News

Jun 29, 2008

आफ्नै आमाद्वारा बेचिएकी एक युवतीको उद्दार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
विवाहको नाटकगरी आफ्नै आमाद्वारा बेचिएकी एक युवतीको प्रहरी र माइती नेपाल कञ्चनपुरको संयुक्त प्रयासबाट शनिबार उद्दार गरिएको छ । महेन्द्रनगरबाट पत्रकार गणेश दत्त भट्टका अनुसार जिल्लाको कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रस्थित लक्ष्मीपुर गाविस-२ चारघरुवाकी १४ वषिर्या मनिषा जैसीलाई भारतको पीलभितका छोटेलाल अग्रवालसँग विवाहको नाटक गरेर भारत पठाइएको थियो । माइती नेपालको पहलमा उनलाई पीलभितबाट उद्दार गरिएको हो । माइती नेपाल कञ्चनपुरकी संयोजक रीता भट्टर्राईले दिनुभएको जानकारीअनुसार मनिषालाई आमा जानकी जैसीले यही असार ८ गते छोटेलालसँग विवाह गर्राई पैसा असुलेकी थिइन् । बेच्नमा संलग्न आमा जानकी र छिमेकी पार्वती सार्कीलाई कारवाहीका लागि शनिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरको जिम्मा लगाएको छ । त्यस्तै रामकली सार्की र छोटेलाल अग्रवाल भने फरार रहेका छन् । मनिषालाई माइती नेपालले आफ्नो संरक्षणमा राखेको छ ।
ज्रि्रकाको जिम्मा लगाइएका दुबै जनाको विरुद्ध आइतबार जाहेरी दर्ता गरिने जनाइएको छ । दलाल छोटेलाल अग्रवाल यस बेला आफ्नो नाम बद्लेर गाउँमा आएको गाउँलेहरुलाई उदृत गर्दै संयोजक भट्टर्राईले बताउनुभयो । यसअघि पनि उसले गाउँलेका युवतीहरु जिस्क्याउने, लोभलालच देखाउने र मुर्म्बई गए बसी-बसी खान पाइने खालका आश्वासन बाडेको पक्राउ परेकी जानकीले बताइन् । गाउँलेहरुको प्रतिकारपछि ऊ त्यसबेला भागेको थियो । माइती नेपाल कञ्चनपुरले २०६४ बैशाखदेखि हालसम्म नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा बेचबिखनका लागि पुर्‍याइएका २११ जना युवतीहरुको उद्धार गरेको छ । दिल्लीमा अलपत्र परेका र कुवेत पुर्‍याइएका १७ तथा घरेलु हिंसाका १६ महिलाहरुको माइती नेपालले उद्दार गरेको जनाइएको छ । मानव बेचबिखनका ५ र जवरजस्ती करणीका २ वटा मुद्धाहरु पनि उसले मिलाएको छ । तर, खोजतलासका ११७ मध्ये २३ वटा मात्र आफूले फेला पार्न सकेको र बाँकी बारे भने अझै थाहा नभएको संयोजक भट्टर्राईले बताउनुभयो । माइती नेपालले यो महिना मात्रै बेचिन लागेकी ३ जना युवतीको उद्दार गरेको छ । खुल्ला र वैकल्पिक सीमानाका कारण यस जिल्लाबाट प्रायः युवतीहरुलाई ललाइफकाई भारत लगिने गरिन्छ । माइती नेपाल, र्सभ नेपाल र साथी संस्था नेपाललगायतका संस्थाहरु चेलिवेटी बेचबिखनविरुद्ध जिल्लामा क्रियाशिल रहेका छन् ।

नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच विवाद सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
शक्ति बाँडफाँडमा पछिल्लो समय सहकार्य गरिरहेका नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच विवाद सुरु भएको छ । खासगरी राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा यी दुइ दलबीच अन्योल देखिएको हो । राष्ट्रपतिमा एमाले र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा माओवादी भन्ने सहमति भइसके पनि कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विवाद उनीहरुबीच देखिएको हो । यही विवादका कारण शनिबार दुइ दलका शीर्ष नेताबीच भएको वैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।एमालेले राष्ट्रपतिका रुपमा पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपालको नाम प्रस्ताव गरेको छ भने माओवादीका केही नेताहरुले मानेका छैनन् । नेपाल संविधानसभा निर्वाचनमा दुइ क्षेत्रबाट पराजित भइ नैतिकताका आधारमा महासचिवबाट समेत राजीनामा दिएको व्यक्ति भएकाले राष्ट्रपति बनाउन उपयुक्त नहुने विचार राखेका छन् ।केही माओवादी नेताले साहना प्रधानलाई राष्ट्रपति बनाउन सकिने बताएका छन् । तर एमाले महासचिव झलनाथ खनाल सहितका नेताहरुले राष्ट्रपति पद पाएपछि कसलाई बनाउने भन्ने निधो पार्टीले नै गर्ने यसमा अरुले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन् । एमालेले आफ्नो अडान राखेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र सल्लाह गर्ने बताउनुभएको जनाइएको छ ।

सर्वोच्चद्वारा संविधानसभाबारे रिट खारेज

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएर दायर गरिएको रिट निवेदन आज आइतबार खारेज गरिदिएको छ । अदालतको यो निर्णयले संविधानसभा र त्यसले गरेका निर्णयहरु वैध भएको पुष्टि भएको छ । न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको इजलासबाट उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय भएको हो । उक्त रिटमा यसअघि पनि पटक पटक सुनुवाइ भए पनि निर्णय भएको थिएन ।मन्त्रिपरिषदले मनोनयन गर्ने २६ सभासदको उपस्थिति नभइकन गणतन्त्र घोषणा लगायतका निर्णय संविधानसभाबाट भएको र त्यो अवैध भन्दै नेपाली जनता दलका संस्थापक महासचिव रामकुमार ओझाले गत जेठ दोस्रो साता रिट दायर गरेका थिए ।

माओवादीलाई सरकारमा जान नदिन षडयन्त्र

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीलाई सरकारमा जान नदिन षडयन्त्र भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ । आफूहरु सहमतिमा अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेको भए पनि कतिपय पक्षले माओवादीलाई सरकारमा जान नदिने उदेश्यका साथ षडयन्त्र गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । राजधानीमा आइतबार शेर्पा राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।सर्वहारा वर्गको सरकार बन्न नदिन विदेशी प्रतिक्रियावादीले षडयन्त्र गरिरहेको प्रचण्डको भनाइ थियो । आगामी एक साताभित्रमा सहमति भइ राजनीतिक निकास ननिस्के आफूहरु देशव्यापी आन्दोलनमा लाग्ने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभएको छ । एक मधेस एक प्रदेशको धारणाले आत्म निर्णयको अधिकार नसेमेट्ने र यस्तो कुराले साम्प्रदायिकता ल्याउने भन्दै यस्ता माग त्याग्न प्रचण्डले आग्रह गर्नुभयो ।

परिभाषा विवाद सात दल बैठक स्थगित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सरकारले गत फागुनमा गरेको सहमतिका दुइ बुँदा स्वायत्त मधेस प्रदेश र सेनामा समूहगत प्रवेशको परिभाषामा सात दलबीच विवाद भएपछि शनिबार राजनीतिक गतिरोध टुंगिन सकेन। मधेसवादी दलको विरोधका कारण संविधानसभा बैठक पनि अवरुद्ध भयो।सरकारको तर्फाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मोर्चाका तर्फाट मधेसी जनअधिकार फोरमका संयोजक उपेन्द्र यादव, तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने’ उल्लेख छ।सहमतिमा उल्लेख भएको स्वायत्त मधेस प्रदेशको परिभाषामा सबैमा एकरूपता हुनुपर्छ, सात दलले एउटा परिभाषा गर्ने र मधेसी दलहरूले एउटा परिभाषा गर्ने स्थिति नआओस् भन्ने हाम्रो अडान हो’ -एमाले महासचिव झलनाथ खनालले भन्नुभयो।तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको समेत उपस्थितिमा भएको सहमतिको परिभाषामा विवाद उत्पन्न भएपछि सातदलीय बैठक बिनानिष्कर्षटुंगिएको थियो। बैठकमा सातै दलले एक मधेस एक प्रदेशको परिभाषा मधेसवादी दलहरूले गरेमा अस्वीकार गर्ने विषयमा भने सबै एकमत भएका थिए।स्वायत्त मधेस प्रदेशको परिभाषामा एकरूपता हुनुपर्ने अडानमा एमाले रहेको थियो भने नेपाली कांग्रेस सरकारले गरेको राजनीतिक सहमति पालना हुनुपर्ने अडानमा थियो।सात दलको बैठकमा मोर्चा र सरकारबीच वार्ता गराउन भूमिका खेलेका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहमतिका बुँदाको व्याख्या गर्नुभएको थियो तर एमालेले प्रमुख रूपमा असहमति जनाएपछि मधेसवादी दलहरूसँग छलफल गर्ने भन्दै सातदलीय बैठक स्थगित गरिएको थियो।सातदलीय बैठक जारी रहँदा मधेसवादी दलहरू भने प्रधानमन्त्री कोइरालाले दिएको आश्वासनअनुसार सात दलबीचमा सहमति हुने र मधेसवादी दलसँग परामर्श गरी संविधान संशोधन पूरक विधेयक ल्याउने विश्वासमा संविधानसभा स्थलमा प्रतीक्षारत थिए।

मधेस एक प्रदेशविरुद्ध प्रदर्शन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
थारू कल्याणकारी सभाद्वारा सम्पर्ण तर्राईलाई एक मधेस एक प्रदेशको नाउँमा आदिवासीय अस्तित्व समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै शनिबार राजधानीमा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरियो। नयाँ बानेश्वरबाट निस्किएको विरोध र्यालीका सहभागीले नगर परिक्रमापछि सम्पर्ण राजनीतिक पार्टी सभासद्लाई एक मधेस एक प्रदेश पारित गरिएमा ठूलो व्रि्रोह हुने चेतावनीपत्र बुझाएका थिए। कार्यक्रम सभाका अध्यक्ष राजकुमार लेखीको नेतृत्वमा गरिएको थियो।विरोध र्यालीमा प्रतिक्रिया दिँदै लेखीले भन्नुभयो- विविध जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिले सुसंस्कृत तर्राईका सबै सम्प्रदायको अस्तित्व स्थापित हुने गरी तर्राईलाई छुट्टाछुट्टै संघमा विभाजन गरिनुपर्दछ।’यसैबीच चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी स्वायत्त मधेस स्वीकार गरिएमा देश टुक्रने जनाउँदै त्यसो गरिएमा सो पार्टीतियारसहित युद्धमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।यसै विषयलाई लिएर संविधानसभा बैठक अवरुद्ध पारिनु गैरप्रजातान्त्रिक कार्य हो भन्दै सो पार्टी आफूसँग भएको नौबुँदे सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारसमक्ष विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ।

Jun 28, 2008

एमाले र माओवादीद्वारा एक मधेस प्रदेश’ अस्वीकार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माओवादी र एमालेले मेचीदेखि महाकालीसम्म तर्राईलाई छुट्टै मधेस प्रदेशका रूपमा स्वीकार्न नसकिने अडान राखेका छन् । माओवादीले एमाले र मधेसी तीन दलसंग शुक्रबार गरेको छुट्टाछुट्टै छलफलपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस्तो अडान व्यक्त गरेका हुन् । 'पहिले (अन्तरिम सरकारसंग ) जे सहमति भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन,' दाहालले छलफलपछि सञ्चारकर्मीसित भने- 'पूवमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तर्राईलाई एक स्वायत्त प्रदेश मान्न सकिदैन ।' एमाले महासचिव झलनाथ खनालले सञ्चारकर्मीस“ग मधेसभित्र थरूहट, मिथिलालगायत प्रदेश बनाउन सकिने तर छुट्टै स्वायत्त मधेस प्रदेशमा सहमत हुन नसक्ने बताए । बिहीबार संविधानसभामा मधेसी दलहरूले अन्तरिम संविधान संशोधनमा मधेस स्वायत्त प्रदेशलगायत विषयसमेत संशोधनमा राखिनुपर्ने माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । उनीहरूले संशोधन प्रस्तावमा मधेसी मुद्दालाई समावेश नगरी बैठक अघि बढ्न नदिने घोषणासमेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पदत्यागको घोषणा गर्दै दोस्रो पटक सरकार गठनको आह्वान गरेपछि माओवादीले छलफलको प्रारम्भ गरेको हो । त्यसको सुरुवात उसले गठबन्धन दलका सहयात्री एमाले र बैठक अवरोध गर्ने मधेसी दलसंग गरेको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम, तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सद्भावनाका नेताहरूसंग माओवादी संसदीय दलको कायर्ँलयमा भएको संयुक्त बैठकमा सरकारले गरेको आठबुदे सम्झौताअनुरूप अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।
सरकार र तीन मधेसी दलको मोर्चास“ग स्वायत्त मधेस प्रदेशलगायत सम्झौता भएको थियो । 'सरकारसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा माओवादी सकारात्मक रहेको र त्यसलाई अघि बढाउन कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने बताउनुभयो,' तमलोपाका नेता हृदयेश त्रिपाठीले भने- 'दाहाल छलफलमा सकारात्मक देखिनुभयो ।' एमालेले आफू एक मधेस, एक प्रदेशका पक्षमा नभएको अडान दोहोर्‍याएको छ । संविधनसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने मधेसवादी दलहरूको कदमलाई गम्भीर रूपमा लिएर तत्काल समाधान गर्न उसले माओवादीको ध्यानाकर्षा गराएको छ । माओवादी नेतृत्वसंगको भेटमा एमालेले राजनीतिक विश्वासको वातावरण बनाउन नियमित बैठक सञ्चालनको आग्रह गरेको छ । 'संविधानसभा बैठक अवरुद्ध भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन भनेका छौं,' एमाले नेता अमृत बोहराले भने- 'संविधानसभा अध्यक्षसमेत चुनिएको छैन । राष्ट्रपति चयन नभएको अवस्थामा बैठक अवरुद्ध भइरहने हो भने गतिरोध फुकाउन अप्ठ्यारो पर्छ ।'
शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यमा बहुप्रदेश हुने र राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा संविधानसभाले बृहत् छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । बोहराले संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भएपछि सबै पक्षले आ-आफ्ना माग राख्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षबैठकले निकालेको बताए । 'संविधानको मस्यौदाअघि सबैका कुरा सुन्ने र छलफल गर्ने काम हुनेछ,' उनले कान्तिपुरसंग भने- 'अहिले प्रक्रिया सुरु गरेर छिटो संविधान निर्माण गर्ने साझा काममा लाग्नुपर्छ ।'
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवार बन्न र संविधानसभा बैठक अवरुद्ध नगरी आफ्ना माग राख्न उनले आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री कोइरालाले मधेसी दललाई मधेसका मुद्दा समावेश गरेर संशोधन गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् । ती दलका नेतासंग शुक्रबार भएको भेटमा उनले आफू सकारात्मक भएको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री कोइराला मधेसका समस्या समाधान गर्न पूरक संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै सद्भावनाका महासचिव अनिलकुमार झाले भने- 'प्रधानमन्त्रीले शनिबारसम्म संशोधनको प्रयास गर्ने बताए ।' प्रधानमन्त्रीले छलफलमा आफूले प्रतिबद्घता गरेर मधेस आन्दोलन रोक्ने सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै आन्दोलन रोकिएकाले संविधानसभा ऐतिहासिक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको जनाएका थिए ।

साहसी कमललाई वीर गणेशमान सम्मान

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सेती नदी खोँचमा खसेकी साढे दुर्इ वर्षीया बालिका आराधनालाई बीस घण्टापछि सकुशल उद्धार गर्ने बाह्रवर्षे बालक कमल नेपालीको साहस र बहादुरीका लागि 'वर्षको बालकको उपाधि' सहित उनलाई वीर गणेशमान सिंह बाल प्रतिभा पुरस्कारद्वारा सम्मान गरिने भएको छ ।एउटी बालिकको जीवनरक्षाका लागि अर्को बालकले आफ्नो जीवनलाई नै जोखिममा राखेर होसियारी, बुद्धिमानी एवम् साहसिक भएर गरेको उद्धारको प्रशंसा गर्दै वीर गणेशमान सिंह बाल प्रतिभा पुरस्कार कोषले बालक कमललाई पुरस्कारद्वारा सम्मान गर्ने घोषणा गरेको हो ।आगामी चैत २६ गते जनआन्दोलन दिवसका अवसरमा बहादुर बालक कमललाई २५ हजार राशिको सो पुरस्कार एवम् वर्ष बालक-२०६५ को उपाधिद्वारा सम्मान गरिने कोषले जनाएको छ । कोषले उद्धार गरिएकी बालिका आराधनाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभका साथै बहादुर बालक कमल र बालिका आराधनाको उज्ज्वल भविष्यको कामना पनि गरेको छ ।कोषले साहस र प्रतिभाका धनी बालबालिकाको नाम हरेक वर्ष गणेशमान सिंहको जन्मतिथि भाइटीकाको भोलिपल्टका दिन घोषणा गरेर जनआन्दोलन दिवसका दिन पुरस्कृत एवम् सम्मान गर्दै आएता पनि बालक कमलको साहसले अर्को बालिकाको जीवनरक्षा भएको बहादुरीपूर्ण एवम् साहसिक कार्यबाट हर्षित भएर बहादुर बालक कमललाई सो समयअगावै पुरस्कृत एव्म सम्मान गर्ने घोषणा गरिएको जनाएको छ ।

