लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
चैत्र ४ - भारतले नेपालसँगको सीमा समस्या ९८ प्रतिशत समाधान भइसकेको दाबी गरे पनि नेपाली संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिले अधिकांश स्थानमा सीमा अतिक्रमण भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले असमान सन्धि सम्झौताका कारण पनि सीमा र अन्य समस्या बढेको ठहर गर्दै सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुकूल नयाँ सन्धि गर्न भनेको छ ।
समितिले गत पुस १० देखि १९ सम्म १५ जिल्लाका प्रमुख विवादित सीमा क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । दुईटा टोलीले गरेको अनुगमन प्रतिवदेन मंगलबार समितिले सभामुख सुवास नेम्बाङलाई बुझाउँदै सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट नेपालीमाथि ज्यादती बढिरहेको उल्लेख गरेको छ । 'कालापानी र सुस्ताबाहेकका स्थानमा नेपाल र भारतबीच सैद्घान्तिक रूपमा सीमा विवाद नरहेको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागको भनाइ रहे तापनि नेपालका सीमा क्षेत्र भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण गरेको पुष्टि भएको छ,' समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २००७ सम्म नेपाल र भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले तयार गरेको नक्सा सन् १८१६ र १८६० मा भएका सन्धि एवं नक्साहरू अनुकूल भए/नभएको यकिन गरी समस्याग्रस्त स्थानका पुनः वैज्ञानिक नक्सांकन गर्न समितिले भनेको छ ।
संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ मा सुस्ता र कालापानीबाहेक १ सय ८२ वटा स्टि्रप म्याप तयार गरेको थियो । ती नक्सा तयार गर्दा कमजोरी भएको ठहर गर्दै समितिले विवादित स्थानमा पुनः नक्सांकन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्राविधिक समितिले तयार गरेका नक्सामा भारतले हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको छ भने नेपालले सबै समस्या समाधान भएपछि मात्र हस्ताक्षर गर्ने अडान राखेको छ ।
नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रको ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर नेपाल भूभागमध्ये करिब १४ हजार भारतले अतिक्रमण गरिसकेको र सुस्ता गाविसको ८ वडामा हाल अतिक्रमण बढाएको पाइएको समितिका सभापति पदमलाल विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनले ३७ हजार जनसंख्या भएको सुस्तामा ६० प्रतिशतले अझै नागरिकता र केही जमिनको लालपुर्जा नपाएको बताए ।
रूपन्देहीको रसियावाल खुर्दलोटन बाँधका कारण नेपालका ८ गाविससहित विश्व सम्पदाको रूपमा रहेको लुम्बिनीका मायादेवी मन्दिर डुबानमा पर्ने खतरामा रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कञ्चनपुरका लक्ष्मणपुर, त्रिभुवन बस्ती, प्याराताल र शुक्लाफाँटा क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण र विवाद तीव्र भएको समितिले जनाएको छ । प्यारालाल पूर्वको १९५ नम्बरको मुखय पिलर भारतले ढालेको र १९६ गायब पारेको उल्लेख छ । सन् २००७ को नक्सामा यी पिलर जस्ताको तस्तै रहेको देखाएको थियो । 'स्टि्रप म्याप नै गलत छ,' सभापति विश्वकर्माले भने, 'प्याराताल क्षेत्रमा आपसमा भारतले नेपालीहरूको १ हजार ५ सय बिघा जमिन अतिक्रमण गरेको छ ।' शुक्लाफाँटा क्षेत्रको २ सय बिघा अक्रिमण भएको, रौतहटको लाल बकैया खोलाको बाँध दसगजातर्फ ढेपेर निर्माण गरेको, सर्लाहीको भाँडसरमा पक्की विद्यालय बनाएको प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै गरी महोत्तरीको सम्सीको कनव भन्ने स्थानको दसगजामा भारतले हाटबजार लगाउने त्यसबाट भारत राजस्व उठाउने गरेको लगायत तथ्य समितिको प्रतिवेदनमा छन् ।
समितिले सुस्ता र कालापानीमा पुराना आधार नक्साअनुसार कूटनीतिक र प्राविधिक रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दसगजा व्यवस्थित गर्नुपर्ने, पुरानो आधार नक्सासँग नयाँ नक्सा मिलान गरी विवादित खम्बाहरूको दर्जा तोकिनुपर्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत अनिवार्य उपस्थित गराई सीमा पिलर गाड्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरी बनाएका बाँधबाट नेपालमा भएको क्षति भराउनुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ ।
'सरकारले तत्काल सीमा समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्नुपर्छ,' समिति सभापति विश्वकर्माले भने, 'कुनै पनि सरकारले सीमा क्षेत्रको अवस्थालाई बुझेनन् ।'
समितिले गत पुस १० देखि १९ सम्म १५ जिल्लाका प्रमुख विवादित सीमा क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । दुईटा टोलीले गरेको अनुगमन प्रतिवदेन मंगलबार समितिले सभामुख सुवास नेम्बाङलाई बुझाउँदै सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट नेपालीमाथि ज्यादती बढिरहेको उल्लेख गरेको छ । 'कालापानी र सुस्ताबाहेकका स्थानमा नेपाल र भारतबीच सैद्घान्तिक रूपमा सीमा विवाद नरहेको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागको भनाइ रहे तापनि नेपालका सीमा क्षेत्र भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण गरेको पुष्टि भएको छ,' समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २००७ सम्म नेपाल र भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले तयार गरेको नक्सा सन् १८१६ र १८६० मा भएका सन्धि एवं नक्साहरू अनुकूल भए/नभएको यकिन गरी समस्याग्रस्त स्थानका पुनः वैज्ञानिक नक्सांकन गर्न समितिले भनेको छ ।
संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ मा सुस्ता र कालापानीबाहेक १ सय ८२ वटा स्टि्रप म्याप तयार गरेको थियो । ती नक्सा तयार गर्दा कमजोरी भएको ठहर गर्दै समितिले विवादित स्थानमा पुनः नक्सांकन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्राविधिक समितिले तयार गरेका नक्सामा भारतले हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको छ भने नेपालले सबै समस्या समाधान भएपछि मात्र हस्ताक्षर गर्ने अडान राखेको छ ।
नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रको ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर नेपाल भूभागमध्ये करिब १४ हजार भारतले अतिक्रमण गरिसकेको र सुस्ता गाविसको ८ वडामा हाल अतिक्रमण बढाएको पाइएको समितिका सभापति पदमलाल विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनले ३७ हजार जनसंख्या भएको सुस्तामा ६० प्रतिशतले अझै नागरिकता र केही जमिनको लालपुर्जा नपाएको बताए ।
रूपन्देहीको रसियावाल खुर्दलोटन बाँधका कारण नेपालका ८ गाविससहित विश्व सम्पदाको रूपमा रहेको लुम्बिनीका मायादेवी मन्दिर डुबानमा पर्ने खतरामा रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कञ्चनपुरका लक्ष्मणपुर, त्रिभुवन बस्ती, प्याराताल र शुक्लाफाँटा क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण र विवाद तीव्र भएको समितिले जनाएको छ । प्यारालाल पूर्वको १९५ नम्बरको मुखय पिलर भारतले ढालेको र १९६ गायब पारेको उल्लेख छ । सन् २००७ को नक्सामा यी पिलर जस्ताको तस्तै रहेको देखाएको थियो । 'स्टि्रप म्याप नै गलत छ,' सभापति विश्वकर्माले भने, 'प्याराताल क्षेत्रमा आपसमा भारतले नेपालीहरूको १ हजार ५ सय बिघा जमिन अतिक्रमण गरेको छ ।' शुक्लाफाँटा क्षेत्रको २ सय बिघा अक्रिमण भएको, रौतहटको लाल बकैया खोलाको बाँध दसगजातर्फ ढेपेर निर्माण गरेको, सर्लाहीको भाँडसरमा पक्की विद्यालय बनाएको प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै गरी महोत्तरीको सम्सीको कनव भन्ने स्थानको दसगजामा भारतले हाटबजार लगाउने त्यसबाट भारत राजस्व उठाउने गरेको लगायत तथ्य समितिको प्रतिवेदनमा छन् ।
समितिले सुस्ता र कालापानीमा पुराना आधार नक्साअनुसार कूटनीतिक र प्राविधिक रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दसगजा व्यवस्थित गर्नुपर्ने, पुरानो आधार नक्सासँग नयाँ नक्सा मिलान गरी विवादित खम्बाहरूको दर्जा तोकिनुपर्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत अनिवार्य उपस्थित गराई सीमा पिलर गाड्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरी बनाएका बाँधबाट नेपालमा भएको क्षति भराउनुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ ।
'सरकारले तत्काल सीमा समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्नुपर्छ,' समिति सभापति विश्वकर्माले भने, 'कुनै पनि सरकारले सीमा क्षेत्रको अवस्थालाई बुझेनन् ।'
No comments:
Post a Comment