माओवादी ‘पपुलर’ कार्यक्रमको तयारीमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

आफनो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने लगभग पक्का भएपछि नेकपा (माओवादी) तत्कालीन र दीघकालीन योजनाको तयारीमा लागेको छ। माओवादी स्रोतका अनुसार यसबारेमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा समेत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग सो पार्टी छल˚ल गरिरहेको छ। नयाँ सरकार गठन हुनासाथ जनतालाई राहत कार्यक्रम घोषणा गर्ने उद्देश्यअनुरूप योजना बनाउन यस प्रकारको आन्तरिक तयारी थालिएको हो’ -स्रोतले बतायो।माओवादी आगामी बजेटको खाका पनि तयार गर्न लागिपरेको बुझिएको छ। पार्टी अर्थविद्हरूसँग शनिबार पनि छल˚ल गरेको थियो। सरकारमा जानासाथ जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनका लागि माओवादीले यो सबै तयारी केन्द्रित गरेको बुझिएको छ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवम् माओवादीका योजना सल्लाहकारका रूपमा परिचित दीपेन्द्र क्षत्रीले दुइ महिनादेखि बजेटको तयारी गर्नुपर्ने, तर सरकार गठनको प्रक्रियामा भएको ढिलाइले त्यसमा बाधा परिरहेको बताउनुभयो।नेपाल समाचारपत्रको कुराकानीमा क्षत्रीले राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसारको योजना र बजेट बनाइनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेका कारण राष्ट्रिय योजना आयोग र सिगो अर्थ मन्त्रालय अलमलमा परेको जानकारी दिनुभयो।बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको अभियान शुरू गर्ने, द्वन्द्वकालमा मर्कामा परेका साना किसानलाई राहत दिने, युवाहरूलाई स्वदेशमै आकषिर्त गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने, १० हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादनको प्रारम्भ कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा निक्र्योल गर्ने, प्रशासन संयन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने, पैसा नलिई काम नहुने गरेका कार्यालयहरूमा अदृश्य ढगले कडा अनुगमनको व्यवस्था गर्नेजस्ता कार्यक्रमलाई सरकार बन्नासाथ लागू गर्ने सोचाइ माओवादीले बनाएको सो पार्टी हेडक्वार्टर स्रोतले बताएको छ। सो स्रोतका अनुसार प्रशासन संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा जनताको समयमा काम नगरेमा सम्बद्ध अधिकारीको छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढाइनेछ। भन्सार, मालपोत, अदालत, नापीजस्ता अड्डाहरूको हकमा अनुगमन निगरानीको संयन्त्र स्थायी रूपमा नै व्यवस्था गर्ने, तर त्यो संयन्त्रको बारेमा सम्बद्ध कार्यालय र कर्मचारीलाई जानकारी नहुने गरी व्यवस्था गर्ने सोचाइ माओवादीको रहेको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार कर्मचारीको सम्पत्ति लगत राख्ने, उसको आमदानी र कमाइ आवश्यकता परेमा सरकारले जाँच गर्ने व्यवस्थासमेत हुने जनाइएको छ।त्यसै गरी अभाव, असुरक्षा, सडक अस्तव्यस्ततालगायतका जनताका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि माओवादीको सरकार बन्नासाथ आवश्यक कदम चाल्ने गरी माओवादीले तयारी गरेको बुझिएको छ। माओवादीको भावी योजनाको तयारीले प्रशासनयन्त्रको एउटा ठूलो संख्या अत्तालिन थालेको थाहा भएको छ।