मधेसवादी दलहरूले असहमति जनाउँदै फेरि गतिरोध

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

अन्तरिम संविधानमा पाँचौं संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि मधेसवादी दलहरूले असहमति जनाउँदै संविधानसभामा शुरू गरेको गतिरोध हटाउन र सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न राजनीतिक दलहरूबीच संवाद प्रारम्भ भएको छ। सहमति खोज्न शुक्रबार भएका प्रयास भने छलफल हुन सकेनन्। सहमतिका लागि आज शनिबार प्रमुख छ दलको बैठक बस्ने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पदत्याग गरेकोले गम्भीर निर्णय गर्न सक्ने हैसियतमा सरकार नभएको अवस्थामा दलहरूबीच संवाद प्रारम्भ भए पनि मधेसी पार्टी मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी अर्को विधेयक संविधानसभामा कसले लैजाने वा सरकारको तर्फाट मधेसी समुदायलाई कसले आश्वस्त पार्ने भन्ने नीतिगत प्रश्न भने अहिले आएको छ। मधेसवादी दलहरूले विगतमा राज्य र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएका सहमतिलाई संविधान संशोधनमा पूरक प्रस्ताव ल्याएर समेट्नुपर्ने माग गरेका छन् तर प्रक्रिया तय भएको छैन। राजनीतिक सहमतिको अभावमा एक महिनादेखि राष्ट्रप्रमुख रिक्त भएको राज्य प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा पछि सरकार विहीनताबाट गुज्रिएको छ।यसैबीच नेपाली कांग्रेसको शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले विगतमा मधेसवादी पार्टीसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउन सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको माओवादीलाई र वर्तमान सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलले माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम, तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सद्भावना पार्टीई संयुक्त बैठक गरी निर्णया पुग्न आग्रह गर्दै सरकारका तर्फाट प्रस्तुत हुने विधेयकलाई पारित गराउन सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न आफ्नो सभासद्हरूलाई निर्देशन दिएको छ। छ दलको संयुक्त बैठक शुक्रबार बस्ने प्रयास गरिए पनि प्रारम्भिक वार्ता माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीचमा हुन नसकेपछि वार्ता हुन सकेन। एमाले र माओवादी नेताहरू संसद् सचिवालयमा पर्खिएर बसे पनि नेपाली कांग्रेसका तर्फाट समयाभाव भएको जानकारी गराएपछि दुवै दलका नेता निस्किएका थिए।। संसद् सचिवालयबाट बाहिरिने क्रममा माओवादी अध्यक्ष्ँ प्रचण्ड र एमाले महासचिव झलनाथ खनालले अहिले माग भइरहेका सम्पर्ण मधेस एक प्रदेशलाई भने स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभएको थियो।ँराज्यको समस्या समाधानका लागि वार्ता अगाडि बढाउन र विगतमा भएका सहमतिलाई सम्बोधन गर्न संसदीय दलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ’ -बैठकपछि कांग्रेस महामन्त्री डा. रामवरण यादवले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान संशोधनमा विगतमा मधेसवादी दलहरूसँग भएका सहमतिलाई समेट्ने विषयमा फोरम, तमलोपा र सद्भावना पार्टी नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। मधेसी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको वार्ता सकारात्मक भएको बताएका छन्।२०६४ साल फागुन १६ गते सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको सहमतिमा भएका बुँदालाई संविधान संशोधनको क्रममा समेट्नुपर्ने मधेसवादी दलहरूको माग रहेको छ।सरकार गठनको तयारीमा रहेको माओवादीले भने अब सरकारका तर्फाट संविधानसभामा कुनै पनि विधेयक आउन नसक्ने भएकाले समाधान खोज्न आफैले मधेसका दलहरूसँग वार्ता प्रारम्भ गरेको छ। मधेसवादी दलहरूले उठाएका माग र विगतमा भएका सहमति पूरँ गर्न कुनै अप्ठेरो छैन’, माओवादी अध्यक्षँ प्रचण्डले फोरमका नेताहरूसँग शुक्रबार भेटेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्नुभयो- तर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सम्पर्ण मधेस एक प्रदेश भन्ने अवधारणामा भने सहमत हुन सकिँदैन।’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिइसकेकाले अब सरकारले कुनै विधेयक ल्याउन नसक्ने र मधेसवादी दलका मागहरू राज्यको पुनः संरचनासम्बन्धी आयोगले दिएको सुझावका आधारमा संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा मात्र हल गर्न सक्ने अवस्था भएकाले तत्काललाई संविधानसभाको बैठक अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न हामीले वार्ता प्रारम्भ गरेका हौं’ (नेकपा -माओवादी) का प्रमुख सचेतक दीनानाथ शर्माले शुक्रबार रिपोर्र्टर्स क्लबमा भन्नुभयो। मधेसवादी पार्टीले भने विगतमा भएका सहमतिलाई संविधान संशोधनमा उल्लेख नगर्दासम्म संविधान संशोधन विधेयक संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न नदिने र गतिरोध जारी राख्ने निर्णयगरेका छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको शुक्रबार बसेको बैठकले विगतमा भएको सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानमा समावेश गर्न संशोधन प्रस्ताव नल्याएसम्म संविधानसभा बैठक अगाडि बढ्न नदिने निर्णयगरेको थियो। हामीले विगतमा भएका सहमतिलाई मात्र उल्लेख गरौं भनेका है’ -माओवादीसँगको वार्तापछि फोरमका नेता विजय गच्छदारले भन्नुभयो। सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेससँगको सम्झौतालाई बेवास्ता गरेर जान खोजे गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएको सम्झौतालाई संविधान संशोधनमा प्रस्तुत नगरिएसम्म संविधानसभा बैठक सञ्चालन गर्न नदिने बताउनुभयो।राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन ढिलाइ भएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन पनि ढिलाइ हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। तीन दलले १७ गते संविधान संशोधन गर्ने, १८ गते राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, १९ गते प्रधानमन्त्री, २० गते संविधानसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन गर्ने, २१ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी २५ गते पारित गर्ने, २६ गते बजेट प्रस्तुत गरी ३१ गते पेस्की बजेट पारित गर्ने कार्यसूची बनाएका थिए। तोकिएको कार्यसूचीमा काम गर्न नसकिए जटिलताहरू थपिनेछन्’ -माओवादी प्रमुख सचेतक शर्माले भन्नुभयो।कांग्रेस महामन्त्री यादवले स्वायत्ततासहितको संघीय राज्यको पक्ष्ँमा आफ्नो पार्टीले पनि एक मधेस एक प्रदेश र आत्म निर्णयको अधिकारका विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सातदलीय सहमतिअनुरूप जानुको सट्टा माओवादी र एमालेको पछिल्लो गठबन्धनले पनि समस्या जन्माएको उहाँको धारणा थियो।नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र झाले एक मधेस एक प्रदेश बनाउँदा मुलुक टुक्रने खतरा औंल्याउनुभयो। सात सय किमिभन्दा लामो भूभागलाई एउटा राज्य बनाउने धारणा अवैज्ञानिक भएको बताउँदै झाले यो धारणा कतै दुइ राष्ट्रको सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर उठेको विषय त हैन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो।