राज्य पुनः संरचनामा आत्मनिर्णयको अधिकार दिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

निकै लामो समयदेखि छलफलमा व्यस्त रहे पनि निष्कर्षमा नपुगेको संविधानसभा राज्य पुनः संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले सोमबार भने आत्मनिर्णयको अधिकार दिने गरी सो विषयमा टुंगो लगाएको छ। समितिले आत्मनिर्णयो अधिकारका बारेमा संघीय प्रदेशहरू विशेष संरचनाअन्तर्गत स्थापना हुने क्षेत्रहरू र स्थानीय तहलाई संविधान र कानुनको अधीनमा रही आन्तरिक स्थानीय रूपमा राजनीतिक, सांस्कृतिक, धर्म, शिक्षा, सञ्चार, स्वास्थ्य, बसोबास, रोजगार, सामाजिक कल्याणलगायतको अधिकारका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णयगरेको छ। त्यसै गरी आर्थिक क्रियाकलाप, वाणिज्य भूमि तथा स्रोतसाधनको परिचालन वातावरणसम्बन्धी अधिकार र यी कार्यक्रमहरूका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारको रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। आत्मनिर्णयो अधिकारलाई प्रयोग गर्दा देशको सार्वभौमसत्ता, एकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई आत्मसात गरिनुपर्ने कुरा पनि समितिद्वारा र्सवसम्मत रूपमा पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ। समिमितका सभापति लोकेन्द्र विष्टले सकेसम्म आफ्नो समितिमा बहुमत र अल्पमत नगरी निर्णया पुग्ने कुरा बैठकमा बारम्बार राख्नुभएको र सोही कारण पनि एउटै विषयमा बैठक निकै लम्बिने गरेको छ। हिजोको बैठकमा सभासद्हरू रामचन्द्र झा, जेपी गुप्ता, सन्त नेपाली, नरहरि आचार्य, हितमान शाक्य, चन्द्रदेव जोशी, र्सवदेव ओझालगायतले आत्मनिर्णयको अधिकारका बारेमा बोल्नुभएको थियो। बैठकमा सभापति विष्टले यही भदौ ३१ गतेसम्म सबै पार्टीलाई राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी पार्टीको धारणा राख्न अनुरोध गर्नुभएको र तर कांग्रेसका सभासद् गोपालमान श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी दशैंअगाडि केही गर्न नसक्ने जानकारी गराउनुभयो भने एमालेका सभासद् रामचन्द्र झाले एमाले स्थायी कमिटीको आज मंगलबार बस्ने बैठकले टुंगो लगाएमा सोही समयभित्र पेस गर्न सकिने कुरा स्पष्ट पार्नुभयो। फोरम सभासद् जेपी गुप्ताले भने सभापतिले दिएको समयमै आफ्नो पार्टीको धारणा बैठकमा पेस गर्ने जानकारी गराउनुभयो।