म्याद थपसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न सरकार फेरि सर्वोच्च जाने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ११,संविधानसभाको म्यादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकन दर्ता गर्न नमानेको अदालत प्रशासनविरुद्ध सरकारले इजलासमा जाने निर्णय गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बुधवार वा बिहीबार यससम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। सर्वोच्चले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीनवटा नजिरको हवालासहित निवेदन तयार गरिसकेको स्रोतले जानकारी दियो। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहित सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशले मंसिर ९ गते सरकार र संसद्लाई 'संविधानसभाको म्याद अन्तिमपटक ६ महिनामात्रै थप्न सकिने' फैसला सुनाएको थियो। यसमा पुनरावलोकन माग गर्दै प्रधानमन्त्री र सभामुखले झन्डै एक महिनापछि सर्वोच्चमा निवेदन पठाए। सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन अस्वीकार गर्‍यो। निवेदन अस्वीकृत गर्ने निर्णयविरुद्ध सरकार र संसदलाई चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र इजलासमा जान पाइने व्यवस्था छ। त्यो म्याद गुज्रिन पाँच दिन मात्रै बाँकी भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तातेको हो।

'प्रशासनले पुनरावलोकन निवेदन दरपीठ गरे पनि इजलासले दर्ता गरेका विगतका तीन नजिर उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक महिनाअघि नै ड्राफ्ट पठाएका थियौं,' महान्यायाधिवक्ता स्रोतले भने, 'दरपीठविरुद्ध जाने दिन धेरै बाँकी छैन। सरकारले भोलि या पर्सि निवेदन पठाउने जानकारी पाएका छौं।'सरकार र संसद्को निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले पुस १२ गते अस्वीकार गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले १४ गते सरकारलाई तीनवटा नजिर पठाएको थियो। शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएपछि पनि पुनरावलोकन दर्ता भएको थियो। उपरथी प्रदीपप्रताप मल्ल सरकारले आफ्नो म्याद नथप्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चले उनकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि सरकार त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको थियो।

निवेदनमा समेटिएको तेस्रो नजिर आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवनसम्बन्धी छ। उक्त कार्यालयको मुद्दा फैसला भइसकेपछि सर्वोच्चमा पुनरावलोकन दर्ता भएको थियो। त्यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भइसकेपछि पुनरावलोकनमा गएका मुद्दाहरूको सुनुवाइका नजिर 'रेयरेस्ट अफ द रेयर' मा पर्ने ती कर्मचारीले बताए। सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने कहिले सर्वोच्च जाने टुंगो नलागेको बताए। यसअघि शुक्रबार नागरिकसँग कुरा गर्दै प्रधानले आफूहरू 'सर्वोच्च जाने अन्तिम तयारीमा रहेको' बताएका थिए। संसदले फेरि सर्वोच्च जाने/नजाने तयारी नभएको बताएको छ। संसद् सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगानाले दरपीठ आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने/नजानेबारे कुनै जानकारी नभएको बताए। 'सभामुखलाई मैले सर्वोच्च जाने म्याद सकिन लागेको जानकारी गराइरहेको छु,' ढुंगानाले भने, 'उहाँले दलहरूसँग परामर्श गरिरहनुभएको होला, तर मलाई कुनै निर्देशन दिनुभएको छैन।'