संविधान संशोधन अवरुद्ध, नयाँ सरकार बन्न बाधा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा लगत्तै अन्तरिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नहुँदै मधेसी फोरम र तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी लगयतका सभासद्हरूले बैठक अवरुद्ध पारे । अन्तरिम संविधानको पाँचौं संशोधन प्रस्तावमा मधेस आन्दोलनका क्रममा संयुक्त मधेसी मोर्चासँग भएको आठ बुँदे सम्झौतालाई उपेक्षा गरेर सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाउँदै रोष्टम घेरे । ८ बुँदे संशोधन प्रस्ताव नसमेटेको भन्दै मधेसी सभासद्हरूले नाराबाजी गर्दै रोष्टम घेरेपछि शनिबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ । सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव अपुरो भएकाले फिर्ता लिन माग गर्दै फिर्ता नलिएसम्म बैठक चल्न नदिने दाबी गरेका छन् । अन्तरिम संविधानको संशोधन प्रस्ताव पारित नभई नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना पनि रहँदैन । रोष्टम घेराउमा फोरम, तमलोपा र दुवै सद्भावना पार्टी रहेका छन् । घेराउ र नाराबाजीमा राप्रपा नेपालसमेत सहभागी भएका थिए । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लगेर मधेसी दलसँगको सम्झौतालाई समेटेर नल्याएसम्म बैठक चल्न नदिने बताएपछि माओवादीले ती दलसँग सहमति खोज्ने प्रयासमा जुटेको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा चौथो ठूलो दलको रुपमा स्थापित हुँदा पनि सधैं सातदलीय प्रभुत्व हावी भएको भन्दै मधेसी दलहरूले आफ्नो प्रस्ताव संशोधनमा नआएसम्म अवरोध जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बैठक स्थगित भएपछि विहीबारको कार्यसूची स्थगित भयो । महत्वपूण कार्यसूचीको रुपमा रहेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न जारी गरिएको अध्यादेश अब राजनीतिक सहमति नभई पारित नहुने भएको छ । मधेसवादी दलले सातदलीय षड्यन्त्र सफल हुन नदिने बताउँदै फागुन १६ गते भएको सो सहमति गर्न सरकारलाई दबाब पर्नेछ । मधेसी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस समस्या प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने बताउँदै यो विधेयकले गणतन्त्रमा समेत मधेस विरोधी मानसिकता भएको प्रमाणित गरेको दाबी गरे । लामो समयपछि अन्त्य भएको गतिरोध अब फेरि मधेसी दलका कारण बल्भिने भएको छ । माओवादीले सहमतिको राजनीतिलाई त्याग गर्दै आएकाले अबको बाटो झन् कठिन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।