लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/प्रदीप मेन्याङ्बो
धरान, माघ ६ - आत्मनिर्णय अधिकार र संघीयता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलका सहभागीहरुले पहिचानको आधारमा संघीय राज्यको स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विज्ञहरुद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रहरुमाथि शुक्रबार भएको छलफलमा सहभागीहरुले पहिचानसहितको संघीयतामा जोड दिएका हुन् । स्वशासनमा साँस्कृतिक मात्र नभएर राजनीतिक पहिचानसहितको हुनुपर्ने पनि जोड उनीहरुले दिए । आदिवासी जनजातिहरुको आत्मनिर्णय अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास सम्बन्धी धरानमा जारी तीनदिने अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको दोश्रोदिनको छलफलमा उक्त धारणा आएको हो । उनीहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारको नीति अनुसार स्वयत्त राज्य गठन हुनुपर्ने पनि वताएका छन् । त्यसैगरी स्वायत्त प्रदेशहरुमा भूमिमाथिको आदिवासी जनजातिको अधिकार नयाँ ढंगले स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । आदिवासी जनाजातिहरुले परम्परागत रुपमा अपनाउँदै आएको न्याय प्रथालाइ प्रचलित ऐनसंग नबाझिने गरी राज्यको न्याय प्रणालीमा व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । आदिवासी जनाजाति महिलाहरुलाई पनि राज्यले कायम गरेको तेत्तिस प्रतिशत सहभागिता भित्र निरन्तरता दिनुपर्नेमा सहभागी महिलाहरुले धारणा राखेका थिए ।
छलफलको दोस्रो शत्रमा नेपाली विज्ञहरु डा. कृष्ण भट्टचन, डा. ओम गुरुङ, डा. लाल राप्चा, डा. गोविन्द तुम्बा, डम्वर चेम्जोङ, लोक वहादुर थापामगर, जुनु गौचन, कमल तिगेला, दिनेश घले, बालकृष्ण माबुहाङ, पात्र धिमाल र सोनी लामाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुतीपछि सहभागीहरु विभिन्न आठ समुहमा विभाजन भइ समुहगत रुपमा लिम्बूवानमा थाक थलो खुलेका २३ जातिको स्वयत्तता र आत्मनिर्णको अधिकार कस्तो हुने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । त्यसमा अन्य जातिको समेत सहभागिता रहेको आयोजक समितिक सदस्य सचिव सुरेश गनगाइले जानकारी दिएका छन् ।
No comments:
Post a Comment