लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी रोधाम क्लिन्टनले संयुक्त राज्य अमेरिकाले बर्मामा प्रजातन्त्र प्रवर्धनका लागि त्यहाँको सैनिक शासकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी थाल्ने बताएकी छिन् । उनले कतिपय प्रतिबन्धले 
मात्र बर्मेली सरकारको व्यवहारमा परिवर्तन नआएको बताइन् । बाराक ओबामाले प्रशासन सम्हालेपछि बर्माबारेको यो अमेरिकी नीति अगाडि आएको हो । बर्माको अनुदारवादी शासनले व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय दबाब रहँदा रहँदै पनि आङ सान सु कीलगायतका राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न इन्कार गरिरहेको छ । श्रीमती क्लिन्टनको बर्मा जुन्तासँग कुराकानी थाल्ने यो घोषणा न्युयोर्कमा भइरहेको स्ंायुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञहरूसँग कुरा गरेपछि बाहिर आएको हो । महासचिव बान की मुनको अध्यक्षतामा सो कुराकानी भएको थियो । 'हामी विश्वसनीय प्रकारको प्रजातान्त्रिक सुधार चाहन्छौँ, त्यस्तो सरकार चाहन्छौँ जो बर्मेली जनताको आवश्यकतालाई बोध गरोस्, तत्कालै निःसर्त राजबन्दीहरूको रिहाइ गरोस् र विपक्ष तथा अल्पसंख्यक जातिसँग गम्भीर संवाद थालोस्,' हिलारीले भनिन् । 'उनले आफ्नो नीतिको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा प्रतिबन्धलाई कायमै राख्नेछौँ, किनभने उनीहरूले बर्मेली जनताको पक्षमा हामीले चाहेको नतिजा निकाल्न सकेनन्,' हिलारीको भनाइ थियो, 'हाम्रो विचारमा संवादको विपक्षमा प्रतिबन्धलाई राख्नु गलत हुन्छ । यी दुवै औजारलाई सँगै लगेर हामीले हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ, प्रजातान्त्रिक सुधार प्राप्त गर्न हामी प्रत्यक्ष रूपमा बर्मेली अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ ।' अर्को महिना बर्मेली अदालतले घरमै बन्दी बनाउने म्याद बढाएकोमा सुकीले गरेको पुनरावेदनको फैसला गर्नेछ ।
मात्र बर्मेली सरकारको व्यवहारमा परिवर्तन नआएको बताइन् । बाराक ओबामाले प्रशासन सम्हालेपछि बर्माबारेको यो अमेरिकी नीति अगाडि आएको हो । बर्माको अनुदारवादी शासनले व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय दबाब रहँदा रहँदै पनि आङ सान सु कीलगायतका राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न इन्कार गरिरहेको छ । श्रीमती क्लिन्टनको बर्मा जुन्तासँग कुराकानी थाल्ने यो घोषणा न्युयोर्कमा भइरहेको स्ंायुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञहरूसँग कुरा गरेपछि बाहिर आएको हो । महासचिव बान की मुनको अध्यक्षतामा सो कुराकानी भएको थियो । 'हामी विश्वसनीय प्रकारको प्रजातान्त्रिक सुधार चाहन्छौँ, त्यस्तो सरकार चाहन्छौँ जो बर्मेली जनताको आवश्यकतालाई बोध गरोस्, तत्कालै निःसर्त राजबन्दीहरूको रिहाइ गरोस् र विपक्ष तथा अल्पसंख्यक जातिसँग गम्भीर संवाद थालोस्,' हिलारीले भनिन् । 'उनले आफ्नो नीतिको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा प्रतिबन्धलाई कायमै राख्नेछौँ, किनभने उनीहरूले बर्मेली जनताको पक्षमा हामीले चाहेको नतिजा निकाल्न सकेनन्,' हिलारीको भनाइ थियो, 'हाम्रो विचारमा संवादको विपक्षमा प्रतिबन्धलाई राख्नु गलत हुन्छ । यी दुवै औजारलाई सँगै लगेर हामीले हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ, प्रजातान्त्रिक सुधार प्राप्त गर्न हामी प्रत्यक्ष रूपमा बर्मेली अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ ।' अर्को महिना बर्मेली अदालतले घरमै बन्दी बनाउने म्याद बढाएकोमा सुकीले गरेको पुनरावेदनको फैसला गर्नेछ ।
No comments:
Post a Comment