राज्य पुर्नसंरचना आयोगको कार्यदेशमा विवाद

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

फाल्गुन १९,राज्य पुर्नसंरचना आयोगको कार्यदेश के हुने भन्ने सम्बन्धमा कुरा नमिले पछि बुधबार उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक विना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले समग्र विषयमा सुझाव दिन सक्नेगरी आयोगको गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्भने माओवादीले संविधानसभाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नहुने गरी प्राविधिक विषयहरुमा मात्र सुझाव दिने गरी आयोग गठन हुनुपर्ने अडानमा राखेको छ । काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले आयोग बनाएर राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने कुरामा सबैको सहमति भएको उल्लेख गरेका छन्भने माओवादी नेताले छलफलकै क्रममा रहेकाले सहमति बनिनसकेको उल्लेख गरेका छन् । 'हामीसंग संविधान बनाउनका लागि अव धेरै दिन बाँकी छैन, राज्यको पुर्नसंरचना समितिले बनाएको प्रस्ताव संविधानसभामा छलफलसमेत भइसकेको अबस्था छ' माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संवाददाताहरुसंग भने, 'यस्तो अबस्थामा संविधानसभाका कार्यक्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी प्राविधिक विषयहरुमा सुझाव दिने गरी आयोग गठन गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो ।' काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने आयोग बनाएर राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने भन्ने बिषयमा सबै सहमत भएको तर, कार्यदेशमा सहमति नजुटेकाले घोषणा हुन नसकेको उल्लेख गरे । एमालेका रामचन्द्र झाले पनि आयोग बनाउने कुरामा सबै सहमत भएको दावी गरे । उनले संविधानसभाको समय जति बाँकी छ त्यतिमा नै आयोगले सुझाव दिने गरी समय दिनसकिने समेत उल्लेख गरे । बुधबारको बैठकमा प्रमुख राजनीतिक विषयहरुमा छलफल भएपनि बिहीबार राज्य पुर्नसंरचनाको विषयमा मात्र छलफल केन्दि्रत थियो । संविधानले सुझाव दिनका लागि राज्य पुर्नसंरचना आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरेको भएपनि अझै आयोगले पुर्णता पाएको छैन । संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना समितिले बिभिन्न १४ वटा राज्यको खाका प्रस्तुत गरेपछि काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले त्यसमा असहमति जनाउँदै आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउन थालेका हुन् । माओवादीले भने समितिले प्रतिवेदन बुझाएर संविधानसभामा छलफल भइसकेको अबस्थामा आयोग बनाउँदा संविधान तोकिएको मितिमा जारी नहुने तथा संविधानसभाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने उल्लेख गर्दै आएको छ ।