मधेशवादी दलको बुझाइ मागिने निर्णय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकार र मधेशवादी दलबीच बिगतमा भएका सम्झौताबारे मधेशवादी दलको बुझाइ मागिने निर्णय गर्दै सात दलको बैठक सकिएको छ । बिधायिका संसदमा मधेशवादी दलहरुले सिर्जना गरेको अवरोध फुकाउने उपाय खोज्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सात दलको बैठक सरकार र मधेशवादी दलबीच बिगतमा भएका सम्झौताबारे मधेशवादी दलको बुझाइ बुझ्ने निर्णय गर्दै सकिएको छ । असार १४ गते बालुवाटारमा भएको छलफलमा गत फागुन १६ गते सरकार र मधेशवादी दलबीच भएको सम्झौताको २ र ५ नम्बर बुँदाबारे सरकारको बुझाइबारे जानकारी लिइएको र मधेशवादी दलको बुझाइबारे जानकारी लिइने बैठकमा सहभागी एमाले केन्द्रीय सदस्य भीम रावलले बताए । सम्झौताको दुई नम्बर बुँदामा प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् भनिएको छ भने ५ नम्बर बुँदामा सेनामा मधेशीलगायत अन्य पिछडिएको समुदायलाई समूहगत प्रवेश गराउने उल्लेख छ । रावलका अनुसार, बैठकमा सम्झौताका बुँदाबारे सहभागीहरुले सरकारको बुझाइ माग गरेका थिए र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले जिज्ञाशा मेटाएका थिए । सिटौलाले मधेशलाई प्रदेश स्विकार्दा मधेशको सम्पूर्ण भूगोल नस्विकारिएको तथा मधेशीको भावना रहेको मधेश मात्र स्विकारिएको ब्याख्या दिएको रावलले जानकारी दिए । यसैगरी, सेनामा समूहगत प्रवेश उल्लेख गर्दा सेनामा पर्याप्त सहभागिता नरहेको समुदायकालाई ब्यक्तिगत क्षमताका आधारमा प्रवेश गराउने सोचाइ बनाइएको पनि सिटौलाले बताएको रावलले उल्लेख गरे । रावलले मधेशवादी दलका नेताहरुसँग सम्झौताबारे उनीहरुको बुझाइ कहिले मागिनेबारे भने जानकारी दिएनन् ।छलफलका अर्का सहभागी माओवादी नेता देव गुरुङले सरकार र मधेशवादी दलबीच भएका सम्झौताका अमूर्त बुँदालाई मूर्त बनाउने निर्णय भएको बताए । गुरुङले मधेशवादी दलहरुसँग सहमति नभए पनि बिधायिका बैठक आजै चलाउने प्रयाश गरिने पनि उल्लेख गरे ।

'एमालेलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको छैन'

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माओवादी र एमालेबीच प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको चर्चा चलिरहेको बेला एमाले नेता केपी ओलीले माओवादीले एमालेलाई राष्ट्रपति दिने प्रस्ताव नगरेको बताएका छन् । एमाले स्थायी समिति सदस्य केपी ओलीले आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रपति दिने भनेर माओवादीले अहिलेसम्म प्रस्ताव नराखेको बताएका छन् । पार्टीका दिवंगत नेता मदन भण्डारीको स्मृतिमा असार १४ गते राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले माओवादीले अहिलेसम्मका दुई पक्षीय वार्तामा ब्यक्तिबारे मात्र प्रस्ताव ल्याएको र त्यसो गर्न उसले नपाउने उल्लेख गरे । 'हाम्रो पार्टीबाट कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर हामीले निर्णय गर्ने हो, माओवादीलाई निर्णय गर्ने अधिकार छैन' ओलीले भने । एमाले नेता ओलीले कार्यक्रममा राष्ट्रपति नपाउने निश्चय हुनासाथ प्रतिपक्षमा बस्छु भनेर घुर्की लाउने तथा सहमतिको राजनीतिबाट पछि हट्ने नेपाली कांग्रेसको तरिका पनि ठिक नभएको बताए । कथित बामको नाममा माओवादीले र कथित लोकतान्त्रिकको नाममा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा ध्रुविकरण गर्न खोजेको धारणा राख्दै ओलीले एमालेले सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने बिचार राखे । 'लोकतन्त्रको हिसाबले कांग्रेस नजिक भए पनि उसलाई यथास्थितिबादबाट बाहिर निकाल्नु छ भने माओवादीको उग्रबामपन्थ चुनौतीपूर्ण छ' ओलीले भने । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका लागि दावी गर्न सक्ने भए पनि आफ्नो पार्टीले अझै सबै दलबीच सहमति खोजीरहेको पनि ओलीले कार्यक्रममा बताए ।

कामचलाउ सरकार गठनका लागि गृहकार्य

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मुलुकमा कामचलाउ सरकार रहेको अवस्थामा प्रमुख दलहरु नयाँ सरकार गठनका लागि गृहकार्यमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बिहीबारको व्यवस्थापिका संविधानसभामा पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेपछि नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्रीले दिएको राजीनामा राजनीतिक रुपमा भएको र अब राष्ट्रपतिको चयनपछि वैधानिक रुपमा राजीनामा स्वीकृत हुने जनाइएको छ ।प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा घोषणासँगै ठूलो दलको नाताले नयाँ सरकार गठन गर्न माओवादीलाई आह्वा न समेत गर्नुभएको थियो । उहाँको राजीनामा घोषणापछि नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी र एमालेबीच शुक्रबार छलफल भएको छ । यी दुइ दलबीच आपसमा छलफलका साथै पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल समेत भइरहेको छ ।एमालेको केन्द्रिय कमिटी अनि स्थायी समितिको वैठकमा शुक्रबारै नयाँ सरकार र शक्ति बाँडफाँडका सम्बन्धमा छलफल हुने भएको छ । यसैगरी माओवादीले पनि पार्टीभित्र नयाँ सरकार र त्यसमा सहकार्यका लागि अन्य दलहरुको सहभागिताबारे छलफल गर्दैछ । माओवादीले कोइरालालाई राष्ट्रपति नमान्ने भनिसकेको छ । पछिल्लो पटक उसले एमालेका कुनै नेतालाई राष्ट्रपति बनाउने अनि कार्यकारी प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीले लिने भन्ने धारणा बनाएको छ ।

Jun 27, 2008

Press Release of Federal Democratic National Forum

It is a Press Release of Federal Democratic National Forum [FDNF] a political organization of Nepal among 25 parties representing in CA.FDNF is for the establishment of Limbuwan, Khambuan, Tamangsaling, Tharuhat and so on other autonomous states with the right to selfdeterminaion on the basis of historical backgroung of ethnicity, language and regions in Federal Democratic Republic New Nepal.FDNF had conducted its movement before CA election for the meaningful, result oriented and successful election of CA in Nepal.In this process, Nepal Govt. and FDNF with others had reached to do a five point agreement on 1 March, 2008 at Baluwatar. There had been mentioned that the agreement would be constitutionalised by the Constituent Assembly after the completion of CA election. Now, the CA eletion is completed and Nepal has already entered into the Federal Democratic Republic New Nepal. As well, Nepal Govet. is preparing for the 5th ammendment of Interin Constitionon 2007 now. In the same time, Madheshees are obstructing the meeting of CA. At the same time, the CA members of FDNF and Dalit Janajati Party are aslo taking part in this movement for the inclusion of their issues on Interim Costitution as done and promised on agreement.But, the Government is not taking it seriously. So, we are demanding for its proper address. If the Govt. doesn't care our issues and do not include on constitution then we will again compell to declare another final movement from Limbuwan, Khambuwan, Tamangsaling to Tharuhat and so on. So, we are informing this statement to all of concerned people, organizaion and parties as this way. Thanks!
Regards,
DB Angbung Limbu
Secretary For
InformationFederal Democratic National Forum

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मचको - प्रेस विज्ञप्ती


संविधानसभाको बैठकमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई पाँचौं पटक संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश भएपछि हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मचको ध्यान आकृष्ट भएको छ । संघीय लोकतानित्रक राष्ट्रिय मचसहित तत्कालीलन आन्दोलनको लागि गठित संघीय गणतान्त्रिक राष्टिय मोर्चाको तर्फाट २०६४ फागुन १८ गते नेपाल सरकारसंग पाँच बुदे सहमतिभएको थियो । हामीले उक्त सहमतिको तत्कालै संवैधानिक सुनिशिचतता गर्न माग गरेका थियौं । तर, वार्ताको समयमा संविधान सभा निर्वाचनको मिति नजीक आएकोले अनतरिम संविधान संशोधन गरी संवैधानिक सुनिशितता गर्न नसकिने सरकारी जवाफ आएपछि संविधान सभाको निर्वाचनपछि गठित संविधान सभाबाट यो पाँच बुँदे 'सहमतिको संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ' भनी सहमति भएको थियो । यसै बमोजिम अहिले पेश भएको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार र हामीबीच भएको सहमति अनुसारको संशोधन प्रस्ताव नभएकोले उक्त विधेयक फिर्ता लिई सहमति अनुसार अन्तरिम संविधानको पाँचौं संशोधन विधेयक ल्याउन हुन आग्रह गर्दछौं । अन्यथा, पुनः लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ र थरुहटमा चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुनैछौं ।
धन्यवाद !
.............................
का. वा. महासचिव
खगेन्द्र माखिम

मितिः २०६५।०३।१२

माओवादी-एमालेबीचको गठबन्धनमा फाटो पर्ने सम्भावना

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसलाई पाखा लगाएर माओवादी-एमालेबीच नयाँ गठबन्धनको सुरुवात भएपनि त्यो सम्बन्धमा चाँडै नै फाटो पर्ने सम्भावना देखिएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले महासचिव झलनाथ खनालबीच भेटवार्ताका क्रममा माओवादीले राष्ट्रपतिका निम्ति पूर्व महासचिव मधव नेपालको विकल्प खोज्न आग्रह गरेको र एमालेले नेपालको विकल्प नरहेको भन्दै अडान लिएपछि एमाले-माओवादी सम्बन्धमा फाटो आउने सम्भावना देखिएको हो । माओवादी र एमालेबीच प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा भागवण्डा भएपनि नामका विषयमा विवाद भने कायमै छ । माओवादीले माधव नेपालको विकल्पमा सहाना प्रधान वा सुवाचन्द्र नेम्वाङलाई राष्ट्रपति बनाउने खेलमा लागेको छ । यसअघि नेपाली कांग्रेससँगको समिकरणका बेला कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विकल्प नदिएकाले समिकरण टुटेको थियो ।माओवादीसँगको वार्ताका क्रममा एमालेले माधव नेपालको विकल्प नरहेको बताए पनि हिजै बसेको स्थायी समितिको बैठकमा एमाले महासचिव झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिमा माधव नेपालको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको बारे जानकारी गराएका थिए । हिजोको बैठकमा माओवादीले आफ्नो पार्टी नेता धान्ने प्रवृत्तिको कडा विरोध भएको थियो । बैठकमा माओवादीको इशारामा एमालेले नेताको नाम चयन गर्ने नभई पार्टी आफैले निर्णय गर्नुपर्ने बताएको बुझिएको छ ।

नारायणहिटी दरबारबाट महत्त्वपर्ण सामान अन्यत्र लगिए

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकारले नेपाल प्रहरीको जिम्मामा दिएको नारायणहिटी दरबारबाट पूर्वराजाले फेरि पनि महत्त्वपर्ण सामान अन्यत्र लगेको स्रोतले बतायो। शाहवंशका अति महत्त्वपर्ण सामान राखिएको पूजाघरबाट गत सोमबार दुइ ट्रक सामान अन्यत्र लगिएको स्रोतले बताएको छ।पूजाघरबाट महत्त्वपर्ण धार्मिक किताब पनि लगिएको छ’, स्रोतले भन्यो- दिनभरि लोड गरी साँझ ५ बजेपछि ती सामान र्मलनिवासतर्फलगिएको हो।’ प्रहरीले दरबारका अवकाशप्राप्त कर्मचारी र पूर्वराजपरिवारका सदस्यको आवतजावतमा अझै रोक लगाउन सकेको छैन’, स्रोतले भन्यो- सबैलाई खुला गरिएकाले रातिराति महत्त्वपर्ण सामग्री लैजाने काम जारी राखिएको छ।

पारसका बच्चा हेन निजामती कर्मचारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
निर्मलनिवासबाट फिर्ता गरिएका २५ जना निजामती कर्मचारी घर बिदा स्वीकृत गर्राई पुनः निर्मलनिवासमै हाजिर हुन थालेका छन्। उनीहरूलाई पूर्वयुवराज पारसका छोराछोरी हेर्ने कामसमेत लगाइएको छ।सरकारले यसअघि फिर्ता बोलाएपछि गत आइतबारसम्म नारायणहिटीमा हाजिर गर्न गएका ती कर्मचारी पूर्वयुवराज पारसको अनुरोधमा सोमबारदेखि फेरि निर्मलनिवास जान थालेका हुन्।नियमअनुसार खाइपाई आएको घरबिदा स्वीकृत गरी एक महिनाका लागि उनीहरू निर्मलनिवास जान थालेका हुन्’ -स्रोतले भन्यो।गत आइतबार सबै कर्मचारी नारायणहिटी गएपछि निर्मलनिवासमा पारसका बच्चा हेर्नेसमेत कोही थिएनन्’ -स्रेतले भन्यो। जनाइएअनुसार निर्मलनिवासबाट कर्मचारी फिर्ता बोलाएपछि पूर्वयुवराज पारसले संवाद सचिवालयका सहसचिव शरदराज विष्टलाई बोलाई कर्मचारी पठाइदिन अनुरोध गरेका थिए।विष्टले निजामती कर्मचारीलाई दरबारमा पठाउन नमिल्ने जनाएपछि सबै कर्मचारी एक महिनाका लागि घरबिदा बसेका हुन्’ -स्रोतले भन्यो।

