लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
छापामार समायोजन तथा संवैधानिक परिषद् र सुरक्षा परिषद्को संरचनाबारे मतभिन्नता भए पनि साधारण बहुमतबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने विषयमा माओवादी, कांग्रेस एमालेबीच सहमति भएको छ । राजनीतिक सहमतिको मस्यौदा बनाउन तीन दलद्वारा गठित संयुक्त कार्यदलको बैठकमा सोमबार भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन गरेर साधारण बहुमतबाट चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सभाका दुइ तिहाई सदस्यहरूले महाभियोग लगाई हटाउन सक्ने सहमति भएको बताइएको छ । निर्वाचनपश्चात् संविधानसभामा नयाँ शक्तिको समेत उदय भएकाले अन्तरिम संविधानबाट सातदलको नाम हटाउने पनि सहमति भएको छ तर, संवैधानिक परिषद्, सुरक्षा परिषद्को संरचना तथा छापामारको व्यवस्थापनमा भने सहमति हुन सकेन । परिषद् र छापामारसम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माओवादी अडान रहेको छ भने छापामारका विषयमा कांग्रेसको तथा परिषद्का विषयमा एमालेको फरक दृष्टिकोण रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले सामूहिक ढंगबाट छापामार समायोजन गर्नुभन्दा व्यक्तिगत योग्यताका आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने बताउँदै अनमिनले समायोजनका निम्ति प्रमाणीकरण नगरेको नभई युद्धविराम अघि उनीहरू लडाकू थिए भनी प्रमाणीकरण गरेका तर्क अगाडि सारेको छ । त्यस्तै संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता र सरकारमा सहभागी दलका मन्त्री सदस्य बनाउने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी छ । बहुमतको प्रधानमन्त्री भनेपछि त्यहाँ विपक्षी दल हुन्छ त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन मन्त्री भन्नुभन्दा सरकारमा सहभागी दलका मन्त्री भनिए सत्ता साझेदार दलहरूबीच एकता र विश्वास सुदृढ हुने एमालेको तर्क छ । सहमति जुट्न नसकेका विषयमा आज बस्ने कार्यदलको बैठकमा छलफल गरी सहमति जुटाउन प्रयास हुनेछ ।
छापामार समायोजन तथा संवैधानिक परिषद् र सुरक्षा परिषद्को संरचनाबारे मतभिन्नता भए पनि साधारण बहुमतबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने विषयमा माओवादी, कांग्रेस एमालेबीच सहमति भएको छ । राजनीतिक सहमतिको मस्यौदा बनाउन तीन दलद्वारा गठित संयुक्त कार्यदलको बैठकमा सोमबार भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन गरेर साधारण बहुमतबाट चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सभाका दुइ तिहाई सदस्यहरूले महाभियोग लगाई हटाउन सक्ने सहमति भएको बताइएको छ । निर्वाचनपश्चात् संविधानसभामा नयाँ शक्तिको समेत उदय भएकाले अन्तरिम संविधानबाट सातदलको नाम हटाउने पनि सहमति भएको छ तर, संवैधानिक परिषद्, सुरक्षा परिषद्को संरचना तथा छापामारको व्यवस्थापनमा भने सहमति हुन सकेन । परिषद् र छापामारसम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माओवादी अडान रहेको छ भने छापामारका विषयमा कांग्रेसको तथा परिषद्का विषयमा एमालेको फरक दृष्टिकोण रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले सामूहिक ढंगबाट छापामार समायोजन गर्नुभन्दा व्यक्तिगत योग्यताका आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने बताउँदै अनमिनले समायोजनका निम्ति प्रमाणीकरण नगरेको नभई युद्धविराम अघि उनीहरू लडाकू थिए भनी प्रमाणीकरण गरेका तर्क अगाडि सारेको छ । त्यस्तै संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता र सरकारमा सहभागी दलका मन्त्री सदस्य बनाउने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी छ । बहुमतको प्रधानमन्त्री भनेपछि त्यहाँ विपक्षी दल हुन्छ त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन मन्त्री भन्नुभन्दा सरकारमा सहभागी दलका मन्त्री भनिए सत्ता साझेदार दलहरूबीच एकता र विश्वास सुदृढ हुने एमालेको तर्क छ । सहमति जुट्न नसकेका विषयमा आज बस्ने कार्यदलको बैठकमा छलफल गरी सहमति जुटाउन प्रयास हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment