यौन दुर्र्व्यवहार गर्नेलाई अब नछोडिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

महिलामाथि कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्र्व्यवहारलाई रोक्न तथा उनीहरूलाई स्वच्छ र सुरक्षित वातावरण दिनका लागि सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागेको छ। चालू संसद्बाटै पारित गर्ने गरी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्र्व्यवहार (नियन्त्रण र सजाय) ऐन २०६४’ को मस्यौदा तयार पारेको छ।कुनै पनि कर्मचारीले कर्मचारी सेवाग्राही वा कुनै पनि व्यक्तिलाई पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी यौनजन्य क्रियाकलाप गरेमा कारबाही गरिने ऐनले व्यवस्था गरेको छ।ऐनको मस्यौदामा शरीरको कुनै अंगमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्यदृश्य साधन, वस्तु वा सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा यौनजन्य क्रियाकलापबारेमा कुराकानी गरेमा यौनजन्य दुर्र्व्यवहारसम्बन्धी कसुर गरेको मानिने जनाइएको छ।त्यसै गरी लेखेर, बोलेर, इसाराले वा प्रदर्शन गरेर अश्लील तथा यौनजन्य आशय झल्काउने वा प्रकट गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरेमा, यौनजन्य आशयले पटकपटक हेरेमा यौनजन्य दुर्र्व्यवहारसम्बन्धी कसुर गरेको मानिने मस्यौदा ऐनमा उल्लेख छ।कार्यस्थल भन्नाले सरकारी निकाय, संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकारको पूण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको निकाय वा संगठित संस्था तथा कुनै व्यवसाय कारोबार वा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरी स्थापना वा दर्ता भएको निकाय वा संगठित संस्थालाई बुझाउने मस्यौदा ऐनमा जनाइएको छ।कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्र्व्यवहार हुन नदिन व्यवस्थापकले कर्मचारीका सेवाका र्सतमा आवश्यक व्यवस्था निर्धारण गर्ने, सो सम्बन्धमा कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलाई सजग गराउने तथा सरकार स्वयम्ले यौनजन्य दुर्र्व्यवहार नियन्त्रणसम्बन्धी नमुना आचारसंहिता बनाई सोको आधारमा सम्बन्धित व्यवस्थापकले कार्यस्थलको प्रकृतिअनुसार आवश्यक परिमार्जन गरी आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदा ऐनले गरेको महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका उपसचिव ऋतुराज भण्डारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी गराउनुभयो।उहाँका अनुसार मस्यौदा ऐन संसद्मा पेस गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइसकिएको छ।ऐनबमोजिम यौनजन्य दुर्र्व्यवहार भएको ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी तीन महिनासम्म कैद वा न्यूनतम ५ हजार रुपियाँदेखि अधिकतम २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी व्यवस्थापन पक्षले उजुरीकर्तालाई सहयोग नगरेको पाइएमा व्यवस्थापकलाई समेत १५ हजार रुपियाँसम्मको जरिवाना गराउन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ।नेपालले यसअघि हस्ताक्षर गरेको महिलामाथि हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सिड) अनुरूपको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सर्वोच्च अदालतले दुइ वर्षगाडि दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत ऐन तयार पारिएको उपसचिव भण्डारीले बताउनुभयो।