मधेसवादी दलहरूले असहमति जनाउँदै फेरि गतिरोध

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
अन्तरिम संविधानमा पाँचौं संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि मधेसवादी दलहरूले असहमति जनाउँदै संविधानसभामा शुरू गरेको गतिरोध हटाउन र सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न राजनीतिक दलहरूबीच संवाद प्रारम्भ भएको छ। सहमति खोज्न शुक्रबार भएका प्रयास भने छलफल हुन सकेनन्। सहमतिका लागि आज शनिबार प्रमुख छ दलको बैठक बस्ने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पदत्याग गरेकोले गम्भीर निर्णय गर्न सक्ने हैसियतमा सरकार नभएको अवस्थामा दलहरूबीच संवाद प्रारम्भ भए पनि मधेसी पार्टी मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी अर्को विधेयक संविधानसभामा कसले लैजाने वा सरकारको तर्फाट मधेसी समुदायलाई कसले आश्वस्त पार्ने भन्ने नीतिगत प्रश्न भने अहिले आएको छ। मधेसवादी दलहरूले विगतमा राज्य र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएका सहमतिलाई संविधान संशोधनमा पूरक प्रस्ताव ल्याएर समेट्नुपर्ने माग गरेका छन् तर प्रक्रिया तय भएको छैन। राजनीतिक सहमतिको अभावमा एक महिनादेखि राष्ट्रप्रमुख रिक्त भएको राज्य प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा पछि सरकार विहीनताबाट गुज्रिएको छ।यसैबीच नेपाली कांग्रेसको शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले विगतमा मधेसवादी पार्टीसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउन सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको माओवादीलाई र वर्तमान सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलले माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम, तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सद्भावना पार्टीई संयुक्त बैठक गरी निर्णया पुग्न आग्रह गर्दै सरकारका तर्फाट प्रस्तुत हुने विधेयकलाई पारित गराउन सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न आफ्नो सभासद्हरूलाई निर्देशन दिएको छ। छ दलको संयुक्त बैठक शुक्रबार बस्ने प्रयास गरिए पनि प्रारम्भिक वार्ता माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीचमा हुन नसकेपछि वार्ता हुन सकेन। एमाले र माओवादी नेताहरू संसद् सचिवालयमा पर्खिएर बसे पनि नेपाली कांग्रेसका तर्फाट समयाभाव भएको जानकारी गराएपछि दुवै दलका नेता निस्किएका थिए।। संसद् सचिवालयबाट बाहिरिने क्रममा माओवादी अध्यक्ष्ँ प्रचण्ड र एमाले महासचिव झलनाथ खनालले अहिले माग भइरहेका सम्पर्ण मधेस एक प्रदेशलाई भने स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभएको थियो।ँराज्यको समस्या समाधानका लागि वार्ता अगाडि बढाउन र विगतमा भएका सहमतिलाई सम्बोधन गर्न संसदीय दलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ’ -बैठकपछि कांग्रेस महामन्त्री डा. रामवरण यादवले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान संशोधनमा विगतमा मधेसवादी दलहरूसँग भएका सहमतिलाई समेट्ने विषयमा फोरम, तमलोपा र सद्भावना पार्टी नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। मधेसी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको वार्ता सकारात्मक भएको बताएका छन्।२०६४ साल फागुन १६ गते सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको सहमतिमा भएका बुँदालाई संविधान संशोधनको क्रममा समेट्नुपर्ने मधेसवादी दलहरूको माग रहेको छ।सरकार गठनको तयारीमा रहेको माओवादीले भने अब सरकारका तर्फाट संविधानसभामा कुनै पनि विधेयक आउन नसक्ने भएकाले समाधान खोज्न आफैले मधेसका दलहरूसँग वार्ता प्रारम्भ गरेको छ। मधेसवादी दलहरूले उठाएका माग र विगतमा भएका सहमति पूरँ गर्न कुनै अप्ठेरो छैन’, माओवादी अध्यक्षँ प्रचण्डले फोरमका नेताहरूसँग शुक्रबार भेटेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्नुभयो- तर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सम्पर्ण मधेस एक प्रदेश भन्ने अवधारणामा भने सहमत हुन सकिँदैन।’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिइसकेकाले अब सरकारले कुनै विधेयक ल्याउन नसक्ने र मधेसवादी दलका मागहरू राज्यको पुनः संरचनासम्बन्धी आयोगले दिएको सुझावका आधारमा संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा मात्र हल गर्न सक्ने अवस्था भएकाले तत्काललाई संविधानसभाको बैठक अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न हामीले वार्ता प्रारम्भ गरेका हौं’ (नेकपा -माओवादी) का प्रमुख सचेतक दीनानाथ शर्माले शुक्रबार रिपोर्र्टर्स क्लबमा भन्नुभयो। मधेसवादी पार्टीले भने विगतमा भएका सहमतिलाई संविधान संशोधनमा उल्लेख नगर्दासम्म संविधान संशोधन विधेयक संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न नदिने र गतिरोध जारी राख्ने निर्णयगरेका छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको शुक्रबार बसेको बैठकले विगतमा भएको सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानमा समावेश गर्न संशोधन प्रस्ताव नल्याएसम्म संविधानसभा बैठक अगाडि बढ्न नदिने निर्णयगरेको थियो। हामीले विगतमा भएका सहमतिलाई मात्र उल्लेख गरौं भनेका है’ -माओवादीसँगको वार्तापछि फोरमका नेता विजय गच्छदारले भन्नुभयो। सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेससँगको सम्झौतालाई बेवास्ता गरेर जान खोजे गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएको सम्झौतालाई संविधान संशोधनमा प्रस्तुत नगरिएसम्म संविधानसभा बैठक सञ्चालन गर्न नदिने बताउनुभयो।राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन ढिलाइ भएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन पनि ढिलाइ हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। तीन दलले १७ गते संविधान संशोधन गर्ने, १८ गते राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, १९ गते प्रधानमन्त्री, २० गते संविधानसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन गर्ने, २१ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी २५ गते पारित गर्ने, २६ गते बजेट प्रस्तुत गरी ३१ गते पेस्की बजेट पारित गर्ने कार्यसूची बनाएका थिए। तोकिएको कार्यसूचीमा काम गर्न नसकिए जटिलताहरू थपिनेछन्’ -माओवादी प्रमुख सचेतक शर्माले भन्नुभयो।कांग्रेस महामन्त्री यादवले स्वायत्ततासहितको संघीय राज्यको पक्ष्ँमा आफ्नो पार्टीले पनि एक मधेस एक प्रदेश र आत्म निर्णयको अधिकारका विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सातदलीय सहमतिअनुरूप जानुको सट्टा माओवादी र एमालेको पछिल्लो गठबन्धनले पनि समस्या जन्माएको उहाँको धारणा थियो।नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र झाले एक मधेस एक प्रदेश बनाउँदा मुलुक टुक्रने खतरा औंल्याउनुभयो। सात सय किमिभन्दा लामो भूभागलाई एउटा राज्य बनाउने धारणा अवैज्ञानिक भएको बताउँदै झाले यो धारणा कतै दुइ राष्ट्रको सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर उठेको विषय त हैन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो।

अनेसास हङकङ च्याप्टर पुनर्गठन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम, हङकङ
हङकङ, जुन २६ -अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) हङकङको जुन २६ तारिख विहीवार साँझ जोर्डनस्थित कङ्गन रेष्टुरेण्टमा बसेको भेलाले च्याप्टरलाई
पुनर्गठन गरेको छ। अनेसास हङकङको निवर्तमान अध्यक्ष तथा अनेसास केन्द्रीय सचिव पशन तमूको अध्यक्षतामा बसेको भेलाले मोती चाम्लिङको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको छ। भेलाले कार्यसमितिको अध्यक्षमा मोती चाम्लिङ, उपाध्यक्षमा कमल पौडेल, महासचिवमा टंक सम्बाहाम्फे, सचिवमा लक्ष्मी थापा राई (लारा) र कोषाध्यक्षमा प्रकाश केसीलाई अनेसास हङकङको मूल बडीमा सर्वसम्मत चयन गरिएको छ। त्यसै गरी कार्यसमितिको पुरुष सदस्यहरुमा जितने राई, मदन जबेगु, सुरेन लिम्बू, रोहित शाही, प्रतीक चाम्लिङ, राजेन्द्रकुमार थापा, जगत अम्बु गुरुङलाई चयन गरिएको छ भने महिला सदस्यहरुमा आशा विदीर्ण राई, केवल गंगा गुरुङ र रुपा पुनलाई चयन गरिएको छ।
भेलाले हङकङ च्याप्टरका संस्थापक अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका केन्द्रीय सचिव पशन तमूलाई प्रमुख सल्लाहकारका रुपमा चयन गरिएको छ भने वरिष्ठ संगीतकार दिनेश सुब्बा र उपन्यासकार तथा भयवादका प्रवर्तक देश सुब्बालाई भेलाले स-सम्मान सल्लाहकारमा चयन गरेको छ। समाजलाई उत्साहजनक ढंगले निर्वाध अगाडि बढाउन साहित्यकारवाहेक साहित्यानुरागी, शिक्षाविद, समाजसेवी र व्यवसायीहरुलाई समेत समेटिने भेलाको निर्णय बमोजिम कार्यसमितिमा चयन गरिएको छ।
अनेसासले भेलाबाट साहित्यिक गतिविधिहरु कविता यात्रा, कवि गोष्ठी तथा 'अन्तर्दृष्टि' प्रकाशन गर्नु पर्ने सुझाब तथा प्रस्तावहरु संकलन गरेको छ। समाजको पहिलो बैठकमा ती प्रस्तावहरुको निर्णय र कार्यान्वयनको औपचारिक घोषणा गरिने भएको छ। अनेसास हङकङका संस्थापक तथा वर्तमान महासचिव टंक सम्बाहाम्फेद्वारा पुनर्गठित समाजको नामावली वाचनपछि अनेसासका केन्द्रीय सचिव पशन तमूले नवनिर्वाचित सदस्य परिवारलाई सफल कार्यकालका लागि बधाई तथा शुभकामना मन्तव्य दिंदै अनेसास केन्द्रको मूल नारा र अभियानअनुरुप च्याप्टर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे। केन्द्रीय सचिव तमूले हङकङका साहित्यिक स्रष्टाहरुका विचार र भावनाहरु हङकङ र हङकङ बाहिर पनि विस्तारित हुनु पर्ने जनाउंदै नेपाली भाषा, साहित्य र कलाका लागि विदेशमा छरिएका नेपाली साहित्यकार तथा साहित्यिक संघसंस्थाहरुसंग सहकार्य बढाउनु पर्ने बताए। तमुले हङकङका साहित्यिक संस्थाहरुसंग सहकार्य र सहयोगको आदानप्रदान जारी राख्नु पर्ने बताए।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोती चाम्लिङले अनेसासको महत्व र औचित्यबारे जानकारी दिंदै आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई ईमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर
गरे। अध्यक्ष चाम्लिङले अब अनेसास हङकङ सशक्त ढंगले अगाडि बढ्छ भन्दै नवनिर्वाचित कार्यसमितिका साथीहरुबाट त्यसै अनुरुप सहयोगको अपेक्षा आफूले राखेको बताए। हङकङको नेपाली साहित्य र रंगमञ्चका सशक्त नारी प्रतिनिधि तथा नवनिर्वाचित सचिव लाराले अनेसास हङकङमा आवद्ध हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरिन्।तस्विरः जगत अम्बु गुरुङ।

'राष्ट्रपति चयनपछि केही दिनमै नयाँ सरकार'

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले राष्ट्रपतिको चयन भएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठन हुने बताउनुभएको छ । व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा बसेको संविधानसभाको वैठकपछि सञ्चारकर्मीसित कुरा गर्दै उहाँले बिहीबार यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार अबको दुइ चार दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।अब सात दलसहित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ वटै दलहरुसित सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकार गठनको कार्यक्रम करिब करिब घोषणा भइसकेको छ भन्दै प्रचण्डले भन्नुभयो- अब दुइचार दिन भित्रमा सरकार गठन हुन्छ । संविधान संशोधन भएपछि सबभन्दा पहिला राष्ट्रपतिको निर्वचान हुन्छ, त्यसपछि नयाँ सरकार बन्छ ।अहिलेको संवेदनशील स्थितिमा सहकार्य र एकताको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ थियो । सहमतिको राजनीति कायम राख्न प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको अपिल महत्वपूर्ण भएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो ।

अर्का नेपालीलाई मृत्युदण्डको फैसला

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कुवेतमा नेपाली चेली डोल्मा शेर्पालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको फैसलाको चर्चा सेलाउन नपाउदैं अर्का एक नेपालीलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ। सिरहा, बेलाहा- ७ निवासी चन्द्रशेखर यादवलाई इन्डोनेसियाली युवतीलाई बलत्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा दुइ वर्षअघि कतारको तल्लो अदालतले मृत्युदण्ड सुनाएकोमा पुनरावेदन अदालतले बुधवार सजायलाई सदर गरेको छ। पुनरावेदन अदालतले नेपाली नागरिक यादवसंगै दुई भारतीय नागरिक ओनिकृष्ण मुधा र मसगलत सिदरनलाई समेत मृत्युदण्ड दिने निर्णय गरेको छ। सोही अभियोगमा पक्राउ परेका अर्का नेपाली बुद्धिमान गुरुङ भने जेल सजाय भुक्तान गरेर नेपाल फर्किसकेका छन्।२००३ मा एक इन्डोनेसियाली युवतीलाई सामूहिक बलत्कारपछि हत्या गरिएको अभियोगमा तिनीहरुलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो। नेपाली दूतावासले यादवको जीवन रक्षाका लागि प्रयाश भै रहेको जनाएको छ भने स्थानीय नेपाली समुदायले करीव ३० हजार रियाल आर्थिक सहयोग जुर्टाई सकेको छ। यादवको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लाने तयारी भै रहेको छ। दूतावासले यादवको मुद्दा हेर्न कतार मूलका वकिल मोना अव्देल रहिमलाई नियुक्त गरिसकेको छ।

संविधान संशोधन अवरुद्ध, नयाँ सरकार बन्न बाधा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा लगत्तै अन्तरिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नहुँदै मधेसी फोरम र तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी लगयतका सभासद्हरूले बैठक अवरुद्ध पारे । अन्तरिम संविधानको पाँचौं संशोधन प्रस्तावमा मधेस आन्दोलनका क्रममा संयुक्त मधेसी मोर्चासँग भएको आठ बुँदे सम्झौतालाई उपेक्षा गरेर सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाउँदै रोष्टम घेरे । ८ बुँदे संशोधन प्रस्ताव नसमेटेको भन्दै मधेसी सभासद्हरूले नाराबाजी गर्दै रोष्टम घेरेपछि शनिबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ । सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव अपुरो भएकाले फिर्ता लिन माग गर्दै फिर्ता नलिएसम्म बैठक चल्न नदिने दाबी गरेका छन् । अन्तरिम संविधानको संशोधन प्रस्ताव पारित नभई नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना पनि रहँदैन । रोष्टम घेराउमा फोरम, तमलोपा र दुवै सद्भावना पार्टी रहेका छन् । घेराउ र नाराबाजीमा राप्रपा नेपालसमेत सहभागी भएका थिए । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लगेर मधेसी दलसँगको सम्झौतालाई समेटेर नल्याएसम्म बैठक चल्न नदिने बताएपछि माओवादीले ती दलसँग सहमति खोज्ने प्रयासमा जुटेको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा चौथो ठूलो दलको रुपमा स्थापित हुँदा पनि सधैं सातदलीय प्रभुत्व हावी भएको भन्दै मधेसी दलहरूले आफ्नो प्रस्ताव संशोधनमा नआएसम्म अवरोध जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बैठक स्थगित भएपछि विहीबारको कार्यसूची स्थगित भयो । महत्वपूण कार्यसूचीको रुपमा रहेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न जारी गरिएको अध्यादेश अब राजनीतिक सहमति नभई पारित नहुने भएको छ । मधेसवादी दलले सातदलीय षड्यन्त्र सफल हुन नदिने बताउँदै फागुन १६ गते भएको सो सहमति गर्न सरकारलाई दबाब पर्नेछ । मधेसी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस समस्या प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने बताउँदै यो विधेयकले गणतन्त्रमा समेत मधेस विरोधी मानसिकता भएको प्रमाणित गरेको दाबी गरे । लामो समयपछि अन्त्य भएको गतिरोध अब फेरि मधेसी दलका कारण बल्भिने भएको छ । माओवादीले सहमतिको राजनीतिलाई त्याग गर्दै आएकाले अबको बाटो झन् कठिन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मधेशवादी दल र माओवादीबीच छलफल

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकार मधेशवादी दलबीच भएका सम्झौतालाई संविधान संशोधनमा समेटनुपर्नेबारे मधेशवादी दल र माओवादीबीच छलफल भएको छ । बिधायिका संसदको असार १२ गतेको बैठक अवरुद्ध पारेका मधेशवादी दल र सरकारको नेतृत्व गर्नलागिरहेको माओवादीबीच मधेश मुद्धामा छलफल भएको छ । असार १३ गते सिंहदरवारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यलयमा भएको छलफलपछि सदभावना महतोका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले गत फागुन १६ गते सरकार र मधेशवादी दलबीच भएको सम्झौताको २ र ५ नम्बरको बुँदालाई संविधान संशोधनमा समावेश गर्नुपर्ने माग आफूहरुले माओवादीसँग राखेको जानकारी दिए । सम्झौताको २ नम्बर बुँदामा प्रदेशहरु पूर्ण स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् भन्ने छ भने ५ नम्बर बुँदामा नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउन मधेशी तथा अन्य पिछडिएका समुदायलाई समूहगत प्रवेश गराउने बिषय उल्लेख छ । सिंहदरवारमा उपस्थित संचारकर्मीसँग महतोले संविधान संशोधनमा उल्लेखित बिषय समावेश भएपछि मात्र संसद चल्नसक्ने बताए । दुई पक्षीय छलफलबारे माओवादी नेताहरुले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । यद्यपि, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आजै बिहान एक मधेश एक प्रदेशको माग स्विकार्न नसकिने बताइसकेका छन् । महतोले आजै नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग पनि छलफल हुने जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिनुभएको वक्तव्य

