संविधान सभाबारेको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न निवेदन पेश

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १३ - संविधान सभाको म्यादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकन दर्ताका लागि पेश भएको छ। एक महिनाअघि अदालतले यस्तो दर्ता गर्न नमानेपछि अदालत प्रशासनविरुद्ध इजलासमा जान प्रधान मन्त्रीले नै निवेदन दिएका थिए। यसअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यससम्बन्धी तयारी गरेको थियो। सर्वोच्चले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीनवटा नजिरको हवालासहित निवेदन तयार गरिसकेको थियो। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहित सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशले मङ्सिर ९ गते सरकार र संसद्लाई 'संविधान सभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिनामात्रै थप्न सकिने' फैसला सुनाएको थियो। यसमा पुनरावलोकन माग गर्दै प्रधान मन्त्री र सभामुखले झन्डै एक महिनापछि सर्वोच्चमा निवेदन पठाएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन अस्वीकार गर्‍यो। निवेदन अस्वीकृत गर्ने निर्णयविरुद्ध सरकार र संसदलाई चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र इजलासमा जान पाइने व्यवस्था छ। त्यो म्याद गुज्रिन पाँच दिन मात्रै बाँकी भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तातेको थियो। 'प्रशासनले पुनरावलोकन निवेदन दरपीठ गरे पनि इजलासले दर्ता गरेका विगतका तीन नजिर उल्लेख गर्दै प्रधान मन्त्री कार्यालयमा एक महिनाअघि नै ड्राफ्ट पठाएका थियौं,' महान्यायाधिवक्ता स्रोतले भनेको थियो- दरपीठविरुद्ध जाने दिन धेरै बाँकी छैन। सरकारले भोलि या पर्सि निवेदन पठाउने जानकारी पाएका छौं।'सरकार र संसद्को निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले पुस १२ गते अस्वीकार गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले १४ गते सरकारलाई तीनवटा नजिर पठाएको थियो। शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएपछि पनि पुनरावलोकन दर्ता भएको थियो। उपरथी प्रदीपप्रताप मल्ल सरकारले आफ्नो म्याद नथप्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चले उनकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि सरकार त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको थियो।