लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकार र मधेशवादी दलबीच बिगतमा भएका सम्झौताबारे मधेशवादी दलको बुझाइ मागिने निर्णय गर्दै सात दलको बैठक सकिएको छ । बिधायिका संसदमा मधेशवादी दलहरुले सिर्जना गरेको अवरोध फुकाउने उपाय खोज्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सात दलको बैठक सरकार र मधेशवादी दलबीच बिगतमा भएका सम्झौताबारे मधेशवादी दलको बुझाइ बुझ्ने निर्णय गर्दै सकिएको छ । असार १४ गते बालुवाटारमा भएको छलफलमा गत फागुन १६ गते सरकार र मधेशवादी दलबीच भएको सम्झौताको २ र ५ नम्बर बुँदाबारे सरकारको बुझाइबारे जानकारी लिइएको र मधेशवादी दलको बुझाइबारे जानकारी लिइने बैठकमा सहभागी एमाले केन्द्रीय सदस्य भीम रावलले बताए । सम्झौताको दुई नम्बर बुँदामा प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् भनिएको छ भने ५ नम्बर बुँदामा सेनामा मधेशीलगायत अन्य पिछडिएको समुदायलाई समूहगत प्रवेश गराउने उल्लेख छ । रावलका अनुसार, बैठकमा सम्झौताका बुँदाबारे सहभागीहरुले सरकारको बुझाइ माग गरेका थिए र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले जिज्ञाशा मेटाएका थिए । सिटौलाले मधेशलाई प्रदेश स्विकार्दा मधेशको सम्पूर्ण भूगोल नस्विकारिएको तथा मधेशीको भावना रहेको मधेश मात्र स्विकारिएको ब्याख्या दिएको रावलले जानकारी दिए । यसैगरी, सेनामा समूहगत प्रवेश उल्लेख गर्दा सेनामा पर्याप्त सहभागिता नरहेको समुदायकालाई ब्यक्तिगत क्षमताका आधारमा प्रवेश गराउने सोचाइ बनाइएको पनि सिटौलाले बताएको रावलले उल्लेख गरे । रावलले मधेशवादी दलका नेताहरुसँग सम्झौताबारे उनीहरुको बुझाइ कहिले मागिनेबारे भने जानकारी दिएनन् ।छलफलका अर्का सहभागी माओवादी नेता देव गुरुङले सरकार र मधेशवादी दलबीच भएका सम्झौताका अमूर्त बुँदालाई मूर्त बनाउने निर्णय भएको बताए । गुरुङले मधेशवादी दलहरुसँग सहमति नभए पनि बिधायिका बैठक आजै चलाउने प्रयाश गरिने पनि उल्लेख गरे ।
No comments:
Post a Comment