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माननीय सभामुख महोदय,
छ दशक लामो सङ्घर्ष, अनेकौं सपुतहरूको बलिदान तथा सम्पूर्ण नेपाली जनताको देशभक्तिको भावना एवम् उहाँहरूको ठूलो त्याग र तपस्याले आज हाम्रो देशमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था र बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको दरिलो जग खडा भएको छ । यही ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागतरूपले अघि बढाएर, त्यसैको मूल आधारमा नयाँ संविधान निर्माण गरी नेपाललाई नयाँ, शान्ति, समुन्नत र समावेशी नेपालमा रूपान्तरण गर्न इतिहासले हामी प्रत्येक नेपालीलाई थप जिम्मेवारी सुम्पेको छ । हाम्रो एकता, पारस्परिक सहयोग, सहमति र सद्भाव तथा आपसी विश्वासबाट नै हामीले यो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न सक्नेछौं ।हाम्रो बलिदानपूर्ण जनआन्दोलनले देशमा लोकतन्त्रको बहाली गर्‍यो र सबै राजनीतिक पार्टीको सहमति र सहकार्यमा अन्तरिम संविधानको तर्जुमा गरेर अघि जाने मार्गप्रशस्त गर्‍यो । त्यसैका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन सुसम्पन्न भएर आज हामी सबैलाई यो गरिमामय सभामा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको छ । अब सवै क्षेत्र, सवै जाति, सवै वर्ग र समुदायले हातेमालो गरेर आफ्नो देशको संविधान आफैले लेखी देशलाई नयाँ, गतिशील र लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गराउनुछ ।
सभामुख महोदय,
नेपालको अन्तरिम संविधानको चौथौ संशोधनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्था गरिसकेको छ । त्यसैमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था भइसकेको छ । आजै यो सभासमक्ष सरकारले अन्तरिम संविधानको पाँचौं संशोधन विधेयक पेस गरेको छ । यसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी निर्वाचनको व्यवस्था गर्ने छ र शीघ्र नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ ।
गत जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो ऐतिहासिक बैठकमा नेपालको अन्तरिम संविधानबमोजिम गणतन्त्रको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा मैले संविधानसभाको निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा देखिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)लाई संवैधानिक प्रावधानअनुरूप सहमति कायम गरी नयाँ सरकार गठन गर्न आहृवान गरेको थिएँ । यो गरिमामय सभामा पुनः आफ्नो आहृवानलाई दोहोर्‍याउँदै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री पदबाट म राजीनामा दिने घोषणा गर्दछु ।
विगतका अनेक सङ्कट, द्वन्द्व र अशान्तिलाई समाप्त पारेर हामी एउटा महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेका छौं । यद्यपि कतिपय विषय र समस्याहरूको अझै पनि उचित तवरले सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन। आपसी एकता र पारस्परिक विश्वासलाई अझ दरिलो पार्दै हामीले सहकार्यको नवीन संस्कृतिको विकास गरी यी सबै समस्याको समाधान गरेर नेपाललाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्नेछौं । यी सबै कार्यमा मेरो सदैव सहयोग रहिरहनेछ।
आज अवसर र चुनौती दुवै एकसाथ हाम्रो अगाडि आएका छन् । चुनौतीलाई उचित तवरले केलाएर अवसरलाई देश र जनताका हितमा उपयोग गर्नसक्नुपर्छ । सिन्दुर पुछिएका असङ्ख्य महिला दिदीबहिनीहरू, आफ्ना आमा-बाबु गुमाएका बालबालिकाहरू र घरसम्पत्ति गुमाएका विस्थापित परिवारहरू तथा अपाङ्ग जीवन धानिरहेका घाइतेहरूसमेतको मलीन र टीठलाग्दो अनुहारले देशबाट रोग, भोक, गरिबी र अशिक्षाको निराकरण गर्ने दिशामा दत्तचित्त भएर लाग्न हामीलाई अभिप्रेरित गरिरहेका छन्। आफ्नो देशमा काम नपाएर, विदेशी भूमिमा पुगेर आफ्नो सिर्जनशीलतालाई समर्पित गरिरहेका लाखौं युवाको श्रम, सीप र जाँगरलाई हामीले देशको विकास र निर्माणको शक्तिस्रोतमा परिणत गराउन सक्यौं भने देशको राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको सुदृढीकरणमा सबभन्दा ठूलो योगदान हुनेछ ।
हिंसा र द्वन्द्वका घाउहरूलाई मेटाई, शान्तिपूर्ण वातावरण, उदार राजनीतिक मूल्य र मान्यता, विधिको शासन, मानवअधिकारको रक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता तथा बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात् गरेर नै लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई सर्वग्राहृयरूपमा अघि बढाउन सकिनेछ।
सभामुख महोदय,
अब निर्माण हुने हाम्रो देशको संविधान हाम्रा अमर सहिदहरूको सपना र चाहना एवम् सम्पूर्ण नेपाली जनताको भावना र आकांक्षाको धरोहरका रूपमा स्थापित हुनेछ । हामीले हाम्रा सबै क्षमता र योग्यतालाई अब नयाँ संविधानको निर्माणमा लगाउनुपर्छ । छिटै नयाँ संविधानको निर्माण गरेर अन्योल र अनिश्चयको अन्त्य गरी मुलुकलाई नयाँ र अग्रगामी गति प्रदान गर्न म सबैसँग अपिल गर्दछु।

प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामाको घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विधायिका संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पदबाट विहीवार राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। माओवादी पार्टीले प्रम कोइरालालाई राजीनामा दिई जनमतको कदर गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आईरहेको बेला कोइरालाले आज बिहीवार प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्। नयाँ सरकार बनाउन जारी रहेको राजीतिक गतिरोधसंगै प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूले राजीनामा दिने ठाउं नपाएको बताउंदै आएका थिए। संबिधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा पेश गर्ने प्रावधान रहेको भएपनि राष्ट्रपति चयन हुन सकिरहेको छैन।बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संबैधानिक प्रावधान अनुसार राजीनामा गर्ने प्रतिवद्धता गर्छु भन्दै राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। प्रम कोइरालाले सहमतिको राजनीति हराउन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। कोइरालाले आफूलाई माइनस गरेपनि सहमतिको बाटोलाई माइनस नगर्न आग्रह गरेका थिए। राजीनामाको घोषणापछि प्रम कोइरालाले अब आफू काम चलाउ प्रधानमन्त्री मात्र रहेको बताए। प्रम कोइरालाको करीव ४ मिनेट लामो लिखित वक्तव्यलाई शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्री रामचन्द्र पौडेले वाचन गरेर सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्री कोइरालाको औपचारिक राजीनामा अब बन्ने राष्ट्रपति समक्ष पेश गराईने छ भने राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन।

Jun 25, 2008

मालपोत प्रमुखलाई घुस लिइरहेको अवस्थामा पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,सङ्खुवासभा
जिल्ला मालपोत कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुखलाई घुस लिइरहेको अवस्थामा रंगेहात नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रशासनमा बुझाइएको छ। कार्यालय प्रमुख गोपाल सिवाकोटीले मंगलबार आफ्नै कार्यकक्षमा घुसलिँदै गर्दा नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरुले नियन्त्रणमा लिएर बुझाएका हुन्। खाँदबारी -१३ का राजेन्द्रकुमार कुमाल र तुलाराम कुमालले आमा लक्ष्मी कुमालको नामको जग्गा नामासारी गराउन जाँदा सिवाकोटीले नमिल्ने भन्दै १५ हजार मागेका थिए। कुमालद्वयले उनले मागेको रकम दिन नसक्ने बताएपछि १० हजारमा मिलाएर लिँदै गर्दा माओवादी कार्यकर्ताहरु पुगेर सिवाकोटीलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए।
सोमाबार लक्ष्मीका छोराहरु मालपोत कार्यालय गएको र काम नहुने बताएपछि मंगलबार काम मिलाई दिन भन्दै गएका थिए। कार्यालय प्रमुख सिवाकोटीले केही सहयोग नगरी काम नहुने भन्दै १५ हजारको मागेको र आफूहरुले १० हजारमा कुरा मिलाएको राजेन्द्र कुमालले बताए । सिवाकोटीले घुस मागेको जानकारी पाउने वित्तिकै माओवादी कार्य एवं वाईसीएल जिल्ला अध्यक्ष बिश्वासको समूह जिल्ला मालपोत गएको थियो । विश्वासले घुस लिँदै गरेको अवस्थामा हाकिमलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताए।
घुसलिँदै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई बुझाइएका सापकोटाले गैह्रकानुनी काम गरेकाले उनलाई विभागीय कारबाही गरिने प्रजिअ मुकुन्द अधिकारीले बताए । अधिकारीले कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउन यो घटनालाई मालपोत विभाग र मन्त्रालयमा जानकारी पठाउने जनाए । मंगलबारबाटै सिवाकोटीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाई निमिक्तलाई जिम्मेवारी दिएकोसमेत उनले जानकारी दिए । प्रजिअले घुस लिनेलाई मात्र नभई दिनेलाई पनि कारवाही गर्ने बताए।
मालपोत प्रमुख सिवाकोटी भ्रष्टचारको काण्डमा परी प्रशासनमा पठाइएको यो तेस्रो पटक हो । उनलाई चारमहिना अघिमात्रै पनि घुस खाएको १२ हजार र जरिवाना तिरेका थिए।

माओवादी नेता सीपी गजुरेल जापानमा पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
रेडकर्नर नोटिस नसच्याएको कारण माओवादी नेता सीपी गजुरेल जापानमा पक्राउ परेका छन् । सत्ताको नेतृत्व गर्न लागेको माओवादीका वरिष्ठ नेता गजुरेललाई युद्धकालीन अवस्थामा नेपाल सरकारले रेर्डकर्नर नोटिस जारी गरेको र सो नेपाल सरकारले हटाए पनि जापान सरकारले नहटाएको कारण पक्राउ परेका हुन् । तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले २०५९ सालमा संकटकाल घोषणा गरेपछि रेडकर्नर नोटिसमा राखेको थियो । जापान पुगेका गजुरेललाई जापानको प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाल पठाउन खोजेको थियो । संयुक्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चाको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न जाने क्रममा ३० जेठमा थाई एयरवेजबाट जापान पुगेका गजुरेललाई जापानमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । जापानको नागोमा विमानस्थलमा भिषा देखाउँदा उनको कम्प्युटरमा रेर्डकर्नर लेखिएको देखेपछि उनलाई पक्राउ गरी सोधपुछ गरिएको थियो ।

यातायात व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

मध्यरातमा भाडा वृद्धि गर्न सरकार र व्यवसायी सहमत भएपछि पाँच दिनदेखि जारी यातायात व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । मंगलबार रातिसम्म श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा चलेको वार्तामा २८ प्रतिशतले भाडादर वृद्धि गर्ने सहमति भएपछि व्यवसायीद्वारा गरिएका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता भएका हुन् । सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भएपछि लामो तथा मध्यम दुरीका यातायातमा २८ प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्नुका साथै उपत्यकाभित्र बस, मिनीबस तथा माइक्रोबसमा न्यूनतम् १२ रुपैयाँ र ट्याक्सीमा सुरुमा १० रुपैयाँ तथा त्यसपछि प्रतिकिलोमिटर २३ देखि २४ रुपैयाँ बढाइनेछ ।
तीन दिनदेखि सरकार र व्यवसायीबीच वार्ता भए पनि दुवै पक्षले आ-आफ्नै अडान राखेका कारण सहमतिको टुंगो लाग्न सकेको थिएन । भाडा वृद्धि दुइ महिनाका लागि मात्र भएको तथा त्यसपछि वैज्ञानिक आधारमा भाडा वृद्धि गरिने बताइएको छ ।
यसअघि सरकारले २५ प्रतिशत तथा व्यवसायीले ३५ प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने अडान राख्दै आएका थिए । भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग तथा सहुलियत बढाउनुपर्ने विद्यार्थीको मागका कारण एक सातादेखि राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न भाग अशान्त बन्दै आएको थियो । सरकारले विद्यार्थी सहुलियत ४५ प्रतिशत बनाएपछि विद्यार्थीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । विद्यार्थीले आज उपत्यका तथा १३ गते नेपाल बन्दको आहृवान गरेका थिए । विद्यार्थीको बन्द फिर्ता भए पनि विभिन्न चार दलले भोलि आहृवान गरेको उपत्यका बन्द भने जारी रहेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत, तामसालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी लोकतान्त्रिक तथा नेपाल कम्युनिस्ट संयुक्त माक्सवादीद्वारा विभिन्न ११ सूत्रीय माग राख्दै असार १२ गते उपत्यका बन्दको आहृवान गरेका छन् ।
यसैबीच, भाडा वृद्धि गर्न माग गर्दै यातायात बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीले हिजो बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै मलामी चढेको एक बस भक्तपुरको ठिमीमा तोडफोड गरेका छन् ।
बस तोडफोड गर्न थालेपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमीका प्रहरीले बस र मलामी दुवैलाई भगाउन लाग्दा व्यवसायीहरूले ढुंगा हानेपछि व्यवसायी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । झडपमा दुइ प्रहरीसहित आधादर्जन घाइते भएका छन् । झडपपछि व्यवसायीहरूले अन्य ६ वटा यातायातका साधन पनि तोडफोड गरेका छन् ।
यसैबीच हिजो बिहान पोखराको विजयपुर खोलामा पनि यातायात व्यवसायीहरूले पोखराबाट राजधानीतर्फआउँदै गरेका हरियो नम्बर प्लेटका ६ वटा पर्यटक बसमा तोडफोड गरेका छन् । तोडफोडमा बसमा रहेका केही पर्यटकको टाउको र हातमा सामान्य चोट लागी घाइते भएका छन् । घटनापछि नेपाल र्टुस र ट्राभल एसोसिएसन (नाटा) पोखराका अध्यक्ष पशुपति शर्माले पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी समितिका कोषाध्यक्ष यनकुमार शाहीको नेतृत्वमा तोडफोड भएको किटानीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिएका छन् । उता, यातायात व्यवसायीहरूले आफूहरूले पर्यटक बसमाथि तोडफोड नगरेको बताएका छन् ।

सात राजनीतिक दलको सहमतिको बिस्तृत बिबरण

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सात राजनीतिक दलले संविधान संशोधन सम्बन्धमा बनाएको राजनीतिक सहमतिको बिस्तृत बिबरण सात राजनीतिक दलको सहमतिबिस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत बिभिन्न समयमा भएका सम्झौता, सहमति र निर्णयहरुलाई आत्मासात गर्दै संविधानसभाबाट तोकिएको समयमा नयाँ संविधान निर्माण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउदै सहकार्यकासाथ अघि बढ्न निम्न लिखित सहमति गरिएको छ ।
१. संविधान संशोधन
१.१ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रधानमन्त्री तथा संविधानसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सहमतिको आधारमा हुनेछ र सहमति हुन नसकेमा राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुको बहुमतको आधारमा हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन एवं प्रधानमन्त्रीको बिश्वासको मत प्राप्त गर्ने कार्य सामान्य बहुमतको आधारमा हुने ब्यवस्था लगायतका आवश्यक संशोधन गर्न तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का संविधानसभा र अन्तरिम ब्यवथापिका संसदको कार्यप्रणालीका सम्बन्धमा दोहोरिएका प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्न संशोधन बिधेयक संविधानसभा बेठकमा पेश गरिनेछ ।
२.२ संवैधानिक परिषदमा बिपक्षी दलको नेता रहने ब्यवस्था गरिनेछ ।
२. ३ संविधान सभामा सरकारको तर्फाट बिधेयक प्रस्तुत हुँदाको बखत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रमुख बिपक्षी दलको नेता रहने वा नरहने सम्बन्धमा सात दलबीच मतभेद भएकाले संविधानसभाले निर्णय गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिने छ । यस सम्बन्धमा माओवादी, एमाले र जनमोर्चाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा बिपक्षी दलका नेताको आवश्यक्ता नरहेको भन्ने मत रह्यो भने बिपक्षी दलका नेता रहनुपर्ने मतमा नेका, माले, सदभावना आन्दीदेवीको समर्थन रह्यो । नेपमकिपाको सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्‍यो भन्ने मत रह्यो ।
२. ४ संविधानको धारा १४६ अन्तर्गत बिशेष समितिमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलको प्रतिनिधि रहने ब्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गरिनेछ ।
२ समायोजन र पुनर्स्थापन तथा हतियारको ब्यवस्थापन
२. १ बिस्तृत शान्ति सम्झौता तथा नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच संयुक्त राष्ट संघका प्रतिनिधिको रोहवरमा भएको सेना र हतियारको ब्यवस्थापन अनुगमन सम्बन्धी सम्झौताअनुरुप अस्थायी शिविरमा संयुक्त राष्ट्र संघदारा दर्ता र प्रमाणिकरण भएका माओवादी सेनाका लडाकूहरुको बढीमा ६ महिनाभित्र समायोजन र पुनर्स्थापना तथा हतियारको ब्यवस्थापन गरिनेछ । यसका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ४६ मा उल्लेखित बिशेष समितिमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलको प्रतिनिधि रहनेछन् । सो समिति अन्तर्गत बिशेषज्ञहरु सम्मिलित प्राविधिक समिति रहन सक्नेछ । मन्त्री परिषद गठन भएको १५ दिनभित्र बिशेष समिति निर्माण गरी त्यसले आफ्नो काम आरम्भ गर्नेछ । समायोजन र पुनर्स्थापना नभएका प्रमाणित लडाकूहरुका लागि ६ महिनापछि राज्यले कुनै दायित्व लिनेछैन ।
२. २ नेपालको अन्तरिम संविधानको २०६३ को धारा १४६ मा उल्लेखित मन्त्री परिषदको बिशेष समितिले बिस्तृत शान्ति सम्झौता तथा नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीकाबीच संयुक्त राष्ट संघका बिशेष प्रतिनिधिको रोहवरमा भएको सेना र हतियारको ब्यवस्थापन र अनुगमन सम्बन्धि सम्झौताहरुको आधारमा निम्न लिखित कुराहरुका अतिरिक्त बिशेष समितिको सहमतिबाट तोकिएका कामहरु पर्नेछन् । १. शिविरमा दर्ता भई प्रमाणिकरण भएका माआवादी सेनाका लडाकूहरुको अवस्थाको जानकारी लिने ।
२. माओवादी सेनाका लडाकूहरुलाई आर्थिक प्याकेजसमेत पुनर्स्थापनाको बिबिध बिकल्प रोज्ने आवशर दिइनेछ ।
३. समोयजनको बिकल्प रोज्ने प्रमाणिकरण भएका माओवादी सेनाका लडाकूहरुको हकमा सम्बत २०६३ मसिंर १२ गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीकाबीच संयुक्त राष्ट्र संघका बिशेष प्रतिनिधिको रोहवरमा सम्पन्न सेना र हतियारको ब्यवस्थापन र अनुगमन सम्बन्धि सम्झौताको बुँदा नम्बर ४ को १ को ३ मा उल्लेखित अस्थायी शिविरमा रितपूर्वक दर्ता भएका माओवादी सेनाका लडाकूहरु मात्रै स्थापित मान्यताहरु पूरा गरी सुरक्षा निकायहरुमा गरिने सम्भावित समायोजनका लागि योग्य हुनेछन भन्ने ब्यवस्था अनुसार गरिनेछ ।
४. समायोजन र पुनर्स्थापनाको काम समाप्त नहुँदासम्म माओवादी सेनाका लडाकूहरु तथा शिविर भित्र र बाहिर रहेका हतियार बिशेष समितिको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनछेन् ।
५. माओवादीको सेनाका लडाकूहरुको समायोजन र पुनर्स्थापनाको आरम्भदेखि नै लडाकूहरुको कुनै राजनीतिक संगठनमा संलग्नता रहनेछैन तथा राजनीतिक र सैनिक दोहोरो जिम्मेवारी भएका ब्यक्तिहरुले दुईमध्ये कुनै एकको छनौट गर्नुपर्नेछ ।
२. ३ माओवादी सेनाका लडाकूहरु तथा हतियार ब्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघले हाल गरिरहेको कार्यलाई अरु ६ महिनासम्मका लागि निरन्तरता दिन आग्रह गरिनेछ ।
३. वाईसीएलको कार्यशैली र क्रियाकलापमा परिवर्तन नेकपा माओवादीको योङ्ग कम्युनिष्ट लिगको अर्ध फौजी कार्यशैली र क्रियाकलाप पूर्णरुपमा समाप्त गरी त्यसको नियन्त्रणमा रहेका सबै सार्वजनिक, सरकारी तथा निजी भवन र जग्गा १५ दिन भित्र खाली गरी सम्बन्धित ब्यक्ति वा संस्थालाई फिर्ता गरिनेछ । अब उप्रान्त वाईसीएलको ब्यवहार प्रचलित नियम कानून बमोजिम हुनेछ भनी नेकपा माओवादीकातर्फबाट सबै राजनीतिक दलहरुलाई पूर्णरुपमा आश्वस्त गरिएको छ । यसको कार्यन्वयन भए नभएको सुपरिवेक्षण, अनुगमनका लागि स्थानीय प्रशासनको पहलमा ७ दिनभित्र राजनीतिक दल, मानवअधिकारवादी र स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरिनेछ ।
४. कब्जा सम्पति फिर्ता गर्ने २०६३-१२-१६ मा आठ राजनीतिक दलहरुकाबीच भएको सहमतिको बुँदा नम्बर १ मा उल्लेखित 'द्वन्द्वको सन्दर्भमा हालसम्म माओवादी पक्षको नियन्त्रणमा रहेका निजी वा सरकारी घर, जग्गा, कार्यलय, कलकारखाना, सवारीसाधन आदी समेतका सम्पति सम्बन्धित निकाय र ब्यक्तिलाई फिर्ता गरिएको छ । यसरी फिर्ता भएको घर, जग्गा, कलकारखाना, कार्यलयसमेतका सम्पति त्यसको स्वामित्व राख्ने ब्यक्ति तथा संस्थालाई उपभोग र उपयोग गर्ने काममा कतैबाट वाधा अवरोध भएमा कानून बमोजिम प्रशासनले कार्वाही गर्नेछ' भन्ने सहमतिलाई नेकपा माओवादीकोतर्फबाट तत्काल घोषणा गरी १५ दिनभित्र कार्यन्वयन गरिनेछ । कार्यन्वयनको अनुगमन गर्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित केन्द्रीय स्तरमा अनु्गमन समिति गठन गरिनेछ ।
५. आयोगहरुको गठनबिस्तृत शान्ति सम्झौतालगायतका सम्झौता र सहमतिका कार्यन्वयन हुन बाँकि प्रावधानहरुलाई कार्यन्वयन गर्दै राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनर्स्थापना आयोग, सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धि उच्चस्तरीय आयोग, बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी गर्ने सम्बन्धी आयोग र बैज्ञानिक भूमिसुधार सम्बन्धि अध्ययन तथा सुझाव आयोग राजनीतिक सहमतिको आधारमा एक महिनभित्र गठन गरिनेछ ।
६. द्वन्द्व पिडितहरुलाई राहत
६. १ द्वन्द्वका कारण बिस्थापितहरुको ससम्ममान पुनर्स्थापना गरिनेछ । द्वन्द्वका क्रममा मारिएका ब्यक्तिका परिवारलाई राहत दिइनेछ तथा बेपत्ताहरुको खोजी र बाँकि राजवन्दीहरुलाई रिहा गरिनेछ । द्वन्द्वका कारण क्षति भएको भनी प्रमाणित सम्पतिको क्षतिपूर्ति तथा घरजग्गालगायतका सम्पति कब्जामा परेकाहरुलाई राहत दिइनेछ । जनआन्दोलन र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भई उचित उपचार नपाएकाहरुलाई उपचारको ब्यवस्था गरिनेछ ।
६. २ निर्वाचनको सिलसिलामा मारिएका उमेदवारलगायतका राजनीतिक कार्यकर्ताका परिवारहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुका साथै घाइतेहरुको उपचार गरिनेछ । निर्वाचनका क्रमका आगजनी र लुटपाट गरिएका सम्पतिबापत सम्बन्धित ब्यक्तिलाई राहत दिइनेछ । निर्वाचनको समयमा घटेका अपराधजन्य घटनाहरुको छानवीन गरी दोषीहरुउपर कानूनी कारवाही गरिनेछ ।
७ बिबिध
७. १ राजनीतिक दलका गतिविधिहरु देशको जुनसुकै भागमा पनि निर्वाधरुपमा संचालन गर्न पाउने हक पूर्णरुपमा सुनिश्चित गरिनेछ । राज्यको समानान्तर कुनै पनि संरचनामा बन्देज लगाइनेछ ।
७. २ जनताको जिउ धनको सुरक्षा तथा समाजमा शान्ति सुब्यवस्था कायम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुँदै सोही अनुरुप राज्य संयन्त्र निश्पक्षरुपमा परिचालित गरिनेछ । संक्रमण कालमा बिभिन्न अपराधिक तत्वहरुले समाजमा फैलाउनसक्ने अपराधिक क्रियाकलापहरुलाई राज्यबाट निरुत्साहित गर्न वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।
७. ३ सरकारी संचार माध्यमको निश्पक्षता सुनिश्चित गरिनेछ । न्यायलय, संवैधानिक निकाय, प्रशासन, प्रहरीलगायत राज्यका सबै अंगहरु निश्पक्षरुपमा संचालन हुने कुरा सुनिश्चित गरिनेछ ।
७. ४ संविधान निर्माणको काममा केन्द्रित भई अगाडी बढ्न र समयमै नयाँ संविधानको घोषणा गर्न सहमति र सहकार्यको बाटो अवलम्बन गर्दै सरकारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न राजनीतिक दलहरुकातर्फबाट प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएको छ ।
७. ५ राजनीतिक दलका नेताहरुका लागि आवश्यक सुरक्षाब्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ । त्यस्तो ब्यवस्थाबाहेकको अलग सुरक्षा संयन्त्र रहनेछैन ।

संविधान संशोधनका लागि दलबीच सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
संविधान संशोधनका लागि सात राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ । सात राजनीतिक दलले अन्तरिम संविधानमा पाँचौ संशोधनका लागि सहमति गरेका छन् । दलका शीर्ष नेताहरुले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिपत्रमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले महासचिव झलनाथ खनाल, नेपाली कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे, माले महासचिव सिपी मैनाली र सदभावना आनन्दीदेवीका श्यामसुन्दर गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् । जनमोर्चा अध्यक्ष अमिक शेरचनले भने मुलुक गणितीय राजनीतितर्फ जान लागेको भनी हस्ताक्षर गर्न अस्विकार गरिरहेको छन् । तर उनलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउने प्रयास जारी छ ।सहमतिलाई आजै मन्त्री परिषदको बैठकमा लगिने तथा मन्त्री परिषदबाट पारित गरी आजै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन बिधेयक दर्ता गरिने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री बिमलेन्द्र निधीले जानकारी दिए ।

Jun 24, 2008

यौन दुर्र्व्यवहार गर्नेलाई अब नछोडिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
महिलामाथि कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्र्व्यवहारलाई रोक्न तथा उनीहरूलाई स्वच्छ र सुरक्षित वातावरण दिनका लागि सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागेको छ। चालू संसद्बाटै पारित गर्ने गरी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्र्व्यवहार (नियन्त्रण र सजाय) ऐन २०६४’ को मस्यौदा तयार पारेको छ।कुनै पनि कर्मचारीले कर्मचारी सेवाग्राही वा कुनै पनि व्यक्तिलाई पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी यौनजन्य क्रियाकलाप गरेमा कारबाही गरिने ऐनले व्यवस्था गरेको छ।ऐनको मस्यौदामा शरीरको कुनै अंगमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्यदृश्य साधन, वस्तु वा सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा यौनजन्य क्रियाकलापबारेमा कुराकानी गरेमा यौनजन्य दुर्र्व्यवहारसम्बन्धी कसुर गरेको मानिने जनाइएको छ।त्यसै गरी लेखेर, बोलेर, इसाराले वा प्रदर्शन गरेर अश्लील तथा यौनजन्य आशय झल्काउने वा प्रकट गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरेमा, यौनजन्य आशयले पटकपटक हेरेमा यौनजन्य दुर्र्व्यवहारसम्बन्धी कसुर गरेको मानिने मस्यौदा ऐनमा उल्लेख छ।कार्यस्थल भन्नाले सरकारी निकाय, संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकारको पूण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको निकाय वा संगठित संस्था तथा कुनै व्यवसाय कारोबार वा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरी स्थापना वा दर्ता भएको निकाय वा संगठित संस्थालाई बुझाउने मस्यौदा ऐनमा जनाइएको छ।कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्र्व्यवहार हुन नदिन व्यवस्थापकले कर्मचारीका सेवाका र्सतमा आवश्यक व्यवस्था निर्धारण गर्ने, सो सम्बन्धमा कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलाई सजग गराउने तथा सरकार स्वयम्ले यौनजन्य दुर्र्व्यवहार नियन्त्रणसम्बन्धी नमुना आचारसंहिता बनाई सोको आधारमा सम्बन्धित व्यवस्थापकले कार्यस्थलको प्रकृतिअनुसार आवश्यक परिमार्जन गरी आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदा ऐनले गरेको महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका उपसचिव ऋतुराज भण्डारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी गराउनुभयो।उहाँका अनुसार मस्यौदा ऐन संसद्मा पेस गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइसकिएको छ।ऐनबमोजिम यौनजन्य दुर्र्व्यवहार भएको ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी तीन महिनासम्म कैद वा न्यूनतम ५ हजार रुपियाँदेखि अधिकतम २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी व्यवस्थापन पक्षले उजुरीकर्तालाई सहयोग नगरेको पाइएमा व्यवस्थापकलाई समेत १५ हजार रुपियाँसम्मको जरिवाना गराउन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ।नेपालले यसअघि हस्ताक्षर गरेको महिलामाथि हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सिड) अनुरूपको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सर्वोच्च अदालतले दुइ वर्षगाडि दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत ऐन तयार पारिएको उपसचिव भण्डारीले बताउनुभयो।

सुरक्षापरिषद्मा विपक्षी नेता नराख्ने सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा वार्ता नगर्ने गरी सात दलको बैठक अवरुद्ध भएको भोलिपल्ट सोमबार सिंहदरबारमा बसेको नेकपा (माओवादी) र एमालेका शीष नेतृत्वबीचको बैठकमा संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्मा विपक्षी दलको नेता नराख्ने सहमति भएको छ।
कोइराला नहटे अविश्वास प्रस्ताव
सुरक्षापरिषद्मा विपक्षी दलको नेता राख्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण सात दलको बैठक निष्कर्षवहीन भएको थियो। सो वार्ता निष्कर्षवहीन भएपछि नेकपा (माओवादी) ले आइतबार गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेसम्म बालुवाटारमा बैठक नबस्ने र त्यस्तो बैठक बसेमा माओवादीको उपस्थिति नहुने जानकारी गराएको थियो।नेपाली कांग्रेसको सुरक्षापरिषद्मा विपक्षी दलको नेता राख्नुपर्ने र नेकपा (माओवादी) को राख्नै हुन्न भन्ने अडानका कारण सात दलको बैठक अवरुद्ध भएको थियो। सोमबार माओवादीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको एमाले-माओवादी बैठकले सुरक्षापरिषद्मा अहिलेसम्म विपक्षी दलको नेता राख्ने चलन नभएकाले अब संविधान संशोधन गर्दा पनि पहिलाकै जस्तो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।संविधानसभा निर्वाचनपछि राजनीतिक निकासका लागि प्रमुख बाधक नेपाली कांग्रेस भएको र उसले राष्ट्रपति पद नपाउने भएपछि अनेक र्सत राखी बखेडा झिकेको निष्कर्षदुइ दलले निकालेका छन्। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टर्राईले नेपाली कांग्रेसले आफूले भनेको पद नपाएपछि देश भाडमै गए जाओस्’ भन्ने शैलीमा सत्तँलिप्सा देखाएर र्सत तेर्स्याएको आरोप लगाउनुभयो।निर्वाचनपछि तत्काल सत्तँ छोड्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कोइरालाले पदमा टाँसिइराख्न विभिन्न षड्यन्त्र रचेको आरोप लगाउँदै माओवादी नेता देव गुरुङले अब पनि नछोडेमा संविधानसभाबाटै वैकल्पिक बाटो रोज्ने निष्कर्षा एमाले र माओवादीको नेतृत्व पुगेको जानकारी गराउनुभयो। नयाँ सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त नगरिए अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, संविधान संशोधनको प्रस्ताव नलगे गैरसरकारी विधेयकमार्फ प्रस्ताव लैजानेसमेत दुइ दलमा सहमति भएको छ।दुइ दलबीच नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रपति पदमा जो व्यक्ति ल्याए पनि स्वीकार गर्ने कुरामा पनि सहमति भएको तर माओवादीले अन्तिमसम्म पनि दलभित्रका प्रभावशाली व्यक्तित्वभन्दा पनि दलबाहिरबाट राष्ट्रपतिको नाम ल्याउन आग्रह गरेको बुझिएको छ। एमाले-माओवादीबीचको सहमति वामपन्थी ध्रुवीकरण नभई गणतन्त्रवादीबीचको ध्रुवीकरण भएको माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टर्राईले बताउनुभयो।नेकपा (एमाले) का महासचिव झलनाथ खनालले अब सबै विषयमा संविधानसभाबाटै निर्णयहुने जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार एमालेले नेपाली कांग्रेससँग समेत छलफल शुरू गरिसकेको छ। सत्ता साझेदारीमा पनि सहमति खोज्नुपर्छ, त्यो सहमति भनेको कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिँदा मात्र हुने होइन’ -महासचिव खनालको भनाइ थियो।
कोइरालाको राजीनामा ११ गते’
यता नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले चाहिँ संविधानसभाको आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिने जानकारी गराउनुभयो। संविधानसभाको अर्को बैठक यही ११ गते बस्दै छ। डा. महतले सोमबार रिपोर्र्टर्स क्लबमा बोल्दै कांग्रेसले सत्तामा टाँसिरहन चाहेको नभई सहमति र सहकार्यको प्रयास मात्र गरेको बताउनुभयो।उहाँले माओवादीले र्सवसत्तँवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाउँदै सुरक्षापरिषद्मा विपक्षी दलको नेता राख्नुपर्छ भन्नु बखेडा झिक्नु नभएको बताउनुभयो। सो कार्यक्रममा माओवादी नेता देव गुरुङले भने १५ वर्षो अधिकांश समय सत्ता रजाइँ गरेको कांग्रेसलाई सत्ता छोड्न गाह्रो भएको दाबी गर्नुभयो। एमाले नेता भीम रावलले एमालेले माओवादी र कांग्रेससँग छलफल गरेर नै अगाडि बढ्ने जानकारी गराउनुभयो।सोमबार नै नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीच पनि छलफल भएको र छलफल आज पनि हुने बताइएको छ। उता माओवादीले आगामी रणनीतिका बारेमा पार्टीत्रै पनि छलफल चलाएको बुझिएको छ।

माओवादीको कुटाइबाट एमालेका १० जना घाइते

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,मोरङ
मोरङको बरडंगा-६ मा ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्ने विषयमा भएको विवादमा सोमबार बिहान माओवादी कार्यकर्ताको कुटाइबाट एमालेका इलाका सदस्य वर्तलाल राजवंशीसहित १० जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा भवानी कुइँकेल, तेजनारायण राजवंशी इश्वरप्रसाद कुइँकेल, जालिमसिंह राजवंशी, वीरेन्द्र राजवंशी, प्रकाश राजवंशी, दशानन्द राजवंशी, भीम कुइँकेल र सावित्रा राजवंशी रहेका छन्। घाइतेहरूको कोसी अञ्चल अस्पताल र स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ। ऐलानी जग्गामा खेती गरी गुजारा गर्दै आएका उनीहरूलाई स्थानीय माओवादी कार्यकर्ता सन्तलाल राजवंशी र राजेन्द्र ऋषिदेवको नेतृत्वमा रहेको समूहले आक्रमण गरेको हो। जग्गा जोत्न आएको भन्दै माओवादी समूहले जग्गाधनीहरूलाई लखेट्न खोजेपछि झडप भएको हो।

संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति हुने सम्भावना

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सात दलको बैठकमा सहभागि नेपाल मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले बिधायिकामा लगिने संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । सात दल बैठकमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले संविधान संशोधन प्रस्ताव सात दलकै सहमतिमा बिधायिका बैठकमा जाने बताएका छन् । असार १० गते सिंहदरवारमा जारी सात दलको बैठकबाट बाहिर निस्किदै गर्दा बिजुक्छेले कुनै पार्टीले असहमति जनाउदै 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखे पनि सहमतिमै प्रस्ताव लान प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे । बैठकमा नेपाली कांग्रेसले सुरक्षा परिषदमा प्रमुख बिपक्षी दललाई राख्नुपर्ने अडान राखिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । 'हामी त सुरक्षा परिषदमा सातै दललाई राख्ने पक्षमा छौं' बिजुक्छेले भने । सात दलको बैठकमा संविधान संशोधनबारे निर्णय भए मन्त्री परिषदले असार ११ गते हुने बिधायिकामा संविधान संशोधन प्रस्ताव लाने सम्भावना छ ।

Jun 22, 2008

सशस्त्र प्रहरी गण शमसेरगंजका प्रहरी जवानहरु विद्रोहमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
रासनमा भेदभाव गरिएको भन्दै बांकेको बागेश्वरी सशस्त्र प्रहरी गण शमसेरगंजका प्रहरी जवानहरुले शनिवार साँझदेखि गरेको विद्रोह अझै साम्य हुन सकेको छैन ।
सयौं सशस्त्र प्रहरी जवानहरुले आज दिनभरी नै गणलाई आफ्नो कब्जामा राखेका छन्। सशस्त्र प्रहरीको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतका डिआईजी राजकुमार राना घटनाका बारेमा थाहापाउने वित्तिकै शनिवार राति नै कोहलपुर आईपुगेका थिए। उनको टोलीले स्थितिलाई शान्तिपूर्ण ढंगले साम्य पार्ने प्रयत्न गरेपनि आन्दोलनकारी प्रहरी जवानहरुले सातदलका प्रतिनिधि, पत्रकार र मानवअधिकारवादीहरुको रोहवरमा आईजीपी र गृहसचिव बाहेकका अधिकारीसंग कुनै पनि किसिमको वार्ता नगर्ने बताएपछि डिआईजी रानाको वार्ता प्रयास विफल भएको थियो।आन्दोलनकारीहरुले गणलाई पूर्णरुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् र उनीहरुले गणका उच्चपदस्थ अधिकारीहरु विरुद्ध नाराबाजी पनि जारी राखेका छन्। गणभित्र रहेका निम्नस्तरका सबै प्रहरी कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरुले सिपाहीदेखि उच्च अधिकारीहरुको भान्छा एउटै हुनुपर्ने र उच्चअधिकारीहरुले निम्नस्तरका कर्मचारीलाई राम्रो बोली व्यवहार गर्नुपर्ने मूख्य माग राखेका छन्।
बागेश्वरी सशस्त्र प्रहरी गणमा करीव एक हजार प्रहरीहरुको दरबन्दी रहेको छ। यो देश भरीकै प्रहरी तालिमकेन्द्रहरुमा एक नम्वरमा गनिन्छ। शनिवार सांझ करीव ७ बजे खाना खाने समयमा निम्न र अधिकृतस्तरका प्रहरी कर्मचारीबीच विवाद भएपछि घटनाले उग्ररुप लिएको थियो। आक्रोशित निम्नस्तरका प्रहरी कर्मचारीहरुले अधिकृतस्तरका कर्मचारीमाथि आक्रमण सुरु गरेका थिए । सोही
क्रममा गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक हरिशंकर बुढाथोकी पनि घाईते भएका छन्। उनलाई उपचारका लागि काठमाडौं पुर्‍याईएको छ भने केही प्रहरी अधिकृतहरु सम्पर्क बाहिर रहेका छन् । केहीलाई आन्दोलनकारीहरुले गणभित्रै नियन्त्रणमा लिई राखेका छन्।रासन प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शेरबहादुर केसी, कयान्टिन मास्टर सई रमेश पाण्डे, टेलिफोन ईन्चार्ज सई दिलिप खडका र आर्थिक प्रशासन प्रमुख असई सूर्य ओली तनाव बढन थालेपछि शनिवार राति देखिनै ब्यारेक छाडेर भागेका छन्। नजिकैको बजारमा रहेका होटेलमा उनीहरु लुकेको आशंकामा आन्दोलनकारीहरुले खोजी गर्दा स्थानीय होटल सञ्चालक समेतले कुटाई खाएका थिए। यसैबीच, स्थितिलाई साम्य पार्न काठमाडौंबाट गृह मंत्रालयका प्रबक्ता मोदराज डोटेल र एआईजी नारायण पाण्डेको टोली बांके आईपुगेको छ।

२०६४ सालमा लिएको प्रवेशिका परीक्षाको परीक्षा फल आइतबार सार्वजनिक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले २०६४ सालमा लिएको प्रवेशिका परीक्षाको परीक्षा फल आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। बिद्यार्थीहरुका लागि फलामे ढोकाको रुपमा रहेको प्रवेशिका परीक्षाको परीक्षाफल आज आइतबार साँझ सार्वजनिक गरिएको हो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार परीक्षा दिएको कुल संख्याको ६३.७३ प्रतिशत परीक्षार्थी उतीर्ण भएका छन्। ३ लाख ७० हजार ७८ जना परीक्षार्थीले दिएको परीक्षामा नियमिततर्फ १ लाख ९५ हजार ६ सय ८९ उतीर्ण भएका छन् भने १ हजार ८ सय ८२ जना विशिष्ट श्रेणीमा उतीर्ण भएका छन्। एक्जाम्टेड परीक्षातर्फ ३२.२४ प्रतिशत बिद्यार्थी उतीर्ण भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। एक्जाम्टेडतर्फ कुल ६९ हजार ९ सय ६३ जना बिद्यार्थीले परीक्षा दिएकोमा १९ हजार ५ सय ६८ जना परीक्षार्थी उतीर्ण भएका छन्।
SMS
Type slc and send sms to 1400
Example :- Type SLC 0123456A and send it to 1400

डोल्मा शेर्पाको बाँच्ने सम्भावना वढ्यो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कुवेतको तल्लो अदालतले मृत्युदण्डको सजया सुनाइएकी नेपाली चेली डोल्मा शेर्पाको बाँच्ने सम्भावना बढेर गएको छ। फिलिपिनो युवतीको हत्याको अभियोगमा एकवर्षअघि उनलाई त्यहाँको अदालतले मृत्युदण्डको सजया सुनाएको थियो। शेर्पाको तर्फबाट दिइने ब्लड मनी (क्षतिपूर्ति रकम) पीडित परिवारले स्वीकार गरेपछि उनको जीवन रक्षाको सम्भावना बढेर गएको हो। शेर्पाको जीवन रक्षाको लागि नेपाल सरकार र देशविदेशमा रहेका नेपालीले आर्थिक सहयोग जुटाउन विश्व व्यापी अभियान सञ्चालन गरेका थिए।

नारायणहिटीमा परराष्ट्र मन्त्रालय सार्ने तयारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कार्यालय रहेको सचिवालय भवनमा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय राख्ने तयारी गरेको छ। नारायणहिटी दरबारको पश्चिमढोकासँगै रहेको दुइतले भवनमा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय सार्ने तयारी गरिरहेको छ।परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको शीतलनिवासमा राष्ट्रपति भवन बनाउने तयारी गरिएको थाहा भएको छ। भवन विभागको नक्सांकन र सिफारिसपछि सरकारले नारायणहिटी दरबारभित्र रहेको सचिवालय भवनलाई परराष्ट्र मन्त्रालय बनाउन लागेको हो’ -स्रोतले भन्यो।भुइँतलामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वयुवराज पारसको कार्यालय रहेको ४४ कोठे भवनमा तत्कालीन दरबारको कार्य सञ्चालनका निम्ति एक दर्जन सचिवालय राखिएको थियो।२०२८ सालमा निर्मित सो भवनको दोस्रो तलामा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको सचिवालय रहेको थियो। वीरेन्द्रको हत्यापछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पुत्र पारसको कार्यालय भुइँतलामा राखिएको हो’ -स्रोतले भन्यो।सो भवनको सरकारले बिहीबार पनि नापजाँच गरेको थियो। भवनमा दरबार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका राजाका प्रमुख पदाधिकारी शारदाप्रसाद प्रधानको कार्यालयसमेत रहेको थियो।ँमन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न मात्र बाँकी छ’, स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो- सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय र्सार्न सम्पर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ।’यसैबीच नारायणहिटी संग्रहालय प्रवेश र निस्कने बाटो छुट्टै हुने गरी सरकारले नारायणहिटी दरबार र त्रिभुवन सदनअगाडि दुइ स्थानमा बिहीबारदेखि घेराबन्दी गरेको छ।

सत्ता भागबण्डा अब संविधानसभाबाटै

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सत्ता बाँडफाँडको विवाद संविधानसभामा निर्वाचन प्रक्रियाबाटै हुने गरी टुंगो लाग्ने भएको छ। नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) बीचको सैद्धान्तिक सहमतिपछि सात दलको बैठकमा सत्ता बाँडफाँडको बहस किनारा लागेको नेपाली कांग्रेसले समेत स्वीकार गरेको छ। सात दलको शनिबार बिहान ९ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म ११ घण्टा बसेको बैठकमा सत्तँ बाँडफाँडको विषयले प्रवेश पाएन र अब प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि नरहेको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी गराउनुभएको छ। उहाँका अनुसार सत्ता साझेदारी बहुमतीय आधारमा हुने देखिएको छ भने संविधान निर्माणको कार्य सहमतिको आधारमा हुनेछ। त्यसैले बैठक संविधान संशोधन र शान्ति प्रक्रियाका विषयमा केन्द्रित भएको छ।नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउनुपर्छ, यदि त्यो पद दिइँदैन भने अरू पद पनि लिने कुरा हुँदैन र संविधानसभाको अध्यक्ष पनि एमाले, माओवादीले छोडेको कांग्रेसले लिँदैन’ -सात दलको बैठकपछि शनिबार राति पत्रकारहरूको जिज्ञासामा कांग्रेस नेता डा. महतले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न तयार छ।सात दलको बैठकमा शनिबार प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रिल्याक्स’ भएर छलफल गरी निर्णय पुग्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो- म प्रक्रिया पुर्याएर राजीनामा दिन तयार छु। तपाईंहरू रिल्याक्स’ भएर छलफल गर्नुस्। अब म छोड्ने बेलामा विवादमा पर्न चाहन्नँ। त्यसैले माओवादीका मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा फिर्ता लिनुपर्छ।’ प्रधानमन्त्रीको सो धारणापछि शनिबारको छलफल विगतका तुलनामा निकै सहज भएको नेताहरूले बताएका छन्।सात दलको शनिबारको बैठक विगतको तुलनामा सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको जनमोर्चा नेपालका नेता लीलामणि पोखरेलले जानकारी गराउनुभयो। उहाँले पनि बैठक संविधान संशोधन र शान्ति प्रक्रियामा नै केन्द्रित भएको र सहमतिनजिक पुगेको जानकारी दिनुभयो।प्रधानमन्त्रीको चयन र हटाउने काम बहुमतद्वारा हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेस र एमालेको अडान माओवादीले पनि स्वीकार गरेपछि अहिले त्यही अडानलाई टेकेर सत्ता साझेदारीमा बहुमतीय प्रणाली अवलम्बन गरिने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. महतले जुन उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्रीको चयन र हटाउने बहुमतद्वारा राख्ने भनिएको थियो, त्यसलाई गलत रूपमा लिइएको बताउनुभएको छ। उहाँले सत्ता साझेदारी बहुमतीय- गणितीय आधारमा भए पनि संविधान निर्माण सहमतिकै आधारमा हुने स्पष्ट पार्नुभयो।सुरक्षा परिषद्मा विपक्षी दलको नेता पनि सदस्य रहनुपर्छ भन्ने विषय र सेना समायोजनको विषयमा कुरा मिल्न बाँकी रहेका कारण बैठक निष्कर्षा नपुगेको तर आज पुनः बस्ने बैठक टुंगोमा पुग्ने सम्भावना रहेको माओवादीका नेता खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो।उहाँले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने सोच बनाएपछि सुरक्षा परिषद्मा विपक्षी दलको नेता राख्नै पर्छ भन्ने अडान उसले राखेको जनाउनुभयो। संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता रहने कुरामा भने सहमति भइसकेको छ। सात दलको बैठकमा संविधान संशोधन गर्दा अरूलाई पनि समेट्ने तर सात दलको भूमिका के हुने, स्थानीय निकायको निर्वाचन एक वर्षभत्र गर्ने तर त्यो नहुँदासम्म राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व कसरी गराउनेजस्ता विषयमा पनि छलफल भएको तर निर्णय पुग्न बाँकी रहेको बताइएको छ।राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नेबारेमा शनिबार नै माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता भएको थियो। आगामी राजनीतिक समीकरणमा फोरम सहभागी हुन तयार रहेको बताइएको छ। फोरमका अध्यक्ष यादवले सो अवसरमा राजनीतिक निकासको बाधक प्रधानमन्त्री कोइराला नै भएको दाबी गर्नुभएको बुझिएको छ। भेटवार्तापछि यादवले प्रधानमन्त्री कोइरालाले तत्काल निकास दिनुपर्छ भन्नुभयो। एमाले र माओवादीबीच एमालेलाई राष्ट्रपति, फोरमलाई उपराष्ट्रपति र माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीमा जाने गरी सहमति भइसकेको जनाइएको छ।

Jun 21, 2008

नरेश सुनुवारको काव्यकृति काठमाडौंमा अन्तरविमर्श

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
काठमान्डौं, २० जुन/ बागबजारस्थित होटल अशोकामा सृजनशील साहित्य समाज हङकङद्वारा प्रकाशित हङकङेली नेपाली कवि नरेश सुनुवारको प्रथम काव्यकृति 'जिन्दगीको पहाड र अस्तित्वको राँकुदेले सेक्सेलेले'को अन्तरविमर्श कार्यक्रम शब्दशताब्दी नेपाल र सृसास हङकङको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको छ । अन्तरविमर्शको सप्पैभन्दा नौलो प्रयोग के थियो भने सृसासका अध्यक्ष तथा सृजनशील अराजक कवि हाङयुग अज्ञात र काव्यकार नरेश सुनुवारले हङकङबाटै आ-आफ्ना मन्तव्य टेलिफोनमार्फ कार्यक्रमकक्षमा प्रत्यक्ष रुपमा दिएका थिए । विभिन्न नयाँ प्रयोगहरु गर्दै अगाडि बढिरहेको सृसास हङकङले कवि नरेश सुनुवारको काव्यकृतिलाई भिसिडिमा पनि प्रकाशन गरेको छ ।
अन्तरविमर्श कार्यक्रममा डा. गोविन्दराज भट्टर्राई, निनु चापाँगाई, श्रवण मुकारुङ, मोमिला, पूर्ण इन्फादा र युवराज बरालले काव्यकृतिमाथि आ-आफ्ना विचारहरु व्यक्त गरेका थिए । समग्र डायोस्पोरिक कविहरुमा हङकङका कवि नरेश सुनुवारलाई नयाँ प्रयोग, उत्तरआधुनिक सोच र बौद्घकिताको प्रतिनिधि मान्दा फरक नपर्ने कुरा अधिकांश वक्ताहरुले प्रकट गरेका थिए । साँस्कृतिक चेतना र नस्लीयबोध कवि नरेश सुनुवारको मौलिक प्राप्ति भएको र यही तत्वले उनका कविताहरुलाई नयाँ शैली र शिल्पमा रुपान्तरण गरेको विचार पनि वक्ताहरुले व्यक्त गरेका थिए । सृजनशील साहित्य समाज हङकङले विगत चार वर्षेखि निरन्तर रुपमा नेपाली साहित्यका लागि गरिरहेको कामको लागि पनि उपस्थित कवि तथा लेखकहरुले मन्तव्यका क्रममा प्रशंसा गरेका थिए ।
प्रवासबाट प्रथमपटक प्रत्यक्ष रुपमा फोनबाट मन्तव्य दिदैं कवि अज्ञातले नेपाल-हङकङ साहित्य सम्मेलन गर्ने र वैरागी काइँलाका सम्पूर्ण रचनाहरुलाई एउटै कृतिमा समेट्न 'वैरागी-ब्रम्हाण्ड' नामको महाकृति सृसासले प्रकाशन गर्ने घोषणा गरेका थिए भने अन्तरविमर्श कार्यक्रममा उपस्थित सप्पैलाई धन्यवाद दिदैं कवि सुनुवारले प्रवासको व्यस्त जीवनमा पनि सृजनात्मक काम गरेर नेपाली साहित्यलाई केही दिन सकिन्छ कि भन्ने सोचले आफू निरन्तर रुपमा कविता लेखनमा लागिपरेको कुरा आफ्नो फोन-मन्तव्यको क्रममा व्यक्त गरेका थिए । कवि शशी लुमुम्बुले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश थाम्सुहाङले आमन्त्रित कवि, पत्रकार तथा साहित्यप्रेमीहरुलाई धन्यवाद दिदैं 'जिन्दगीको पहाड र अस्तित्वको राँकुदेले सेक्सेलेले' काव्यकृतिको अन्तरविमर्श कार्यक्रमको विर्सजन गरेका थिए ।

