सात राजनीतिक दलको सहमतिको बिस्तृत बिबरण

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सात राजनीतिक दलले संविधान संशोधन सम्बन्धमा बनाएको राजनीतिक सहमतिको बिस्तृत बिबरण सात राजनीतिक दलको सहमतिबिस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत बिभिन्न समयमा भएका सम्झौता, सहमति र निर्णयहरुलाई आत्मासात गर्दै संविधानसभाबाट तोकिएको समयमा नयाँ संविधान निर्माण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउदै सहकार्यकासाथ अघि बढ्न निम्न लिखित सहमति गरिएको छ ।

१. संविधान संशोधन

१.१ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रधानमन्त्री तथा संविधानसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सहमतिको आधारमा हुनेछ र सहमति हुन नसकेमा राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुको बहुमतको आधारमा हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन एवं प्रधानमन्त्रीको बिश्वासको मत प्राप्त गर्ने कार्य सामान्य बहुमतको आधारमा हुने ब्यवस्था लगायतका आवश्यक संशोधन गर्न तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का संविधानसभा र अन्तरिम ब्यवथापिका संसदको कार्यप्रणालीका सम्बन्धमा दोहोरिएका प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्न संशोधन बिधेयक संविधानसभा बेठकमा पेश गरिनेछ ।

२.२ संवैधानिक परिषदमा बिपक्षी दलको नेता रहने ब्यवस्था गरिनेछ ।

२. ३ संविधान सभामा सरकारको तर्फाट बिधेयक प्रस्तुत हुँदाको बखत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रमुख बिपक्षी दलको नेता रहने वा नरहने सम्बन्धमा सात दलबीच मतभेद भएकाले संविधानसभाले निर्णय गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिने छ । यस सम्बन्धमा माओवादी, एमाले र जनमोर्चाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा बिपक्षी दलका नेताको आवश्यक्ता नरहेको भन्ने मत रह्यो भने बिपक्षी दलका नेता रहनुपर्ने मतमा नेका, माले, सदभावना आन्दीदेवीको समर्थन रह्यो । नेपमकिपाको सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्‍यो भन्ने मत रह्यो ।

२. ४ संविधानको धारा १४६ अन्तर्गत बिशेष समितिमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलको प्रतिनिधि रहने ब्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गरिनेछ ।

२ समायोजन र पुनर्स्थापन तथा हतियारको ब्यवस्थापन

२. १ बिस्तृत शान्ति सम्झौता तथा नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच संयुक्त राष्ट संघका प्रतिनिधिको रोहवरमा भएको सेना र हतियारको ब्यवस्थापन अनुगमन सम्बन्धी सम्झौताअनुरुप अस्थायी शिविरमा संयुक्त राष्ट्र संघदारा दर्ता र प्रमाणिकरण भएका माओवादी सेनाका लडाकूहरुको बढीमा ६ महिनाभित्र समायोजन र पुनर्स्थापना तथा हतियारको ब्यवस्थापन गरिनेछ । यसका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ४६ मा उल्लेखित बिशेष समितिमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलको प्रतिनिधि रहनेछन् । सो समिति अन्तर्गत बिशेषज्ञहरु सम्मिलित प्राविधिक समिति रहन सक्नेछ । मन्त्री परिषद गठन भएको १५ दिनभित्र बिशेष समिति निर्माण गरी त्यसले आफ्नो काम आरम्भ गर्नेछ । समायोजन र पुनर्स्थापना नभएका प्रमाणित लडाकूहरुका लागि ६ महिनापछि राज्यले कुनै दायित्व लिनेछैन ।

२. २ नेपालको अन्तरिम संविधानको २०६३ को धारा १४६ मा उल्लेखित मन्त्री परिषदको बिशेष समितिले बिस्तृत शान्ति सम्झौता तथा नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीकाबीच संयुक्त राष्ट संघका बिशेष प्रतिनिधिको रोहवरमा भएको सेना र हतियारको ब्यवस्थापन र अनुगमन सम्बन्धि सम्झौताहरुको आधारमा निम्न लिखित कुराहरुका अतिरिक्त बिशेष समितिको सहमतिबाट तोकिएका कामहरु पर्नेछन् । १. शिविरमा दर्ता भई प्रमाणिकरण भएका माआवादी सेनाका लडाकूहरुको अवस्थाको जानकारी लिने ।

