लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएर दायर गरिएको रिट निवेदन आज आइतबार खारेज गरिदिएको छ । अदालतको यो निर्णयले संविधानसभा र त्यसले गरेका निर्णयहरु वैध भएको पुष्टि भएको छ । न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको इजलासबाट उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय भएको हो । उक्त रिटमा यसअघि पनि पटक पटक सुनुवाइ भए पनि निर्णय भएको थिएन ।मन्त्रिपरिषदले मनोनयन गर्ने २६ सभासदको उपस्थिति नभइकन गणतन्त्र घोषणा लगायतका निर्णय संविधानसभाबाट भएको र त्यो अवैध भन्दै नेपाली जनता दलका संस्थापक महासचिव रामकुमार ओझाले गत जेठ दोस्रो साता रिट दायर गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment