हतियारको विवरण पेसगर्न प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

१८ फागुन : व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले संविधानसभा चुनावपछि सरकारले विदेशबाट ल्याएका हतियारको विवरण एक साताभित्र पेस गर्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नाममा सरकारले नेपाली सेनाका लागि भारतबाट हतियार ल्याएको भन्दै माओवादीले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री नेपाल र गृहमन्त्री भीम रावललाई बैठकमै उपस्थित गराएर समितिका सभापति रामनाथ ढकालले विवरण बुझाउन निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा माओवादी सभासद्हरूले शान्तिसम्झौताविपरीत सरकारले सेनाका लागि हतियार ल्याइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले शान्तिप्रक्रिया बिथोलेर माओवादीलाई युद्धमा धकेल्न सरकार लागिपरेको आरोप लगाए ।प्रधानमन्त्री नेपालले भने सुरक्षा सुदृढ गर्न सुरक्षाकर्मी बलियो हुनुपर्ने भन्दै सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको नियमित तालिमका लागि हतियार ल्याइएको बताए । हतियार सेनाका लागि नल्याइएको उनको दाबी छ । देशमा शान्तिसुरक्षा सुदृढ गर्न प्रहरीलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने मात्रै सरकारको उद्देश्य रहेको प्रधानमन्त्री नेपालले बताए । 'लाठीका भरमा प्रहरीले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सक्दैन,' उनले भने, 'सेनाका लागि नभएर प्रहरीलाई बलियो बनाउन हतियार ल्याइएको हो ।' आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रहरी सक्षम र बलियो हुनु जरुरी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री नेपालले उनीहरूका लागि अझ अत्याधुनिक हतियार आवश्यक रहेको जिकिरसमेत गरे । प्रधानमन्त्री नेपालले हतियार आफ्नाविरुद्ध ल्याइएको हो भनेर सरकारमाथि शंका नगर्न माओवादीलाई आग्रहसमेत गरे । 'संविधानसभामा हामी सँगै छौँ । सरकार संविधान बनाउनमै क्रियाशील छ, त्यसरी शंका नगरौँ,' उनले माओवादी सभासद्हरूलाई लक्षित गर्दै भने ।प्रहरीका लागि हतियार ल्याउँदा अवरोध पुर्‍याउने माओवादी शैलीको पनि प्रधानमन्त्री नेपालले विरोध गरे । गत ७ फागुनमा सशस्त्र प्रहरीले ल्याउँदै गरेको विस्फोटक पदार्थको ट्रक माओवादीले धादिङ्मा रोकेपछि प्रहरी र माओवादीबीच झडप भएको थियो । सरकार कमजोर भए शान्तिसुरक्षा पनि कमजोर हुने भएकाले सुरक्षास्थिति मजबुत बनाउन सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीले सबैसँग आग्रहसमेत गरेका थिए ।यसैगरी, समितिले एक महिनाभित्र संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लामो समयसम्म ती निकाय पदाधिकारी र प्रमुखविहीन भएकाले सरकारको कामकारबाहीसमेत प्रभावित भएको ठहर गर्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा लोकसेवा आयोग, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकका पदाधिकारीको नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । ऐननियमका आधारमा मात्रै कर्मचारीको सरुवा-बढुवा गर्न पनि समितिको बैठकले सरकारलाई निर्देश गरेको छ । राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न विशेष भूमिका खेल्न पनि समितिले प्रधानमन्त्री नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री भीम रावलले संक्रमणकालीन अवस्थाले आपराधिक समूहको चलखेल बढेको भन्दै त्यस्ता तत्त्वलाई ठेगान लगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सञ्चार-उद्यमी अरुण सिंघानियाँका हत्यारा पक्राउ गर्न प्रहरी सक्रिय रहेको दाबी गर्दै रावलले यसमा सबै पक्षलाई सहयोगका लागि आग्रह गरे । उनले विभिन्न दलका भ्रातृसंगठनबीच हुने गरेका झडपप्रति संकेत गर्दै शान्तिसुरक्षा खल्बल्याउन सक्रिय व्यक्ति वा समूहलाई राजनीतिक संरक्षण नदिन पनि दलहरूसित आग्रह गरे ।