News

Sep 18, 2009

हदबन्दी भन्दाबढि जग्गा अधिकरण गर्न पाउने निर्णय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
आश्विन २ - प्राकृतिक स्रोत तथा आर्थिक अधिकार सम्बन्धी समितिले हदबन्दी भन्दाबढि जग्गा अधिकरण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । माओवादी बाहेकका दलहरुले भने सभापतिले जवरजस्ती निर्णय गराएको भन्दै प्रक्रियाप्रति असहमति जनाएका छन् ।निर्णय प्रक्रियाप्रति असहमती राख्दै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सभासद्ले बैठक बहिष्कार गरेका छन्भने माओवादीबाहेक अन्य दलका सभासद्हरुले निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाएका हुन् ।संविधानसभामा यसरी निर्णय प्रक्रियालाई लिएर विवाद भएको यो पहिलो पटक हो । संविधान निर्माण कार्यलाई सहमतिको आधारमा अघि बढाउने दलहरुले पटक पटक दोहोर्‍याएका छन् । हालसम्म सहमतिकै आधारमा निर्णय प्रक्रिया तय हुँदै आएको थियो ।काँग्रेस, एमाले तथा मधेसवादी दलका सभासद्हरुले सहमतिको लागि थप समय माग गरेपनि सभापति अमृता थापाले ध्वनीमतबाट उक्त प्रस्ताव पारित गराएका थिए । अन्य दलहरुले जग्गा अधिकरण गर्दा मुआब्जा दिनुपर्ने मत राखेका छन् ।'दशैंको विदा आउन थालिसकेका छ, संविधानसभा पनि कार्यसूची विहीन बनेको छ, त्यसैले म निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु' थापाले प्रस्तावलाई निर्णयका लागि प्रस्तुत गरेकी थिइन् । बैठकमा माओवादीका सभासद्हरु बहुमतमा थिए । उनीहरुले ध्वनी मतबाट अधिकरण गर्दा मुअब्जा दिन नपर्ने प्रस्ताव पारित गरे ।समितिको ४३ सदस्य मध्ये ३१ जना बैठकमा उपस्थित थिए । माओवादी बाहेकका दलका सभासद्ले कम्तीमा थप २४ घण्टा सहमतिको लागि समय लिन माग गरेपनि सभापति थापाले त्यसलाई मानेनन् ।'जवरजस्ती गरेको निर्णय प्रक्रियामा हामीलाई दुःख लागेको छ' काँग्रेसका सभासद् लक्ष्मण घिमिरेले भने, 'यति लामो समयदेखि सहमतिका लागि गरिएको प्रयास अहिले आएर तोडियो ।'बैठकमा मधेसी जनअधिकार फोरम र फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद्हरु उपस्थित थिएनन् । तमलोपाका जितेन्द्र सोनलले हदबन्दीको विषय मधेसको जग्गा हडप्ने प्रपञ्च मात्र भएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । बैठकमा सद्भावना महतोका रामनरेश रायले पनि निर्णयमा असहमति जनाएका छन् ।एमालेका विजय पौडेलले पनि निर्णय प्रक्रियाप्रंति असहमति जनमएका थिए । 'सहमति जुटाउन भनेर प्रस्ताव लिएर आए सभापतिले तानाशाही प्रबृति लाद्यो' पौडेलले भने, 'यसमा हाम्रो असहमति छ ।'बिहान ९ बजे सुरु भएको बैठक दिउँसो साँढे ३ बजेसम्म चलेको थियो । शनिबार चार बजेसम्मका लागि असमतहरुलाई फरकमत राख्ने समय दिएको छ ।

No comments: