सत्ता भागबण्डा अब संविधानसभाबाटै

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सत्ता बाँडफाँडको विवाद संविधानसभामा निर्वाचन प्रक्रियाबाटै हुने गरी टुंगो लाग्ने भएको छ। नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) बीचको सैद्धान्तिक सहमतिपछि सात दलको बैठकमा सत्ता बाँडफाँडको बहस किनारा लागेको नेपाली कांग्रेसले समेत स्वीकार गरेको छ। सात दलको शनिबार बिहान ९ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म ११ घण्टा बसेको बैठकमा सत्तँ बाँडफाँडको विषयले प्रवेश पाएन र अब प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि नरहेको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी गराउनुभएको छ। उहाँका अनुसार सत्ता साझेदारी बहुमतीय आधारमा हुने देखिएको छ भने संविधान निर्माणको कार्य सहमतिको आधारमा हुनेछ। त्यसैले बैठक संविधान संशोधन र शान्ति प्रक्रियाका विषयमा केन्द्रित भएको छ।नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउनुपर्छ, यदि त्यो पद दिइँदैन भने अरू पद पनि लिने कुरा हुँदैन र संविधानसभाको अध्यक्ष पनि एमाले, माओवादीले छोडेको कांग्रेसले लिँदैन’ -सात दलको बैठकपछि शनिबार राति पत्रकारहरूको जिज्ञासामा कांग्रेस नेता डा. महतले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न तयार छ।सात दलको बैठकमा शनिबार प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रिल्याक्स’ भएर छलफल गरी निर्णय पुग्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो- म प्रक्रिया पुर्याएर राजीनामा दिन तयार छु। तपाईंहरू रिल्याक्स’ भएर छलफल गर्नुस्। अब म छोड्ने बेलामा विवादमा पर्न चाहन्नँ। त्यसैले माओवादीका मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा फिर्ता लिनुपर्छ।’ प्रधानमन्त्रीको सो धारणापछि शनिबारको छलफल विगतका तुलनामा निकै सहज भएको नेताहरूले बताएका छन्।सात दलको शनिबारको बैठक विगतको तुलनामा सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको जनमोर्चा नेपालका नेता लीलामणि पोखरेलले जानकारी गराउनुभयो। उहाँले पनि बैठक संविधान संशोधन र शान्ति प्रक्रियामा नै केन्द्रित भएको र सहमतिनजिक पुगेको जानकारी दिनुभयो।प्रधानमन्त्रीको चयन र हटाउने काम बहुमतद्वारा हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेस र एमालेको अडान माओवादीले पनि स्वीकार गरेपछि अहिले त्यही अडानलाई टेकेर सत्ता साझेदारीमा बहुमतीय प्रणाली अवलम्बन गरिने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. महतले जुन उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्रीको चयन र हटाउने बहुमतद्वारा राख्ने भनिएको थियो, त्यसलाई गलत रूपमा लिइएको बताउनुभएको छ। उहाँले सत्ता साझेदारी बहुमतीय- गणितीय आधारमा भए पनि संविधान निर्माण सहमतिकै आधारमा हुने स्पष्ट पार्नुभयो।सुरक्षा परिषद्मा विपक्षी दलको नेता पनि सदस्य रहनुपर्छ भन्ने विषय र सेना समायोजनको विषयमा कुरा मिल्न बाँकी रहेका कारण बैठक निष्कर्षा नपुगेको तर आज पुनः बस्ने बैठक टुंगोमा पुग्ने सम्भावना रहेको माओवादीका नेता खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो।उहाँले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने सोच बनाएपछि सुरक्षा परिषद्मा विपक्षी दलको नेता राख्नै पर्छ भन्ने अडान उसले राखेको जनाउनुभयो। संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता रहने कुरामा भने सहमति भइसकेको छ। सात दलको बैठकमा संविधान संशोधन गर्दा अरूलाई पनि समेट्ने तर सात दलको भूमिका के हुने, स्थानीय निकायको निर्वाचन एक वर्षभत्र गर्ने तर त्यो नहुँदासम्म राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व कसरी गराउनेजस्ता विषयमा पनि छलफल भएको तर निर्णय पुग्न बाँकी रहेको बताइएको छ।राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नेबारेमा शनिबार नै माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता भएको थियो। आगामी राजनीतिक समीकरणमा फोरम सहभागी हुन तयार रहेको बताइएको छ। फोरमका अध्यक्ष यादवले सो अवसरमा राजनीतिक निकासको बाधक प्रधानमन्त्री कोइराला नै भएको दाबी गर्नुभएको बुझिएको छ। भेटवार्तापछि यादवले प्रधानमन्त्री कोइरालाले तत्काल निकास दिनुपर्छ भन्नुभयो। एमाले र माओवादीबीच एमालेलाई राष्ट्रपति, फोरमलाई उपराष्ट्रपति र माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीमा जाने गरी सहमति भइसकेको जनाइएको छ।