लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१६ फागुन,सरकारले पहिचान गरी अध्ययन गरेका आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्न गठन गरिएको मूल्यांकन समितिले तल्लो सोलु (४० मेगावाट) आयोजना निर्माणका लागि 
क्लिन डेभलपर्स जेभीलाई सिफारिस गरेको छ ।विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन गरिएको मूल्यांकन समितिले ऊर्जा मन्त्रालयलाई तल्लो सोलुका लागि सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने प्रस्ताव पेस गरेको क्लिन डेभलपर्स जेभीलाई आयोजना दिन सिफारिस गरेको हो । तल्लो सोलुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिन क्लिन डेभलपर्स जेभीले २६ करोड १ रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई तिर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ ।समितिले दोलखामा पर्ने खारे जलविद्युत् आयोजना (१४.७ मेगावाट) लामा एक्सिलिङ सहिबा पिएसजेभीलाई दिन सिफारिस गरेको छ । यो आयोजनाका लागि कम्पनीले ५ करोड ७ लाख राजस्व सरकारलाई तिर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।खारे आयोजना दिन सिफारिस गरिएको लामा एक्सिलिङ सहिबा पिएसजेभीले सिंगटीका लागि बढी रकम प्रस्ताव पेस गरे पनि सिफारिस समितिले यो परियोजना दोस्रो ठूलो प्रस्तावकलाई दिन सिफारिस गरेको छ । एउटै कम्पनीलाई दुईवटा परियोजना नदिने नीतिअनुरूप समितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।सिंगटी आयोजना बनाउन आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी मूल्यांकनमा दोस्रो नम्बरमा छ । तर, आँखु खोलाले यो आयोजना बनाउनका लागि प्रतिस्पर्धाको पहिलो स्थानमा रहेको कम्पनीले पेस गरेको रकम तिरे मात्रै यो आयोजना पाउनेछ ।लामा एक्सिलिङले सिंगटीका लागि ३ करोड राजस्व बुझाउने प्रस्ताव गरेको छ । आँखु खोलाले ३ करोड तिर्न तयार नभए यो परियोजना तेस्रो स्थानमा रहेको युनाइटेड बिल्डर्सलाई दिन समितिले सिफारिस गरेको छ । युनाइटेड बिल्डर्सले पनि राजस्व ३ करोड रुपैयाँ नै तिर्नुपर्नेछ ।सिंगटीको प्रवर्द्धकको टुंगो लागेपछि मात्रै मेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले सिफारिस गरेको छ । मेवाखोलामा सिंगटीको प्रतिस्पर्धाको तेस्रो नम्बरमा रहेको युनाइटेड बिल्डर्सको मात्रै प्रस्ताव परेको छ ।आँखु खोलाले सिंगटी परियोजनाको अनुमति लिएमा युनाइटेडले मेवा जलविद्युत् परियोजनाको प्रवर्द्धन जिम्मा पाउनेछ ।यसैगरी, संखुवासभाको माया खोला जलविद्युत् आयोजना (५ मेगावाट) बानेश्वर हाइड्रोपावर, लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालि र पशुपति इनर्जी प्रालिको संयुक्त कम्पनीलाई दिन समितिले सिफारिस गरेको छ । आयोजना पाउन तीनवटा लगानीकर्ताको संयुक्त कम्पनीले ३ करोड ५ लाख सरकारलाई राजस्व तिर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।प्रस्ताव साटिएको सोलु जलविद्युत् आयोजनाको टुंगो लगाउन भने सिफारिस समितिले सकेन । सोलु जलविद्युत् आयोजना (१५.२४ मेगावाट) मा सबैभन्दा बढी वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीको गोप्य प्रस्ताव साटिएपछि त्यही कम्पनीलाई आयोजना दिने या दोस्रो स्थानमा रहेको कम्पनीलाई दिने भन्ने विषयमा मूल्यांकन समितिमा विवाद छ ।सबैभन्दा बढी ६ करोड ६० लाख रुपैयाँको वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्ने जिभी आइसिटी इनर्जीले पेस गरेको गोप्य प्रस्ताव सटिएपछि आयोजना त्यही कम्पनीलाई दिने या दोस्रो स्थानमा रहेको हिमाल हाइड्रोलाई दिने भन्ने विषयमा समितिमा एकमत हुन नसकेपछि विवाद बढेको हो ।आइसिटिसीले पेस गरेको वित्तीय प्रस्तावलाई मान्यता दिने या नदिने भन्ने विषयमा एकमत हुन नसकेपछि यसलाई सम्बन्धित निकायले टुंग्याउनुपर्ने रायसहित ऊर्जा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयमा समिति पुगेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।'वित्तीय प्रस्ताव साटिएमा के गर्ने भन्ने विषयमा कानुनमा केही व्यवस्था नभएकाले माथिल्लो सोलुका विषयमा केही निर्णय गर्न सकिएन,' मूल्यांकन समितिका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'यस विषयलाई सम्बन्धित निकायले नै टुंग्याउनुपर्छ ।' प्रतिस्पर्धामा दोस्रो स्थानमा रहेको हिमाल हाइड्रोले ६ करोड २५ लाख राजस्व सरकारलाई बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो । रायसुझावसहितको प्रतिवेदन सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाइने समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
