कर्मचारी सरुवा र काज खटाउँदा नियम पालना नगर्नेको सूची माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १३ - व्यवस्थापिका—संसद राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको सरुवाका सन्दर्भमा ऐन, नियमको पालना नगर्ने मन्त्रालय र मातहतका निकायको सूची एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सदस्यहरूले गृह, सिँचाइ र शिक्षालगायतका मन्त्रालयमा राम्रो होइन, हाम्रो कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने गलत नियत र मनसायले अन्धाधुन्द रूपमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने काम भएको भनी आपत्ति प्रकट गरे । सदस्यहरूले बैठकमा मुलुक राज्य पुनःसंरचनाको मुखमा रहेको अवस्थामा सरकारको हिजो जारी सुशासन कार्ययोजनामा २२ हजार कर्मचारीको दरवन्दी सिर्जना विषय असान्दर्भिक भएको टिप्पणी गरे । व्यवस्थित र चुस्त कर्मचारी प्रशासन विना सुशासनको कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताउँदै सदस्यहरूले कुनै कर्मचारी दस वर्षदेखि एकै ठाउँमा कार्यरत रहनु र केही कर्मचारीको एक वर्षभित्रै चार ठाउँमा सरुवा गर्नुको नियत के हो भनी प्रश्न गरे । सो अवसरमा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामकुमार यादवले मधेसलगायतका दुर्गम हिमाली जिल्लामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको स्वीकार गरे । मन्त्री यादवले राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन र विद्यमान कानुनबमोजिम नै कर्मचारीको सरुवा तथा काजलाई व्यवस्थित तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसैबीच समितिको शुक्रबारको बैठकले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले हालै गरेको चीन र भारत भ्रमणका क्रममा के कस्ता सहमति र सम्झौता भए त्यसबारे जानकारी लिन उपप्रधानमन्त्री गच्छदारलाई यही माघ १७ गते बस्ने समितिको बैठकमा बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुख सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले केही समय पहिले चीन र त्यसपछि भारत भ्रमणमा गएको थियो ।