लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
फागुन २९,सुडानको डार्फरमा खटिएको नेपाल प्रहरीको मिशनमा प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू मापदण्ड अनुसार नभएको विषयमा छानबिन गर्न राज्य व्यवस्था समितिद्वारा गठित संसदीय छानबिन उपसमिति स्थलगत अध्ययनको लागि शनिबार डार्फर जानेभएको छ।अपरान्ह ४ बजे उपसमितिका पाँच जना र संविधानसभा सचिवालयका दुई जना कर्मचारी डार्फर प्रस्थान गर्नेछन्। उपसमितिले असोज तेस्रो साता नै स्थलगत अध्ययनमा जाने निर्णय गरे पनि सरकारले खर्च नदिएका कारण ढिला भएको हो।
संसद् सचिवालयले स्थलगत अध्ययनका लागि ८२ लाख २३ हजार ५२३ रुपैयाँ उपलब्ध गराउन कात्तिक २६ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। सो रकम उपलब्ध गराउन नमिल्ने भन्दै अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र संसदीय व्यवस्था मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले विरोध गरेपछि रकम निकासा हुन सकेन।पुस १ गते राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री भीम रावलले ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने वचन दिएका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दोस्रो पटक रावलले ५० लाख रुपैयाँ निकासा दिन प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको थियो।सरकारले रकम निकासा नगरेपछि संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग बैठक गरी रकम निकासाका लागि पहल गरिदिएका थिए। गत महिना मन्त्रिपरिषद्ले रकम निकासा गरे पनि प्रवेशाज्ञाका लागि समय लागेकाले टोली त्यसतर्फ जान ढिला भएको हो। उपलब्ध दस्तावेजका आधारमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गर्न पर्याप्त आधार नभएपछि थप अध्ययनका लागि डार्फर जानुपरेको समितिको दाबी छ।डार्फर जाने टोलीमा उपसमितिका संयोजक एमाले सभासद् प्रदीप ज्ञवाली र सदस्यहरू भीमप्रसाद गौतम (माओवादी), जगदीश्वरनरसिं केसी (कांग्रेस), रामजनम चौधरी (फोरम, लोकतान्त्रिक), लीला न्याइँच्याईं (नेमकिपा) रहेका छन्। संसद्का प्रवक्ता एवम् उपसमितिका सदस्य-सचिव मुकुन्द शर्मा र संविधानसभा सचिवालयका उपसचिव जीवराम बुढाथोकी पनि डार्फर जाँदैछन्।
सुडान मिशनका लागि आवश्यक सामग्री खरीद गर्न नेपाल प्रहरीले प्रहरी कल्याणकोषबाट ४३ लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्दा रकम दुरुपयोग भएकोबारे संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गरिरहेको छ। खर्च भएको करिब ५० करोड रुपैयाँमध्ये ७० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग भएको हुनसक्ने समितिको आशंका छ।
राष्ट्रसंघीय मिशनअन्तर्गत डार्फरस्थित नेपाल प्रहरीको मिशनमा १४० जना प्रहरी कार्यरत छन्। सन् २००४ देखि सुरु भएको डार्फर मिशनमा जान थालेको सन् २००८ मा दोस्रो टोली पठाउँदा घोटाला भएको अशंकामा छानबिन भैरहेको हो। भदौ १७ गते बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमिति चैत ९ गते काठमाडौं आइपुग्ने सभासद् जगदीश्वर नरसिंह केसीले जानकारी दिए।
संसद् सचिवालयले स्थलगत अध्ययनका लागि ८२ लाख २३ हजार ५२३ रुपैयाँ उपलब्ध गराउन कात्तिक २६ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। सो रकम उपलब्ध गराउन नमिल्ने भन्दै अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र संसदीय व्यवस्था मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले विरोध गरेपछि रकम निकासा हुन सकेन।पुस १ गते राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री भीम रावलले ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने वचन दिएका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दोस्रो पटक रावलले ५० लाख रुपैयाँ निकासा दिन प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको थियो।सरकारले रकम निकासा नगरेपछि संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग बैठक गरी रकम निकासाका लागि पहल गरिदिएका थिए। गत महिना मन्त्रिपरिषद्ले रकम निकासा गरे पनि प्रवेशाज्ञाका लागि समय लागेकाले टोली त्यसतर्फ जान ढिला भएको हो। उपलब्ध दस्तावेजका आधारमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गर्न पर्याप्त आधार नभएपछि थप अध्ययनका लागि डार्फर जानुपरेको समितिको दाबी छ।डार्फर जाने टोलीमा उपसमितिका संयोजक एमाले सभासद् प्रदीप ज्ञवाली र सदस्यहरू भीमप्रसाद गौतम (माओवादी), जगदीश्वरनरसिं केसी (कांग्रेस), रामजनम चौधरी (फोरम, लोकतान्त्रिक), लीला न्याइँच्याईं (नेमकिपा) रहेका छन्। संसद्का प्रवक्ता एवम् उपसमितिका सदस्य-सचिव मुकुन्द शर्मा र संविधानसभा सचिवालयका उपसचिव जीवराम बुढाथोकी पनि डार्फर जाँदैछन्।
सुडान मिशनका लागि आवश्यक सामग्री खरीद गर्न नेपाल प्रहरीले प्रहरी कल्याणकोषबाट ४३ लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्दा रकम दुरुपयोग भएकोबारे संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गरिरहेको छ। खर्च भएको करिब ५० करोड रुपैयाँमध्ये ७० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग भएको हुनसक्ने समितिको आशंका छ।
राष्ट्रसंघीय मिशनअन्तर्गत डार्फरस्थित नेपाल प्रहरीको मिशनमा १४० जना प्रहरी कार्यरत छन्। सन् २००४ देखि सुरु भएको डार्फर मिशनमा जान थालेको सन् २००८ मा दोस्रो टोली पठाउँदा घोटाला भएको अशंकामा छानबिन भैरहेको हो। भदौ १७ गते बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमिति चैत ९ गते काठमाडौं आइपुग्ने सभासद् जगदीश्वर नरसिंह केसीले जानकारी दिए।
No comments:
Post a Comment