लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पुस २१ - शासकीय स्वरूपसहित नयाँ संविधानका विषयवस्तुमा रहेका राजनीतिक विवादलाई तत्काल मतदानमा लानुको साटो सहमतिका लागि दलहरूले थप बीस दिन 'गम्भीर' प्रयास गर्ने भएका छन् ।
सहमतिका लागि समय लिने प्रमुख तीन दलको निर्णयपछि बुधबार संवैधानिक समितिले राज्य पुनर्संरचना बाहेकका विषयमा सहमति जुटाउने समय सीमा माघ १५ सम्म सार्न प्रस्ताव गरेको छ । संवैधानिक समितिले विवाद समाधान गरिसक्नुपर्ने समयसीमा सकिएकै दिन उसले कार्यतालिका परिमार्जनको प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
संविधानसभाको कार्यतालिका परिवर्तन नगर्न परेको चौतर्फी दबाबका बीच प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले जेठ १४ मा नयाँ संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयसीमालाई हेरफेर नगर्ने गरी अन्तिम पटकका लागि कार्यतालिका परिवर्तन गर्न लागिएको बताएका छन् ।
तीन दल र संवैधानिक समितिको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सातबुँदे सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बैठकमा कांग्रेस-एमाले सहितका प्रतिपक्षी दलहरूले सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रिया अघि नबढेकामा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
सहमति कार्यान्वयन गर्नुको साटो माओवादीले सातबुँदे प्रस्ताव परिमार्जनको कुरा उठाएको भन्दै उनीहरूले पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।
संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार संवैधानिक समितिले विवादित विषय टुंगो लगाइसक्नुपर्ने बुधबार अन्तिम दिन थियो । पुस २१ देखि २५ भित्र संवैधानिक समितिले सहमति भएका विषयलाई अनुमोदनका लागि र सहमति नभएका विषयमा मतदानबाट टुंगो गर्न प्रस्ताव लैजानुपर्ने कार्यतालिकाको व्यवस्था परिमार्जनका लागि संवैधानिक समितिले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन माघ १५ सम्ममा आउने भएकाले त्यसअघि बाँकी विषयमा सहमति खोजिने बताए । 'कार्यतालिका समायोजनको प्रस्ताव गरेका छौं,' दाहालले संवाददाताहरूसँग भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संविधान जारी गर्ने जेठ १४ को समयसीमा ननाघ्ने गरी कार्यतालिका मिलाउन लागिएको बताए । 'यसअघि शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी छलफलमा धेरै समय बितेकाले संविधानका अन्तरवस्तुबारे राम्रो छलफल हुन सकेन,' उनले भने, 'पछिल्ला दुई/तीन बैठक संविधानका अन्तरवस्तु र शासकीय स्वरूपमा गम्भीर छलफल भएका छन् ।' शान्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनपछिका संरचनाबारे पनि सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रमुख तीन दल र मधेसी मोचर्ाको प्रस्तावमा संवैधानिक समितिले कार्यतालिका परिमार्जनको प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिए । 'परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने र सुदूर भविष्यसम्म काम गर्ने संविधानमा सहमति जुटाउन दलहरूको आन्तरिक, पार्टी-पार्टी र संविधानसभाका सबै पक्षबीच गम्भीर छलफल हुनुपर्छ,' उनले भने, 'हामीले शान्ति र संविधान दुवै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं । सातबुँदे सहमतिअनुसार लडाकु समायोजनको काम यसैबीचमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ ।' प्रधानमन्त्रीले तीन दल र संवैधानिक समिति बैठकमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको विश्वास छ । नयाँ संविधानमा सरकार, संसद् र न्यायपालिका कस्तो हुने भन्ने नै सहमति नभएकाले संविधानसभामा मतदानको प्रक्रियामा जान नसकिएको उनको भनाइ छ । 'सरकारका तीनै अंगबारे सहमति भएको छैन, संवैधानिक समितिमा हामीले केही पनि सहमति गर्न सकेनौं भनेर कसरी संविधानसभामा जाने ?' पौडेलले भने ।
साना दलहरू भने कार्यतालिका परिमार्जनको प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट छन् । दुई वर्षका लागि निवर्ाचित संविधानसभामा ठूला दलहरूले साढे तीन वर्षसम्म पनि सहमति गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उनीहरूले परिमार्जित कार्यतालिका कार्यान्वयनप्रति आशंका जनाएका छन् । 'साढे तीन वर्षपछि उहाँहरूले बल्ल गम्भीर छलफल गर्न थाल्नुभएछ,' राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले भने, 'उहाँहरूले त पूरै भावविभोर भएर कार्यतालिका परिमार्जनको प्रस्ताव गर्नुभयो । यही किसिमले अघि बढ्दा संविधान बन्छ भनेर जनतालाई ढाँट्नु हुन्न । कांग्रेस नेता पौडेलले भने माघ १५ भित्र दलहरूबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुन्छ भन्ने आधार आफूहरू नै भएको उनले बताए । 'सहमतिमा पुग्न सकिन्छ भन्ने आधार हामीहरू नै हांै,' उनले संवाददाताहरूसँग भने, 'तपाईंहरूलाई के प्रमाण दिउ“m ?' यसअघि संसद्को नियमित बैठकमा भाग लिने माओवादी, एमाले र साना दलका सभासदहरूले संविधान निर्माणको कार्यतालिका परिर्वतन नगर्न दबाब दिएका थिए । कांग्रेसले भने यसअघि नै कार्यतालिका परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको थियो । तीन दलको बैठकको सहमतिअनुसार संवैधानिक समितिमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले नै संविधानका विषयवस्तुमा रहेका विवाद समाधानको समयसीमा बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए । माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधर नेताहरूले भने विवादित विषयलाई संविधानसभाको प्रक्रियामै लगेर टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए ।
विवाद समाधान उपसमितिले कार्यदल गठन गरी बनाएको सहमतिको प्रस्तावमा पनि संवैधानिक समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन । आफूहरूले मेहनतपूर्वक तयार पारेको सुझावलाई सबै शीर्ष नेताहरूले अध्ययनसमेत नगरेको भन्दै कार्यदलका केही सदस्यहरूले तीन दलको बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
No comments:
Post a Comment