News

Jun 28, 2008

एमाले र माओवादीद्वारा एक मधेस प्रदेश’ अस्वीकार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माओवादी र एमालेले मेचीदेखि महाकालीसम्म तर्राईलाई छुट्टै मधेस प्रदेशका रूपमा स्वीकार्न नसकिने अडान राखेका छन् । माओवादीले एमाले र मधेसी तीन दलसंग शुक्रबार गरेको छुट्टाछुट्टै छलफलपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस्तो अडान व्यक्त गरेका हुन् । 'पहिले (अन्तरिम सरकारसंग ) जे सहमति भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन,' दाहालले छलफलपछि सञ्चारकर्मीसित भने- 'पूवमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तर्राईलाई एक स्वायत्त प्रदेश मान्न सकिदैन ।' एमाले महासचिव झलनाथ खनालले सञ्चारकर्मीस“ग मधेसभित्र थरूहट, मिथिलालगायत प्रदेश बनाउन सकिने तर छुट्टै स्वायत्त मधेस प्रदेशमा सहमत हुन नसक्ने बताए । बिहीबार संविधानसभामा मधेसी दलहरूले अन्तरिम संविधान संशोधनमा मधेस स्वायत्त प्रदेशलगायत विषयसमेत संशोधनमा राखिनुपर्ने माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । उनीहरूले संशोधन प्रस्तावमा मधेसी मुद्दालाई समावेश नगरी बैठक अघि बढ्न नदिने घोषणासमेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पदत्यागको घोषणा गर्दै दोस्रो पटक सरकार गठनको आह्वान गरेपछि माओवादीले छलफलको प्रारम्भ गरेको हो । त्यसको सुरुवात उसले गठबन्धन दलका सहयात्री एमाले र बैठक अवरोध गर्ने मधेसी दलसंग गरेको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम, तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सद्भावनाका नेताहरूसंग माओवादी संसदीय दलको कायर्ँलयमा भएको संयुक्त बैठकमा सरकारले गरेको आठबुदे सम्झौताअनुरूप अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।
सरकार र तीन मधेसी दलको मोर्चास“ग स्वायत्त मधेस प्रदेशलगायत सम्झौता भएको थियो । 'सरकारसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा माओवादी सकारात्मक रहेको र त्यसलाई अघि बढाउन कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने बताउनुभयो,' तमलोपाका नेता हृदयेश त्रिपाठीले भने- 'दाहाल छलफलमा सकारात्मक देखिनुभयो ।' एमालेले आफू एक मधेस, एक प्रदेशका पक्षमा नभएको अडान दोहोर्‍याएको छ । संविधनसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने मधेसवादी दलहरूको कदमलाई गम्भीर रूपमा लिएर तत्काल समाधान गर्न उसले माओवादीको ध्यानाकर्षा गराएको छ । माओवादी नेतृत्वसंगको भेटमा एमालेले राजनीतिक विश्वासको वातावरण बनाउन नियमित बैठक सञ्चालनको आग्रह गरेको छ । 'संविधानसभा बैठक अवरुद्ध भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन भनेका छौं,' एमाले नेता अमृत बोहराले भने- 'संविधानसभा अध्यक्षसमेत चुनिएको छैन । राष्ट्रपति चयन नभएको अवस्थामा बैठक अवरुद्ध भइरहने हो भने गतिरोध फुकाउन अप्ठ्यारो पर्छ ।'
शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यमा बहुप्रदेश हुने र राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा संविधानसभाले बृहत् छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । बोहराले संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भएपछि सबै पक्षले आ-आफ्ना माग राख्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षबैठकले निकालेको बताए । 'संविधानको मस्यौदाअघि सबैका कुरा सुन्ने र छलफल गर्ने काम हुनेछ,' उनले कान्तिपुरसंग भने- 'अहिले प्रक्रिया सुरु गरेर छिटो संविधान निर्माण गर्ने साझा काममा लाग्नुपर्छ ।'
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवार बन्न र संविधानसभा बैठक अवरुद्ध नगरी आफ्ना माग राख्न उनले आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री कोइरालाले मधेसी दललाई मधेसका मुद्दा समावेश गरेर संशोधन गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् । ती दलका नेतासंग शुक्रबार भएको भेटमा उनले आफू सकारात्मक भएको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री कोइराला मधेसका समस्या समाधान गर्न पूरक संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै सद्भावनाका महासचिव अनिलकुमार झाले भने- 'प्रधानमन्त्रीले शनिबारसम्म संशोधनको प्रयास गर्ने बताए ।' प्रधानमन्त्रीले छलफलमा आफूले प्रतिबद्घता गरेर मधेस आन्दोलन रोक्ने सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै आन्दोलन रोकिएकाले संविधानसभा ऐतिहासिक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको जनाएका थिए ।

No comments: