लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डी.बी. आङ्बुङ
जनजाति तथा वैकल्पिक विकास अध्ययन केन्द्र (CEADS) को आयोजना र जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तथा आर्इ. एल. ओ. को सहयोगमा नेपालका आदिवासी जनजाति नेतृत्व वर्गको वृहत् राष्ट्रिय 
परामर्श बैठक असोज ४-५, २०६६ (सेप्टेम्बर २०-२१, २००९) मा धुलिखेलमा सम्पन्न भर्इ जातीय स्वायत्तताका लागि वृहत् मोर्चावन्दी गरेर पहल गर्न डा. कृष्ण भट्टचनको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय पहलकर्ताहरुको समिति निर्माण गरी कार्यप्रारम्भसमेत भएको छ । यसअघि नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) को विशेष पहल र आदिवासी जनजातिहरुको गैर सरकारी संस्था महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, एआर्इपीपी, आर्इडब्लुजीआर्इए, टेबटेब्बा र एनआर्इडब्लुएफ को संयुक्त आयोजनामा 'स्वायत्तता, स्वाशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा परिचयात्मक गोष्ठी' (Orientation workshop on Autonomy and Self Rule/Self-governance) सेप्टेम्बर ९-११ मा विभिन्न आदिवासी जनजाति संघ संस्था तथा राजनीतिक दल र बुद्धिजिबीहरुको समेतको सहभागितामा धुलिखेलमै सम्पन्न भर्इ आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि धुलिखेल साझा घोषणा पत्रसमेत जारिगरेको थियो । साथै, सो घोषणा पत्रलार्इ कार्यान्वयन गर्न गराउननको लागि डा. कृष्ण भट्टचनकै संयोजकत्वमा शान्तिकुमारी रार्इ र नन्द कन्दङ्वा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । यही समितिमा अन्य सदस्यहरु थप गरी जनजाति तथा वैकल्पिक विकास अध्ययन केन्द्रद्वारा आयोजित पछिल्लो वृहत् राष्ट्रिय परामर्श बैठकले ७ सदस्यीय पहलकर्ता समितिको चयन गरेको हो । यस समितिको संयोजक डा. कृष्ण भट्टचन र सदस्यहरुमा शान्ति कुमारी रार्इ, नन्द कन्दङ्वा, सुरेश आले मगर, डा. मुक्त लामा, मल्ल के सुन्दर र ज्योति दनुवार रहनुभएको छ । वृहत् राष्ट्रिय परामर्श बैठकको भदौ ४ गतेको पहिलो सत्रमा आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलन, नेतृत्व र मुद्दाहरुमाथि समीक्षा गरियो । यस सत्रको अध्यक्षता डा. ओम गुरुङ्ले गर्नुभएको थियो भने प्यानलिष्टहरुमा पद्मरत्न तुलाधर, डा. चैतन्य सुब्बा र कुमार लिङ्देनका साथै प्रतिवेकमा जनक रार्इ रहनुभएको थियो ।बैठकको पहिलो दिनको दोस्रो सत्रमा आदिवासी जनजाति समुदायहरुको जातीय स्वायत्तताको प्रश्न र अन्तरजातीय सम्बन्ध सहजीकरणको उपाय बारे छलफल भएको थियो । यसको सत्रको अध्यक्षता प्रा. डा. नोवल किशोर रार्इले गर्नुभएको थियो भने प्यानलिष्टहरुमा डा. कृष्ण भट्टचन, जितपाल किरात र पासाङ शेर्पा साथै प्रतिवेदकमा बालकृष्ण माबुहाङ रहनुभएको थियो ।यसैगरी, दोस्रो दिन भाद्र ५ गतेको पहिलो सत्रमा जातीय/राष्ट्रिय राज्यको पुनर्संरचना (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) शक्ति साझेदारीता विषयमा छलफल गरिएको थियो । यस सत्रको अध्यक्षता प्रा. डा. मंगलसिद्धि मानन्धरले गर्नुभएको थियो भने प्यानलिष्टहरुमा प्रा. पूर्णमान शाक्य, सहप्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङ, र पृथ्बी सुब्बा गुरुङ साथै प्रतिवेदकमा झकेन्द्र घर्तिमगर रहनुभएको थियो ।