व्यवसायीद्वारा यातायात बन्द घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
यातायात व्यवसायीले सरकारद्वारा बढाउन सहमति दिइएको २५ प्रतिशत भाडा वृध्दिप्रति असहमति जनाउँदै त्यसको विरोधमा आज शनिबारदेखि बागमती अञ्चलमा र्सार्वजनिक सवारीसाधनको हडतालको आ≈वान गरेका छन्।नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ बागमती अञ्चल समितिले बिहीबार सरकारले बढाएको भाडादरप्रति विमति जनाउँदै त्यसमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने, विद्यार्थी सहुलियतमा उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा तोडफोड भएका र्सार्वजनिक सवारीसाधनको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन्। व्यवसायीले सरकारले बढाएको भाडादरको निर्णयाई अव्यावहारिक भएको जनाउँदै शनिबारदेखि अनिश्चितकालीन यातायात बन्दको घोषणा गरेका हुन्। विद्यार्थी सहुलियतलाई सरकारले वृद्धि गरेर ३३ प्रतिशतबाट ४३ प्रतिशत पुर्याएकोमा व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। महासंघको बागमती अञ्चल समितिले सरकारले माग सम्बोधन नगरेसम्म व्यवसायीले आ�ना सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्काउन समेत व्यवसायीसँग आग्रह गरेको छ। व्यवसायीको यो निर्णये बागमती अञ्चलमा र्सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा कठिनाइ हुने भएको छ। बिहीबार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा सरोकारवाला पक्षहरूका बीचमा भएको बैठकमा मन्त्रालयले दुइ वर्षघि निर्धारित भाडामा २५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि गर्न सहमति जनाएको थियो।

पदका लागि दलहरूबीच चर्को खिचातानी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
राजनीतिक गतिरोध फुकाउन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी)बीच शक्ति बाँडफाँडमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नयाँ सरकार गठनका लागि निकास नदिएको भन्दै नेकपा (माओवादी) का मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।
- माओवादी मन्त्रीद्वारा राजीनामा
- माओवादी-एमाले सहमति
- संविधानसभा बैठकको विलम्बप्रति आपत्ति
- कांग्रेस रुष्ट
राजनीतिक निकास दिने उद्देश्यले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सात दलको बैठकमा राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र मतभेद उत्पन्न भएको र प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिन्छु’ भनेर पनि अनेक बखेडा गरेको भनी माओवादीले बैठकमै सरकार छोडेको जानकारी दिएको थियो।गएको पाँच दिनदेखि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आ�नो पार्टी तर्फाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सात जना मन्त्रीको राजीनामा खल्तीमै बोक्नुभएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम आएको दुइ महिना बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेस र त्यस पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री कोइराला गम्भीर बाधक भएको भनी बैठकमै सामूहिक राजीनामाको जानकारी गराउनुभएको थियो।माओवादीका लडाकूको समायोजन, शान्ति प्रक्रिया, संविधान संशोधन, शक्ति बाँडफाँडलगायतका प्रमुख विषयमा सातदलीय कार्यदलले तयार गरेको सहमतिको मस्यौदा शीष बैठकमा प्रस्तुत गरिए पनि त्यसमा सहमति हुन सकेन। कार्यदलले नै र्सवसम्मत रूपमा मस्यौदा तयार गर्न नसकेकाले ती सबै विषयमा आज शनिबार बिहान पुनः बस्ने बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ।खास गरी एमाले र माओवादीबीच शक्ति बाँडफाँडमा सैद्धान्तिक सहमति भएपछि नेपाली कांग्रेस आक्रोशित भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको चेतावनीपूण मन्तव्य र नेपाली कांग्रेसले व्यवस्थापिका संसद्को हैसियतमा शुक्रबार बसेको संविधानसभा बैठकमा निर्वाह गरेको जबर्जस्त भूमिकाले राजनीतिक निकास होइन विवाद सिर्जना गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ’ -सात दलको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै माओवादी नेता देव गुरुङले भन्नुभयो।माओवादी र एमाले संसद्को बैठक आज नभए भोलि नै राख्नुपर्ने पक्षमा रहे पनि ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा अध्यक्षता गरिरहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभासद् कुलबहादुर गुरुङले कार्यव्यवस्था बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाकै निर्देशनमा जबर्जस्ती असार ११ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको माओवादी र एमालेले आरोप लगाएका छन्।बैठक कहिले बोलाउने, बैठकको कार्यसूची के बनाउने, कति समय छलफल चलाउनेलगायतका हरेक विषयमा सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक रहेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले निर्णय गरेबमोजिम गर्ने गरिएको छ।

कोइरालाले राजीनामा स्विकृत गर्नुको साटो फर्काइदिए

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
बालुवाटारमा जारी सात दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी मन्त्रीहरुले दिएको राजीनामा स्विकृत गर्नुको साटो माओवादी अध्यक्षलाई नै फर्काइदिने बताएका छन् ।प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी मन्त्रीहरुको राजीनामा स्विकृत गर्नुको साटो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नै फर्काइदिने बताएका छन् । जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जारी सात दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले माओवादी मन्त्रीहरुको राजीनामा अस्विकार गर्ने बताएको बालुवाटारमा उपस्थित संचारकर्मीलाई नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री बिमलेन्द्र निधीले जानकारी दिए । निधीका अनुसार, बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले कार्यदलले सहमति बनाएलगत्तै आफूले पदबाट राजीनामा दिने पनि बताएका थिए । बालुवाटारमा अहिले शान्ति प्रक्रिया, संविधान संशोधनलगायत बिषयमा छलफल चलिरहेको निधीले उल्लेख गरे । निधीले बताए अनुसार, सात दलको बैठकमा माओवादी र एमालेले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबारे कुनै प्रस्ताव पेस गरेका छैनन् । असार ६ गते माओवादी र एमाले नेताहरुबीच राष्ट्रपति एमालेले तथा प्रधानमन्त्री माओवादीले लिने सहमति भएको थियो ।

माधवकुमार नेपाल राष्ट्रपति हुने ९९ प्रतिशत पक्का

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
राजनीतिक सहमतिका निम्ति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल जारी रहेको बेला एमाले स्थायी समिति सदस्य बामदेव गौतमले माधव नेपाल मुलुकको राष्ट्रपति हुने पक्का भएको बताएका छन् ।एमाले स्थायी समिति सदस्य बामदेव गौतमले आफ्नो पार्टीका निवर्तमान महासचिव माधवकुमार नेपाल मुलुकको राष्ट्रपति हुने ९९ प्रतिशत पक्का भइसकेको बताएका छन् । राजधानीमा असार ७ गते रिपोर्टस क्लबले आयोजना गरेको अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा बोल्दै नेता गौतमले मुलुकको नेतृत्व अब सुधारवादी नेपाली कांग्रेसको साटो अग्रगामी एमालेले गर्ने दावी गरे । संविधानसभा चुनावमा हारे पनि नेपाल बिधायिकाको बिश्वास प्राप्त गरेर राष्ट्रपति हुने भएकाले चुनावमा हारेको बिषयले कुनै अर्थ नराख्ने कार्यक्रममा उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी सचिवालय सदस्य मोहन बैद्य किरणले आफ्नो पार्टी एमालेसँग सहमतिको निकै निकट पुगेको जानकारी दिए । कांग्रेसलाई आफ्नो पार्टीले बिश्वास गर्न नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति मान्न नसकिने पनि उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उनले बिदेशी हस्तक्षेप नभएको भए मुलुकमा पहिले नै जनवादी गणतन्त्र आइसक्ने थियो भन्ने दावी गरे । आफ्नो पार्टीले सुरु गरेको १० वर्षे जनयुद्धको लक्ष निकै नजिक रहेको तथा राजनीतिक सहमति गरेर अघि जानुको बिकल्प नरहेको पनि कार्यक्रममा बैद्यले उल्लेख गरे । मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशका मुद्धा सम्वोधन भए नयाँ सरकारमा आफ्नो पार्टी जाने तथा सरकारमा जान आफ्नो पार्टीलाई कुनै हतार नभएको बताए।

Jun 20, 2008

सरकारको २५ प्रतिशत भाडावृद्धि गर्ने निर्णय विरोधमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकारले र्सार्वजनिक यातायातका साधनमा २५ प्रतिशत भाडावृद्धि गर्ने निर्णय विरोधमा यातायात व्यवसायीले बिहानैदेखि राजधानीको विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध पारी प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले गरेको एकतर्फी भाडा वृद्धि आफूहरूको हित विपरीत भएको भन्दै आज बिहानैदेखि राजधानीका चाबहिल, बौद्ध, कोटेश्वर, महाराजगञ्जलगायतका स्थानका सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले सरकारले गरेको २५ प्रतिशत भाडा वृद्धिले आफूहरुको खर्च समायोजन नहुने र त्यसमाथि पनि विद्यार्थीलाई ४३ प्रतिशत छुट दिन नसकिने भन्दै बिहीबार भएको सरकारी निर्णय विरुद्ध उत्रिएका हुन् ।
उता, विद्यार्थीले पनि ४३ प्रतिशतलाई नमान्दै ५० प्रतिशतकै पूव मागमा अडान लिएका छन् । सवारी भाडादरमा ५० प्रतिशत छुटलगायत पेट्रोलियम पदार्थमा समेत सहुलियत पाउनुपर्ने माग राख्दै आज बिहान पनि विद्यार्थीले विभिन्न क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
एमाले र्समर्थक अनेरास्ववियुले आज बिहान एक घन्टा र नेवि संघले आधा घन्टा चक्काजाम गरेको छ । चक्काजामका क्रममा चाबहिलमा एउटा दुग्धविकास संस्थानको गाडी तोडफोड भएको छ भने त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि एउटा ट्याम्पुमाथि क्षति पुर्‍याइएको छ । विद्यार्थी तोडफोडमा उत्रिएपछि केही ठाउँमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको बुझिएको छ । झडपमा केही घाइते भएका छन् । ठाउँठाउँमा टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरेका कारण राजधानीको सवारी आगागमन अस्तव्यस्त बनेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँग भाडा समायोजन र सहुलियतका विषयमा देशव्यापी रुपमा आन्दोलन सुरु भएको छ । आन्दोलनको प्रभाव पूर्वी नेपालमा बढी भएको प्राप्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले गरेको भाडा वृद्धिको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी संघ संगठनले आयोजना गरेको सरकारी सवारी साधन गुड्न नदिने कार्यक्रमअर्न्तर्गत हिजो केही सरकारी गाडी तोडफोड भएका छन् । सोही क्रममा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी चढेको गाडी पनि तोडफोड भएको छ । प्रधानन्यायाधीश निवासबाट कार्यालयतर्फजाने क्रममा हिजो बिहान ११ बजेतिर बा१झ ६३८६ नम्बरको गाडी पुतलीसडकमा प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेका थिए ।
त्यसैगरी एक प्रहरीका अधिकृत चढेको ना१झ ८३३ नम्बरको गाडी पनि विद्यार्थीले लगाएको आगोबाट ध्वस्त भएको छ । एसएसपी विश्वभाषामा अंग्रेजी जाँच दिन चढेर आएको गाडीमा आगो लागेको थियो । विद्यार्थीले गरेको हड्तालबाट हिजो दिनभर राजधानीको यातायात प्रभावित भएको थियो ।

मेनपावर सञ्चालकहरु पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
अबैध रुपमा मेनपावर सञ्चालन गरेको भन्दै प्रहरीले १५ जनालाई ठगी मुद्दा चलाएको छ। झापाको दमकमा विना इजाजत चलाएका ८ वटा मेनपावर कम्पनीका १५ जनालाई प्रहरीले छपामारी पक्राउ गरेको हो । गैह्र कानुनी रुपमा विदेश पठाउने कार्य गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छापा मार्न आदेश दिएको जनाएको छ। यसरी पक्राउ पर्ने मेनपावर कम्पनीहरु दमक आसपासमा आफ्नो कार्य चलाउँदै आएको प्रहरीको दाबी छ । पक्राउ पर्नेहरुमा एइआइएसइ प्रा.लि.का सञ्चालक अरुण काफ्ले, रुवेल ओभरसीजका देउकुमार लिम्बू, खगेन्द्र गौतम, प्रेम श्रेष्ठ, हर्क घिसिङ्ग र दुर्गा चेम्जोङ रहेका छन् । त्यसैगरी सिवाकोटी ओभरसिजका लोकनाथ प्रसाईं, र्‍यापीड ओभरसीजका कमल दर्लामी र हेमराज दर्लामी, फक्तालुङ ओभरसिजका सुनिल थेबे, बज्र हुमन रिसोर्स प्रा.लि.का निर्मला शर्मा र नारायण योङहाङ, युके कन्सलटेन्सी प्रा.लि.का उमाकान्त न्यौपाने र चुलाचुली कन्सलटेन्सीका सन्तोस बुढाथोकी र आइताङ् सुब्बा रहेका छन्। निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्र नाथ भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार झापाका विभिन्न स्थानहरुमा अबैधरुपमा चलाइएको मेनपावर कम्पनीका ५० भन्दा बढी सञ्चालनकहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको बताउनु भयो। प्रशासनले दमक र विर्तामोडमा दुई दिन यता छापामारी ५० भन्दा बढी सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ । झापामा बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार दुईवटा मात्र मेनपावर कम्पनीले इजाजत लिएका छन् । यसरी इजाजत पाउनेहरुमा अञ्जलि ओभरसीज र ग्लोबल प्लेसमेन्ट मात्र रहेका छन्। झापामा ५ दर्जन भन्दा बढी अबैध मेनपावर सञ्चालनमा आएको प्रहरीको दावी छ।

राष्ट्रपति एमालेलाई, कार्यकारी प्रधानमन्त्री माओवादीलाई

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेकपा माओवादी र एमालेबीच आज ठमेलस्थित होटल बैशालीमा भएको छलफलमा राष्ट्रपति पद एमालेलाई, कार्यकारी प्रधानमन्त्री माओवादीलाई र संबिधानसभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको छ। आज दिउंसो राजनीति सहमतिका लागि बालुवाटारमा बस्न लागेको बैठकअघि दुई दलबीच बैशाली होटलमा छलफल भएको हो। नेकपा माओवादी र एमालेबीच भएको छलफल र सहमतिका बूंदाहरुलाई दिउंसो हुने कांग्रेससहितको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। यद्यपि छलफलमा सहभागी नेताहरुले दुई दलबीचको सहमतिलाई बाहिर सञ्चारकर्मीहरुलाई बताउन चाहेनन्। बैठकमा छलफलका लागि प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, अमृतकुमार बोहरालगायतका नेताहरुको सहभागीता रहेको थियो।
माओवादीले राष्ट्रपति कांग्रेस र एमाललाई कुनै हालतमा नदिने भएपछि राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएको थियो। पछिल्लो चरणमा माओवादीले एमाललाई राष्ट्रपति पद दिइने प्रलोभन दिएपछि भने एमाले र माओवादीबीच न्यानोपन बढ्दै गएको छ। माओवादीले यसअघि एमालेको तर्फबाट साहना प्रधानलाई राष्ट्रपतिमा स्वीकार गर्न सकिने कुराहरु बाहिर आएपछि नेकपा एमाले उत्साहित बनेको थियो। एमालेलाई राष्ट्रपति दिन तयार बनेको माओवादीको सकारात्मक पहल आएका कारण एमालेभित्र राष्ट्रपतिका लागि उपयुक्त नेताको खोजी भै रहेको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार एमालेभित्र साहना प्रधानभन्दा पूर्व महासचिव माधवकुमार नेपाल राष्ट्रपति पदका लागि उपयुक्त हुने धारणा बताएका छन्।उता नेकाले राष्ट्रपति पद आफ्नो पार्टीले नपाए प्रतिपक्षमा बस्ने बताउंन थालेको छ। नेकपा माओवादी र एमालेबीच आज भएको छलफललाई नेकासहितका अन्य दलले कसरी हेर्न हुन् त्यसका लागि दिउंसो हुन लागेको बैठकको निर्णय प्रतिक्षा गर्नु पर्ने भएको छ।

माओवादीद्वारा सरकार छोड्ने निर्णय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेकपा माओवादीले आज बसेको सातदलीय बैठकसमक्ष सरकार छोड्ने निर्णय गरेको छ भने भोलि औपचारिक रुपमा माओवादीका मन्त्रीहरुको संयुक्त राजीनामा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष पेश गरिने भएको छ। गत जुन १२ तारिखका दिन माओवादीका मन्त्रीहरुले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष संयुक्त राजीनामा पत्र दिई सकेको भए पनि राजनीति गतिरोध अन्त्य हुने आशामा सो राजीनामा पत्र पेश गरिएको थिएन। तर, आज शुत्रवार साँझ सातदलीय बैठकमा दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। माओवादीले नयाँ सरकार निर्माणमा वर्तमान प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिई राजनीतिक वातावरण सहज बनाईला भन्ने आशा गरेका थिए तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन आनाकानी गरेपछि माओवादीले सरकारमा नबस्ने निर्णय गरेको हो।