क्लिन डेभलपर्स जेभीलाई सिफारिस गरेको छ ।विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन गरिएको मूल्यांकन समितिले ऊर्जा मन्त्रालयलाई तल्लो सोलुका लागि सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने प्रस्ताव पेस गरेको क्लिन डेभलपर्स जेभीलाई आयोजना दिन सिफारिस गरेको हो । तल्लो सोलुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिन क्लिन डेभलपर्स जेभीले २६ करोड १ रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई तिर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ ।समितिले दोलखामा पर्ने खारे जलविद्युत् आयोजना (१४.७ मेगावाट) लामा एक्सिलिङ सहिबा पिएसजेभीलाई दिन सिफारिस गरेको छ । यो आयोजनाका लागि कम्पनीले ५ करोड ७ लाख राजस्व सरकारलाई तिर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।खारे आयोजना दिन सिफारिस गरिएको लामा एक्सिलिङ सहिबा पिएसजेभीले सिंगटीका लागि बढी रकम प्रस्ताव पेस गरे पनि सिफारिस समितिले यो परियोजना दोस्रो ठूलो प्रस्तावकलाई दिन सिफारिस गरेको छ । एउटै कम्पनीलाई दुईवटा परियोजना नदिने नीतिअनुरूप समितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।सिंगटी आयोजना बनाउन आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी मूल्यांकनमा दोस्रो नम्बरमा छ । तर, आँखु खोलाले यो आयोजना बनाउनका लागि प्रतिस्पर्धाको पहिलो स्थानमा रहेको कम्पनीले पेस गरेको रकम तिरे मात्रै यो आयोजना पाउनेछ ।लामा एक्सिलिङले सिंगटीका लागि ३ करोड राजस्व बुझाउने प्रस्ताव गरेको छ । आँखु खोलाले ३ करोड तिर्न तयार नभए यो परियोजना तेस्रो स्थानमा रहेको युनाइटेड बिल्डर्सलाई दिन समितिले सिफारिस गरेको छ । युनाइटेड बिल्डर्सले पनि राजस्व ३ करोड रुपैयाँ नै तिर्नुपर्नेछ ।सिंगटीको प्रवर्द्धकको टुंगो लागेपछि मात्रै मेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले सिफारिस गरेको छ । मेवाखोलामा सिंगटीको प्रतिस्पर्धाको तेस्रो नम्बरमा रहेको युनाइटेड बिल्डर्सको मात्रै प्रस्ताव परेको छ ।आँखु खोलाले सिंगटी परियोजनाको अनुमति लिएमा युनाइटेडले मेवा जलविद्युत् परियोजनाको प्रवर्द्धन जिम्मा पाउनेछ ।यसैगरी, संखुवासभाको माया खोला जलविद्युत् आयोजना (५ मेगावाट) बानेश्वर हाइड्रोपावर, लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालि र पशुपति इनर्जी प्रालिको संयुक्त कम्पनीलाई दिन समितिले सिफारिस गरेको छ । आयोजना पाउन तीनवटा लगानीकर्ताको संयुक्त कम्पनीले ३ करोड ५ लाख सरकारलाई राजस्व तिर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।प्रस्ताव साटिएको सोलु जलविद्युत् आयोजनाको टुंगो लगाउन भने सिफारिस समितिले सकेन । सोलु जलविद्युत् आयोजना (१५.२४ मेगावाट) मा सबैभन्दा बढी वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीको गोप्य प्रस्ताव साटिएपछि त्यही कम्पनीलाई आयोजना दिने या दोस्रो स्थानमा रहेको कम्पनीलाई दिने भन्ने विषयमा मूल्यांकन समितिमा विवाद छ ।सबैभन्दा बढी ६ करोड ६० लाख रुपैयाँको वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्ने जिभी आइसिटी इनर्जीले पेस गरेको गोप्य प्रस्ताव सटिएपछि आयोजना त्यही कम्पनीलाई दिने या दोस्रो स्थानमा रहेको हिमाल हाइड्रोलाई दिने भन्ने विषयमा समितिमा एकमत हुन नसकेपछि विवाद बढेको हो ।आइसिटिसीले पेस गरेको वित्तीय प्रस्तावलाई मान्यता दिने या नदिने भन्ने विषयमा एकमत हुन नसकेपछि यसलाई सम्बन्धित निकायले टुंग्याउनुपर्ने रायसहित ऊर्जा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयमा समिति पुगेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।'वित्तीय प्रस्ताव साटिएमा के गर्ने भन्ने विषयमा कानुनमा केही व्यवस्था नभएकाले माथिल्लो सोलुका विषयमा केही निर्णय गर्न सकिएन,' मूल्यांकन समितिका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'यस विषयलाई सम्बन्धित निकायले नै टुंग्याउनुपर्छ ।' प्रतिस्पर्धामा दोस्रो स्थानमा रहेको हिमाल हाइड्रोले ६ करोड २५ लाख राजस्व सरकारलाई बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो । रायसुझावसहितको प्रतिवेदन सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाइने समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
No comments:
Post a Comment