हुन सक्नु यो व्यावस्थाको कमजोरीहरु हुन । तर्सथ अवको शासन प्रणाली संघीय मोडलमा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा हुनु उपयुक्त देखिन्छ । राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा सरकार प्रमुख हुनुपर्दछ । राष्ट्रपतिको अवधी ५ वर्षो एक कार्यकाल तथा दुइ पटकसम्म निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने व्यावस्था गर्न सकिनेछ ।

वोधार्थः

१)अर्जुन लिम्वु-अध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ,नेपाल ।

२)राज कुमार लेखी-अध्यक्ष, जनजाति महासंघ नेपाल ।

३)पृथ्वी सुव्वा गुरुङ-अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति सभासद(ककस)

धन्यवाद (नोगेन)

प्रतिनिधि मण्डल

अध्यक्ष- दिल पालुङवा लिम्वु

उपाध्यक्ष- धनवीर सांवा

सदस्य- डी.बी. पालुङवा

सदस्य- इन्द्रजीत लिम्बु

मितिः २०६८/०९/२५ गते

लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा