राजमोले सातवटा प्रदेश रहेको एकात्मक शासन व्यवस्था प्रस्ताव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

असोज १०-संघीयताविरुद्ध संघर्षरत राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) ले शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुने सातवटा प्रशासनिक प्रदेश रहेको एकात्मक शासन व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। जनमोर्चाको राज्य पुनर्संरचना ढाँचामा १४ अञ्चल र ५ विकास क्षेत्रको साटो सातवटा प्रशासनिक प्रदेश रहने उल्लेख छ।राजमो देशलाई संघीय ढाँचामा लैजाने राष्ट्रिय सहमतिविपरीत आन्दोलनरत एकमात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर पार्टी हो। 'सात प्रदेश भनेपछि त राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि संघीयतामा गयो भनेर प्रचार पनि गरे,' दलका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने, 'हामी विकेन्द्रीकरणसहितको एकात्मक राज्यको पक्षमा छौं।' नेपाली जनताका लागि नभएर विदेशीको प्रस्तावमा संघीयतामा जाने निर्णय भएको आरोप उनले लगाउँदै आएका छन्।
प्रस्तावित सात प्रदेश प्रशासनिक एकाईका रूपमा मात्र रहने उनले बताए। संघीय शासन प्रणालीमा प्रत्येक प्रदेश छुट्टै राज्यका रूपमा रहेको हुन्छ, जहाँ प्रदेशस्तरका छुट्टै कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका रहन्छ। केसीले भने, 'हामीले प्रस्ताव गरेका प्रशासनिक प्रदेशहरूमा प्रदेशैपिच्छे अलग्गै मन्त्रिपरिषद्, संसद् र न्यायालय रहन्न।' राजमोले संविधानसभाको संवैधानिक समितिमा पेश गरेको राज्य पुनर्संरचना ढाँचामा बेग्लाबेग्लै भौगोलिक क्षेत्र, जाति, भाषा र संस्कृति मिलाएर प्रदेश गठन गरिने जनाइएको छ। 'नेपालजस्तो बहुजातीय र बहुभाषिक देशमा बेग्लाबग्लै जाति, भाषा र क्षेत्रलाई मिलाएर प्रदेश निर्माण गर्दा नै राष्ट्रियताको सम्बर्द्धनमा मद्दत पुग्नेछ,' पार्टीको निष्कर्ष छ। राजमोद्वारा प्रस्तावित प्रदेशमध्ये पाँचवटा अहिलेका २/२ वटा अञ्चल मिलाएर बनाइएको छ। हालको मेची र कोशी अञ्चल मिलाएर कोशी अञ्चल प्रस्ताव गरिएको छ भने सगरमाथा (सगरमाथा र जनकपुर अञ्चल), बागमती (बागमती र नारायण अञ्चल), गण्डकी (गण्डकी र धवलागिरी) र लुम्बिनी (राप्ती र लुम्बिनी) अञ्चल नामाकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। कर्णाली अञ्चललाई नै कर्णाली प्रदेश नामाकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, 'कर्णाली अञ्चलको विशिष्ट अवस्थामाथि ध्यान दिँदै त्यसलाई बेग्लै प्रदेशका रूपमा निर्माण गरिनेछ।' भेरी, सेती र महाकाली तीन अञ्चल मिलाएर महाकाली प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। 'आवश्यकताअनुसार जिल्लाहरू पुनर्गठन गरिनेछन्', प्रस्तावमा उल्लेख छ, 'पुनर्गठन गर्दा बेग्लाबेग्लै भौगोलिक क्षेत्र, भाषा, जाति, संस्कृति आदिमा विशेष ख्याल गरिनेछ।'प्रशासकीय दृष्टिले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र गाउँ/नगरपालिका गरी देशलाई चार तहमा विभाजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। जिल्ला वा गाउँमा पिछडिएका जातजातिको स्वशासन कायम गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ। 'जनजाति वा दलितहरूको प्रतिनिधित्व वा अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रियस्तरमा दलित र जनजातिका लागि दुई बेग्लाबेग्लै राष्ट्रिय काउन्सिल व्यवस्था गरिनेछ,' प्रस्तावमा भनिएको छ। सदरमुकाम आवागमनको सुविधा हेरेर ठूला जिल्ला परिवर्तन गरी साना र मझौला निर्माण गर्न उसले प्रस्ताव गरेको छ। 'अहिलेजस्तो केन्द्रमुखी एकात्मक व्यवस्था हैन, शक्ति र सत्ताको व्यापक विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ, जनतालाई बलियो बनाउनुपर्छ,' अध्यक्ष केसीले भने। एकात्मक राज्यका पक्षमा रहेको राजमोले राष्ट्रप्रमुखका रूपमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री रहने प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका हुनेछ।मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउन प्रस्ताव गर्ने जनमोर्चाले १ सय २० निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा त्यति नै संख्या चुन्ने व्यवस्था गरी २ सय ४० जनाको प्रतिनिधिसभा गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।एक सय २० जना रहने राष्ट्रियसभामा भने प्रत्येक प्रादेशिक समितिबाट २-२ जना, प्रतिनिधिसभाको एकल संक्रमणीय मतका आधारमा र केही सदस्य सरकारले मनोनित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधि चयन गर्दा पिछडिएका जातजाति, महिला, धार्मिक अल्पसख्यंक, अपांग, प्रबुद्ध वर्ग, व्यापारी, उद्योगपति, अपांग, पूर्वसांसद् तथा प्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ। राजमोले पिछडिएका जातजातिको सूची बनाएर त्यसका आधारमा मनोनित गर्ने उल्लेख गरेको छ। 'ठूलो पदमा पुगेका वा सत्ताको नेतृत्व गरेका जनजाति हैन, पिछडिएका गरिब जनजातिलाई राज्यले समेट्नुपर्छ,' केसीले प्रष्ट पारे, 'पुस्तौं दरबारियाको सेवा गर्नेहरू अहिले आदिवासीको नाम भजाउन खोज्दैछन्। ती अहिले आदिवासी हैनन्, आदिवासी त गिठाभ्याकुर खानेबेला थिए।' जाजरकोटमा 'एम्जिट' खान नपाएर मर्ने खस बाहुनलाई 'शासक' भन्न नमिल्ने उनले बताए।