Jun 19, 2008

हङकङमा यार्चागुम्बुको अवैध कारोबारमा रोक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
यार्चागुम्बुको अवैध कारोबारका कारण राजस्वमा ठूलो नोक्सानी पुगेपछि हङकङले व्यक्तिगत रूपमा हवाई मार्गबाट भित्र्याउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यहाँका जडिबुटी आयात गर्ने कम्पनीलाई यसबारे सरकारले पत्राचार गरेको छ । हङकङ पुलिस फोर्सका डेपुटी कमान्डर काल्भिन हुडले दिएको जानकारीअनुसार आधिकारिक कम्पनी, मागपत्र, कर तिरेको प्रमाण, चिनियाँ जडिबुटि विभागको आयात-अनुमतिपत्र, जडिबुटी कारोबारका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको स्वीकृतिपत्र आदि भरपर्दा कागजातबिना यार्चागुम्बु लैजान कडा रोक लगाइएको हो। हङकङ पुलिस, विमानस्थल प्राधिकरण र अध्यागनम मिलेर यसमा कडा निगरानी सुरु गरेको उनले टेलिफोनमा कान्तिपुरलाई बताए । उनका अनुसार हङकङ विमानस्थल र चीनबाट छिर्ने नाका सेङसुइ, लोहु, सेङवान आदिमा सुरक्षाकर्मीसाथ पाँच/पाँच वटाका दरले जासुस कुकुर परिचालन गरिएको छ। नेपालमा मुख्यरूपमा पाइने यो हिमाली जडिबुटीको खास बजार हङकङ हो । तस्करी, मिसावट आदि बढ्दै गएपछि त्यहाँको सरकारले कडाइ गर्नुका साथै अनियमितता हेर्ने निकाय दि इन्डिपिन्डेन्ट कमिसन एगनेस्ट करप्सन (आईसीएसी) ले यसमा चासो राखेको उनले बताए।

वनमन्त्रीको व्यवहारको विरोधमा आन्दोलन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले ललितपुर जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी डण्डुराज घिमिरेमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै स्थानीय निकायका कार्मचारीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
मन्त्री यादवले स्थानीय विकास अधिकारी घिमिरेलाई शौचालयमा थुनेर दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै स्थानीय निकायका कार्मचारीहरुले आज देशभरका स्थानीय निकायहरु बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
ललितपुरको सामुदायिक वनमा ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै मन्त्री यादवले जेठ ३ गते अधिकारीलाई मन्त्रालयको शौचालयमा थुनेको बताइएको छ । यसैगरी मन्त्री यादवले सरकारी कर्मचारीमाथी अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै जिल्ला विकास समिति ललितपुरका कार्यचारीहरुले हिजो कार्यालयको काम काज ठप्प पारेका छन् । कर्मचारीहरुले हिजो ललितपुरको जिल्ला वन कार्यालय तथा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए । प्रदर्शनको क्रममा टायर जलाउने कार्यालयका झ्यालका शिशा फोड्ने काम भएका थिए। जिविस महासङ्घ र नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन लगायतका कर्मचारी संगठनहरुले मन्त्री यादवले स्थानीय विकास अधिकारीलाई दुर्व्यवहार गरेर सामन्ती प्रवृत्ती देखाएको वताएका छन् ।

बोक्सीको आरोपमा युवतीलाई नांगै बजार परिक्रमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
बोक्सीको आरोपमा एक १८ वर्षीया युवतीलाई रसुवाको राम्चेका केही व्यक्तिहरूले निवस्त्र पारेर बजार परिक्रमा गराएका छन् । राम्चे-८ की सार्कीबुटी तामाङलाई गाउँकै पासाङनर्पु तामाङ, छेजु तामाङ्नी, रामकाजी तामाङ र मिङ्जेन तामाङले केही कुरा गर्नुछ भन्दै केही पर लगेर बोक्सीको आरोप लगाउँदै ३ लाख रुपैयाँ माग गरेका थिए । तर ती युवतीले उक्त रकम दिन नसक्ने बताएपछि उनीहरूले युवतीको कपडा जर्बजस्ती च्याति नांगै पारी एक किलोमिटरको राम्चे बजार घुमाएकी थिए । घटनापछि पीडित तामाङले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेका छेजु तामाङ्नी र मेनन तामाङलाई पक्राउ गरे पनि अन्य दुइ अभियुक्त फरार रहेको बताएको बुझिएको छ ।

भ्रष्टलाई थुनेकै हो, - वन तथा भू-संरक्षणमन्त्री

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
वन तथा भू-संरक्षणमन्त्री मातृका यादवले स्थानीय विकास अधिकारीलाई आफूले ट्वाइलेटमा थुनेको स्वीकार्दै त्यस्ता भ्रष्टलाई थुन्नु नै पर्ने बताउनुभएको छ। व्यवस्थापिका-संसद्को हैसियतमा बुधबार बसेको संविधानसभा बैठकमा सभासद्हरूले उठाएको जिज्ञासाको जबाफ दिँदै मन्त्री यादवले भन्नुभयो- भ्रष्टाचारीलाई थुन्नैपर्छ र म वन मन्त्रालयमा छउन्जेल कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचार हुन दिन्न।’र्ँकर्मचारी थुनेको विषयमा छानबिन हुन्छ भने होस्। त्यसमा मेरो पनि सहयोग रहन्छ’ -मन्त्री यादवले अन्य भ्रष्ट कर्मचारीलाई पनि थुन्ने काम हुने चेतावनीसमेत दिनुभयो।भ्रष्ट, फटाहा कर्मचारी होस् वा अरू कोही त्यस्ता कसैलाई पनि आफूले बाँकी नराख्ने बताउँदै मन्त्री यादवले भन्नुभयो- दुगन्धित व्यक्तिलाई दुगन्धमै राख्नुपर्छ भनेर ट्वाइलेटमा थुनेको हो।’गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्दा मैले कारबाही भोग्नुपर्छ भने म तयार छु। तर म जहाँ रहे पनि भ्रष्टलाई छोड्दिनँ’ -मन्त्री यादवले भन्नुभयो।प्रहरीलाई जिम्मा लगायो भने प्रहरीसमेत मिलेर भ्रष्टलाई एस्कर्टिङ’ गर्छ र सफाइ दिन्छ। त्यसैले आफैले कारबाही गर्नुपरेको हो’ -उहाँको थप भनाइ थियो।

दलहरूको अनिर्णयले संविधानसभा एजेन्डाविहीन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
राजनीतिक दलहरूबीच समयमा निर्णयहुन नसक्दा संविधानसभा प्रभावित भएको छ। दलहरूले महत्त्वपर्ण विषयमा निर्णय गर्न गरेको ढिलाइका कारण संविधानसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।
बैठक अनिश्चित
संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको संविधानसभा एजेन्डाविहीन बनेको छ। गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नेबाहेक अन्य विषयमा संविधानसभा प्रवेश गर्न पाएको छैन। गणतन्त्र कार्यान्वयनपछिका चारवटा संविधानसभा बैठकहरू केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएका छन्।बैठक सञ्चालन हुनुभन्दा पाँच मिनेटअघिसम्म पनि संविधानसभा सचिवालयले दलहरूको निर्णयआउँछ कि भनेर पर्खिरहेको हुन्थ्यो तर चारवटा बैठक दलहरूको सहमतिपर्ण निर्णयो प्रतीक्षामा मात्रै बित्यो र बुधबारको बैठक पनि त्यस्तै भयो।मुलुकमा विद्यमान सबै समस्याको समाधान संविधानसभा निर्वाचनबाट हुने भनिएको र सोहीबमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि दुइ महिना बितिसकेको छ तर अहिलेसम्म नयाँ सत्ताको स्वरूप निर्धारण र गठन, सभाध्यक्ष चयन, राष्ट्रपतिको चयन हुन नसक्नुले जनतामा निराशा छाउन थालेको भन्दै सभासद्हरूले तीखो टिप्पणी गरेका छन्।बुधबार बसेको संविधानसभाको बैठकमा सभासद्हरूले राजनीतिक दलले संविधानसभालाई रबर छाप बनाएको, यन्त्रमानव बनाएको, अधिकारविहीन बनाउन खोजेकोलगायतका टिप्पणी गरेका थिए। संविधानसभाको मूल भूमिकामा अहिलेसम्म प्रवेश नगर्नुलाई दलहरूको सत्ता भागबन्डाको खिचातानी हो भन्दै सभासद्हरूले यस्तै हो भने जनताले माफी नदिने चेतावनी पनि दिएका थिए।सभासद्हरूले एजेन्डाविहीन बैठक बोलाउनुको कुनै औचित्य नभएकोतर्फध्यानाकर्षा गराएका थिए।

राजीनामा दिने ठाउँ देखाइदिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पदबाट राजीनामा दिन तयार भएको खबर आइरहेको बेला सात दलको बैठकमा उनले राजीनामा दिने ठाउँ देखाइदिन सहयात्रीहरुसँग आग्रह गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निवास बालुवाटारमा जारी सत्तारुढ सात दलीय गठबन्धनको बैठकमा आफू राजीनामा दिन तयार भए पनि राजीनामा दिने ठाउँ नभएको बताएका छन् । असार ५ गते बेलुका सुरु भएको बैठकमा करिब तीन मिनेट लामो सम्बोधनको क्रममा कोइरालाले सहयात्रीसँग राजीनामा दिने ठाउँ देखाइदिन आग्रह गरेको श्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई मात्र राजीनामा दिन सक्नेभएकाले राष्ट्रपति चयन भएपछि मात्र राजीनामा दिने बिचार प्रधानमन्त्री कोइरालाले दोहोर्‍याउदै आएका छन् । तर, आजै बिहान भने माओवादी नेता तथा स्थानीय बिकाश मन्त्री देव गुरुङले प्रधानमन्त्री कोइराला राजीनामा दिन तयार भएको खबर नेपाली कांग्रेस नेताहरुबाट आफूले पाएको संचारकर्मीहरुसँग भनेका थिए । श्रोतले बालुवाटार बैठक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, राष्ट्रपतिको चयन तथा संवैधानिक र राजनीतिक बिषयमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिएको छ ।

Jun 18, 2008

गोरखाल्यान्ड मागलाई १४ राजनीतिक दलद्वारा समर्थन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,धरान
गोरखा जनमुक्ति मोर्चाको आहृवानमा दार्जिलिङ्मा मंगलबार बसेको र्सवदलीय बैठकमा विभिन्न १४ वटा राजनीतिक दलले गोरखाल्यान्ड मागलाई साझा रूपमा लिई अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । अलग राज्य गोरखाल्यान्डको मागलाई लिएर दार्जिलिङ र जलपाइगुढी जिल्लाको डुवर्स क्षेत्रलाई समेटी माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको सो मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले सञ्चारकर्मीलाई बताउनुभएको छ । त्यस्तै पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यको आहृवानमा कलकत्तामा मंगलबारै बसेको अर्को र्सवदलीय बैठकमा गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले बिना र्सत राज्य सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने पश्चिम बङ्गालका काङ्गे्रस अध्यक्ष एवम् केन्द्रीय सूचनामन्त्री प्रियरञ्जन दासमुन्सीले बताउनुभएको छ । उक्त र्सवदलीय बैठकले दार्जिलिङ पार्वतीय क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन बन्द फिर्ता लिएर वार्ता गर्न खोरखा जनमुक्ति मोर्चा तयार हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यले जानकारी दिनुभएको छ । कलकत्तामा सम्पन्न र्सवदलीय बैठकमा विपक्षी दल तृमूल काङ्ग्रेसलगायत दुइ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिएनन् भने आन्दोलनकारी गोरखा जनमुक्ति मोर्चालाई आमन्त्रण गरिएको थिएन । गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले यही असार २ गतेदेखि पुनः सुरु गरेको अनिश्चितकालीन बन्दले पश्चिम बङ्गालको दाजिर्लिङ र जलपाइगुढी जिल्लाअर्न्तर्गत डुबर्स क्षेत्रलगायत विभिन्न स्थानमा प्रभाव पारेको थियो ।

ज्ञानेन्द्रकी छोरीको बीस करोड सरकारी खातामा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
६ महिनासम्मको प्रयासपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दरबार हत्याकाण्डपश्चात् आफ्नी छोरी प्रेरणाका नाममा नामसारी गरेको २० करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर नेपाल सरकारद्वारा स्थापित 'नेपाल ट्रस्टमा' सारिएको समाचार छ । प्राप्त समाचारअनुसार नविल बैंकमा रहेको ४० हजार नौ सय ५० कित्ता र नेपाल औद्योगिक विकास निगमको ६ हजार सात सय ५० कित्ता शेयर नेपाल ट्रस्टका नाममा नामसारी गरिएको बताइएको छ । उक्त शेयरमध्ये नविलको २० करोड तथा निगमको २० लाख रुपैयाँ मूल्य रहेको छ । प्रेरणाको नाममा नामसारी गर्नुअघि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रका छोराद्वय दीपेन्द्र र निराजनका नाममा रहेको थियो ।
यसअघि ट्रस्टले विभिन्न स्थानमा वीरेन्द्र र उनका परिवारको नाममा रहेको आठ सय ४० रोपनी जग्गासमेत आफ्नो नाममा नामसारी गरेको छ । उता, एक साताअघि नारायणहिटीबाट बाहिरिएका
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले मंगलबारदेखि आफ्नो कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन् । नागार्जुनमा गएपछि त्यत्तिकै अल्मलिरहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफ्ना आजीवन पदाधिकारी शारदाप्रसाद प्रधानसँगै गई नागार्जुनको शिशिरवासमा कार्यालय सञ्चालन गरेको र हिजैदेखि उनले काम थालेको बताइएको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र कार्यालय सञ्चालन र काम थालनी गरेको बताए पनि उनले कुन प्रयोजनका निम्ति कार्यालय स्थापना गरेका हुन् खुल्न सकेको छैन । यता, नारायणहिटीमा नै बसेकी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी आमा रत्नराज्यले पनि नारायणहिटीमा नै कार्यालय स्थापनाको तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।

कार्यालयमा हाजिर हुन थाले पूर्वराजा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले हिजो मंगलबारदेखि नागार्जुन दरबारभित्र रहेको कार्यालयमा काम गर्न थालेका छन्। यसअघि त्यत्तिकै अलमलिइरहेका पूर्वराजा नारायणहिटीबाट बाहिरिएपछि पहिलो पटक यसरी कार्यालयमा हाजिर भएका हुन्। बिहान ११ बजे आफू बस्ने शरदवाससँगै रहेको शिशिरवासस्थित कार्यालयमा उनी गएका थिए।सरकारद्वारा अवकाश पाइसकेका तत्कालीन दरबारका आजीवन प्रमुख पदाधिकारी शारदाप्रसाद प्रधानसँगै गएर उनले कार्यालयको सामान्य काम गरेका थिए। काठमाडौं प्लाजापछाडि रहेको निजी निवासबाट बिहान ११ः३० बजे नागार्जुन पुगेका सरदार शारदाप्रसाद प्रधानले वर्तमान परिस्थिति र पूर्वराजाले गर्नुपर्ने कामबारे छलफल गरेका थिए।ज्ञानेन्द्रबाट घर बक्सिस पाएका प्रधानले घर आफनो नाममा नामसारी गरिदिनसमेत सो अवसरमा आग्रह गरेका थिए। क्यान्सरबाट पीडित ८६ वषीय प्रधानले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राजपरिवारका सम्पर्ण काम घरबाटै गर्ने गरेका छन्। उनीसँग अझै पनि दरबारको महत्त्वपर्ण भण्डारको साँचो रहेको स्रोतले बतायो। राति अबेरसम्म नसुत्ने ज्ञानेन्द्र बिहान ढिलो उठ्ने गरेका छन्’, स्रोतले भन्यो- उठ्नेबित्तिकै सामान्य मर्निङ वाक’ गर्ने र दरबारका अवकाशप्राप्त सचिवसँगै भेट्ने गरेका छन्।’पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मंगलबार अवकाशप्राप्त निजी सचिव सागर तिमिल्सिना, मधुसूदन तिमिल्सिना, डा. फणिराज पाठकलगायतसँग समेत भेटघाट गरेका थिए।दरबारभित्र भेट्न आएका पाहुनालाई उनले हेमन्तवासभित्र भेट्ने गरेको थाहा भएको छ। पूर्वराजाले नागार्जुनमा खडा गरेको कार्यालयको प्रकृतिबारे भने थाहा हुन सकेको छैन।यसैबीच राजाकी आमा रत्नको कार्यालय सञ्चालनका लागि अवकाशप्राप्त खर्च विभाग प्रमुख शम्भु अधिकारीलाई जिम्मा लगाइएको छ।नारायणहिटी दरबारभित्रै विशेष कार्यक्रमका साथ कार्यालय खोल्ने तयारी गरिरहेका दरबारका कर्मचारीले नेकपा -माओवादी) निकट निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय संगठनको सदस्यता विस्तार शुरू गरेका छन्। मंगलबारसम्म करिब १ सय कर्मचारीले सदस्यता लिए’, स्रोतले भन्यो- केही दिनभित्रै कार्यसमिति चयन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।’दरबारभित्र ३ सय ४४ जना निम्नस्तरका कर्मचारी रहेका छन्। उता शाही परिवारको सुरक्षामा खटिने सेनालाई ड्रेस’ मा नगई सुटुक्क छिर्न सरकारले निर्देशन दिएको बुझिएको छ।