२. माओवादी सेनाका लडाकूहरुलाई आर्थिक प्याकेजसमेत पुनर्स्थापनाको बिबिध बिकल्प रोज्ने आवशर दिइनेछ ।

३. समोयजनको बिकल्प रोज्ने प्रमाणिकरण भएका माओवादी सेनाका लडाकूहरुको हकमा सम्बत २०६३ मसिंर १२ गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीकाबीच संयुक्त राष्ट्र संघका बिशेष प्रतिनिधिको रोहवरमा सम्पन्न सेना र हतियारको ब्यवस्थापन र अनुगमन सम्बन्धि सम्झौताको बुँदा नम्बर ४ को १ को ३ मा उल्लेखित अस्थायी शिविरमा रितपूर्वक दर्ता भएका माओवादी सेनाका लडाकूहरु मात्रै स्थापित मान्यताहरु पूरा गरी सुरक्षा निकायहरुमा गरिने सम्भावित समायोजनका लागि योग्य हुनेछन भन्ने ब्यवस्था अनुसार गरिनेछ ।

४. समायोजन र पुनर्स्थापनाको काम समाप्त नहुँदासम्म माओवादी सेनाका लडाकूहरु तथा शिविर भित्र र बाहिर रहेका हतियार बिशेष समितिको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनछेन् ।

५. माओवादीको सेनाका लडाकूहरुको समायोजन र पुनर्स्थापनाको आरम्भदेखि नै लडाकूहरुको कुनै राजनीतिक संगठनमा संलग्नता रहनेछैन तथा राजनीतिक र सैनिक दोहोरो जिम्मेवारी भएका ब्यक्तिहरुले दुईमध्ये कुनै एकको छनौट गर्नुपर्नेछ ।

२. ३ माओवादी सेनाका लडाकूहरु तथा हतियार ब्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघले हाल गरिरहेको कार्यलाई अरु ६ महिनासम्मका लागि निरन्तरता दिन आग्रह गरिनेछ ।

३. वाईसीएलको कार्यशैली र क्रियाकलापमा परिवर्तन नेकपा माओवादीको योङ्ग कम्युनिष्ट लिगको अर्ध फौजी कार्यशैली र क्रियाकलाप पूर्णरुपमा समाप्त गरी त्यसको नियन्त्रणमा रहेका सबै सार्वजनिक, सरकारी तथा निजी भवन र जग्गा १५ दिन भित्र खाली गरी सम्बन्धित ब्यक्ति वा संस्थालाई फिर्ता गरिनेछ । अब उप्रान्त वाईसीएलको ब्यवहार प्रचलित नियम कानून बमोजिम हुनेछ भनी नेकपा माओवादीकातर्फबाट सबै राजनीतिक दलहरुलाई पूर्णरुपमा आश्वस्त गरिएको छ । यसको कार्यन्वयन भए नभएको सुपरिवेक्षण, अनुगमनका लागि स्थानीय प्रशासनको पहलमा ७ दिनभित्र राजनीतिक दल, मानवअधिकारवादी र स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरिनेछ ।

४. कब्जा सम्पति फिर्ता गर्ने २०६३-१२-१६ मा आठ राजनीतिक दलहरुकाबीच भएको सहमतिको बुँदा नम्बर १ मा उल्लेखित 'द्वन्द्वको सन्दर्भमा हालसम्म माओवादी पक्षको नियन्त्रणमा रहेका निजी वा सरकारी घर, जग्गा, कार्यलय, कलकारखाना, सवारीसाधन आदी समेतका सम्पति सम्बन्धित निकाय र ब्यक्तिलाई फिर्ता गरिएको छ । यसरी फिर्ता भएको घर, जग्गा, कलकारखाना, कार्यलयसमेतका सम्पति त्यसको स्वामित्व राख्ने ब्यक्ति तथा संस्थालाई उपभोग र उपयोग गर्ने काममा कतैबाट वाधा अवरोध भएमा कानून बमोजिम प्रशासनले कार्वाही गर्नेछ' भन्ने सहमतिलाई नेकपा माओवादीकोतर्फबाट तत्काल घोषणा गरी १५ दिनभित्र कार्यन्वयन गरिनेछ । कार्यन्वयनको अनुगमन गर्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित केन्द्रीय स्तरमा अनु्गमन समिति गठन गरिनेछ ।