बैठकको दोस्रो दिनको दोस्रो सत्रमा यूएन घोषणा पत्र, आर्इ एल ओ महासन्धि १६९, आत्मनिर्णयको अधिकार, विशेषाधिकार, अग्राधिकार र प्राधिकारको विषयमा छलफल गरिएको थियो । यस सत्रको अध्यक्षता डा. मुक्त लामाले गर्नुभएको थियो भने प्यानलिष्टहरुमा मल्ल के सुन्दर र सञ्जुहाङ पालुङवा साथै प्रतिवेदकमा उद्धव रार्इ रहनु भएको थियो । बैठकको अन्तिम सत्रमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावी रणनीति र त्यसको संयोजन सम्बन्धमा आदिवासी/जनजाति सभा ककस, जनजाति महासंघ र आवद्ध संस्थाहरु, राजनीतिक रुपमा संगठित संगठनहरु र बुद्धिजिबी तथा पेशागत संघसंस्थाहरुबीचमा सामुहिक छलफल गरिएको थियो । यस सामुहिक छलफलले नै डा. कृष्ण भट्टचनको संयोजकत्वमा माथि उल्लेखित सात सदस्यीय आदिवासी जनजातिले चाहेको जातीय स्वायत्तता र स्वशासनको लागि वृहत् मोर्चावन्दी गरी आन्दोलन गर्ने पहलकर्ता समितिको गठन गरेको हो । सो बैठकमा प्राज्ञ बैरागी काइँला, किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष अर्जुन लिम्बू, किरात रार्इ यायोख्खाका अध्यक्ष सुमाया रार्इ, थारु कल्याणकारी सभाका राजकुमार लेखी, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषदका चन्द्रनारायण थारु, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषदका अध्यक्ष डी. के. बुद्धिष्ट, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषदका इन्द्रहाङ खम्बू, र नेकपा एमालेका विजय सुब्बालगायतको सहभागिता रहेको थियो । बैठकको समापनको बेला बोल्दै सहभागीहरुले भने- 'आदिवासी जानजातिबीचमा गरिएको त्यस्तो कार्यक्रमले एकापसमा सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्नको लागि सहज र सकारात्मक वातावरण बनाएको छ ।'
परामर्श बैठक असोज ४-५, २०६६ (सेप्टेम्बर २०-२१, २००९) मा धुलिखेलमा सम्पन्न भर्इ जातीय स्वायत्तताका लागि वृहत् मोर्चावन्दी गरेर पहल गर्न डा. कृष्ण भट्टचनको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय पहलकर्ताहरुको समिति निर्माण गरी कार्यप्रारम्भसमेत भएको छ । यसअघि नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) को विशेष पहल र आदिवासी जनजातिहरुको गैर सरकारी संस्था महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, एआर्इपीपी, आर्इडब्लुजीआर्इए, टेबटेब्बा र एनआर्इडब्लुएफ को संयुक्त आयोजनामा 'स्वायत्तता, स्वाशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा परिचयात्मक गोष्ठी' (Orientation workshop on Autonomy and Self Rule/Self-governance) सेप्टेम्बर ९-११ मा विभिन्न आदिवासी जनजाति संघ संस्था तथा राजनीतिक दल र बुद्धिजिबीहरुको समेतको सहभागितामा धुलिखेलमै सम्पन्न भर्इ आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि धुलिखेल साझा घोषणा पत्रसमेत जारिगरेको थियो । साथै, सो घोषणा पत्रलार्इ कार्यान्वयन गर्न गराउननको लागि डा. कृष्ण भट्टचनकै संयोजकत्वमा शान्तिकुमारी रार्इ र नन्द कन्दङ्वा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । यही समितिमा अन्य सदस्यहरु थप गरी जनजाति तथा वैकल्पिक विकास अध्ययन केन्द्रद्वारा आयोजित पछिल्लो वृहत् राष्ट्रिय परामर्श बैठकले ७ सदस्यीय पहलकर्ता समितिको चयन गरेको हो । यस समितिको संयोजक डा. कृष्ण भट्टचन र सदस्यहरुमा शान्ति कुमारी रार्इ, नन्द कन्दङ्वा, सुरेश आले मगर, डा. मुक्त लामा, मल्ल के सुन्दर र ज्योति दनुवार रहनुभएको छ । वृहत् राष्ट्रिय परामर्श बैठकको भदौ ४ गतेको पहिलो सत्रमा आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलन, नेतृत्व र मुद्दाहरुमाथि समीक्षा गरियो । यस सत्रको अध्यक्षता डा. ओम गुरुङ्ले गर्नुभएको थियो भने प्यानलिष्टहरुमा पद्मरत्न तुलाधर, डा. चैतन्य सुब्बा र कुमार लिङ्देनका साथै प्रतिवेकमा जनक रार्इ रहनुभएको थियो ।बैठकको पहिलो दिनको दोस्रो सत्रमा आदिवासी जनजाति समुदायहरुको जातीय स्वायत्तताको प्रश्न र अन्तरजातीय सम्बन्ध सहजीकरणको उपाय बारे छलफल भएको थियो । यसको सत्रको अध्यक्षता प्रा. डा. नोवल किशोर रार्इले गर्नुभएको थियो भने प्यानलिष्टहरुमा डा. कृष्ण भट्टचन, जितपाल किरात र पासाङ शेर्पा साथै प्रतिवेदकमा बालकृष्ण माबुहाङ रहनुभएको थियो ।यसैगरी, दोस्रो दिन भाद्र ५ गतेको पहिलो सत्रमा जातीय/राष्ट्रिय राज्यको पुनर्संरचना (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) शक्ति साझेदारीता विषयमा छलफल गरिएको थियो । यस सत्रको अध्यक्षता प्रा. डा. मंगलसिद्धि मानन्धरले गर्नुभएको थियो भने प्यानलिष्टहरुमा प्रा. पूर्णमान शाक्य, सहप्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङ, र पृथ्बी सुब्बा गुरुङ साथै प्रतिवेदकमा झकेन्द्र घर्तिमगर रहनुभएको थियो ।बैठकको दोस्रो दिनको दोस्रो सत्रमा यूएन घोषणा पत्र, आर्इ एल ओ महासन्धि १६९, आत्मनिर्णयको अधिकार, विशेषाधिकार, अग्राधिकार र प्राधिकारको विषयमा छलफल गरिएको थियो । यस सत्रको अध्यक्षता डा. मुक्त लामाले गर्नुभएको थियो भने प्यानलिष्टहरुमा मल्ल के सुन्दर र सञ्जुहाङ पालुङवा साथै प्रतिवेदकमा उद्धव रार्इ रहनु भएको थियो । बैठकको अन्तिम सत्रमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावी रणनीति र त्यसको संयोजन सम्बन्धमा आदिवासी/जनजाति सभा ककस, जनजाति महासंघ र आवद्ध संस्थाहरु, राजनीतिक रुपमा संगठित संगठनहरु र बुद्धिजिबी तथा पेशागत संघसंस्थाहरुबीचमा सामुहिक छलफल गरिएको थियो । यस सामुहिक छलफलले नै डा. कृष्ण भट्टचनको संयोजकत्वमा माथि उल्लेखित सात सदस्यीय आदिवासी जनजातिले चाहेको जातीय स्वायत्तता र स्वशासनको लागि वृहत् मोर्चावन्दी गरी आन्दोलन गर्ने पहलकर्ता समितिको गठन गरेको हो । सो बैठकमा प्राज्ञ बैरागी काइँला, किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष अर्जुन लिम्बू, किरात रार्इ यायोख्खाका अध्यक्ष सुमाया रार्इ, थारु कल्याणकारी सभाका राजकुमार लेखी, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषदका चन्द्रनारायण थारु, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषदका अध्यक्ष डी. के. बुद्धिष्ट, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषदका इन्द्रहाङ खम्बू, र नेकपा एमालेका विजय सुब्बालगायतको सहभागिता रहेको थियो । बैठकको समापनको बेला बोल्दै सहभागीहरुले भने- 'आदिवासी जानजातिबीचमा गरिएको त्यस्तो कार्यक्रमले एकापसमा सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्नको लागि सहज र सकारात्मक वातावरण बनाएको छ ।' 
No comments:
Post a Comment