५. आयोगहरुको गठनबिस्तृत शान्ति सम्झौतालगायतका सम्झौता र सहमतिका कार्यन्वयन हुन बाँकि प्रावधानहरुलाई कार्यन्वयन गर्दै राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनर्स्थापना आयोग, सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धि उच्चस्तरीय आयोग, बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी गर्ने सम्बन्धी आयोग र बैज्ञानिक भूमिसुधार सम्बन्धि अध्ययन तथा सुझाव आयोग राजनीतिक सहमतिको आधारमा एक महिनभित्र गठन गरिनेछ ।

६. द्वन्द्व पिडितहरुलाई राहत

६. १ द्वन्द्वका कारण बिस्थापितहरुको ससम्ममान पुनर्स्थापना गरिनेछ । द्वन्द्वका क्रममा मारिएका ब्यक्तिका परिवारलाई राहत दिइनेछ तथा बेपत्ताहरुको खोजी र बाँकि राजवन्दीहरुलाई रिहा गरिनेछ । द्वन्द्वका कारण क्षति भएको भनी प्रमाणित सम्पतिको क्षतिपूर्ति तथा घरजग्गालगायतका सम्पति कब्जामा परेकाहरुलाई राहत दिइनेछ । जनआन्दोलन र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भई उचित उपचार नपाएकाहरुलाई उपचारको ब्यवस्था गरिनेछ ।

६. २ निर्वाचनको सिलसिलामा मारिएका उमेदवारलगायतका राजनीतिक कार्यकर्ताका परिवारहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुका साथै घाइतेहरुको उपचार गरिनेछ । निर्वाचनका क्रमका आगजनी र लुटपाट गरिएका सम्पतिबापत सम्बन्धित ब्यक्तिलाई राहत दिइनेछ । निर्वाचनको समयमा घटेका अपराधजन्य घटनाहरुको छानवीन गरी दोषीहरुउपर कानूनी कारवाही गरिनेछ ।

७ बिबिध

७. १ राजनीतिक दलका गतिविधिहरु देशको जुनसुकै भागमा पनि निर्वाधरुपमा संचालन गर्न पाउने हक पूर्णरुपमा सुनिश्चित गरिनेछ । राज्यको समानान्तर कुनै पनि संरचनामा बन्देज लगाइनेछ ।

७. २ जनताको जिउ धनको सुरक्षा तथा समाजमा शान्ति सुब्यवस्था कायम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुँदै सोही अनुरुप राज्य संयन्त्र निश्पक्षरुपमा परिचालित गरिनेछ । संक्रमण कालमा बिभिन्न अपराधिक तत्वहरुले समाजमा फैलाउनसक्ने अपराधिक क्रियाकलापहरुलाई राज्यबाट निरुत्साहित गर्न वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।

७. ३ सरकारी संचार माध्यमको निश्पक्षता सुनिश्चित गरिनेछ । न्यायलय, संवैधानिक निकाय, प्रशासन, प्रहरीलगायत राज्यका सबै अंगहरु निश्पक्षरुपमा संचालन हुने कुरा सुनिश्चित गरिनेछ ।

७. ४ संविधान निर्माणको काममा केन्द्रित भई अगाडी बढ्न र समयमै नयाँ संविधानको घोषणा गर्न सहमति र सहकार्यको बाटो अवलम्बन गर्दै सरकारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न राजनीतिक दलहरुकातर्फबाट प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएको छ ।

७. ५ राजनीतिक दलका नेताहरुका लागि आवश्यक सुरक्षाब्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ । त्यस्तो ब्यवस्थाबाहेकको अलग सुरक्षा संयन्त्र रहनेछैन ।