लडाकु समायोजन विशेष समितिमा बस्न माओवादी सहमत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भदौ १६ - लडाकुको रेखदेख, समायोजन र विशेष समितिमा बस्न माओवादी सहमत भएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच फोनवार्तामा विशेष समितिलाई पूर्णता दिने सहमति भएको हो । 'मंगलबार बिहान विशेष समितिको बैठक डाकिएको छ,' प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लहकार विष्णु रिजालले कान्तिपुरसँग भने, 'माओवादी अध्यक्षले सहमति जनाएपछि विशेष समितिले पूर्णता पाएको हो ।' माओवादीले भने सहमतिको औपचारिक जानकारी आफूलाई नभएको बताएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि विशेष समिति अपूर्ण थियो । माओवादीले आफ्ना अध्यक्ष दाहालले नै नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने वा आधा सदस्य संख्या पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । विशेष समितिले पूर्णता नपाएपछि करिब दुई महिनाअघि नै प्राविधिक समितिको म्याद सकिए पनि थपिएको छैन । प्राविधिक समितिका सदस्यहरूलाई सरकारले मौखिक रूपमा काम गर्दै गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरू यथावत रहे पनि काम सुचारु हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री नेपालको अध्यक्षतामा पुनर्गठित समितिमा माओवादीका जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन, कांग्रेसका रामशरण महत र मिनेन्द्र रिजाल, एमालेका ईश्वर पोखरेल, मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक) का शरदसिंह भण्डारी, मधेसी जनअधिकार फोरमका जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महेन्द्र यादव सदस्य छन् । रिजाल र महत यसअघि पनि समितिका सदस्य थिए भने पुन प्राविधिक समितिका सदस्य थिए । समितिको पूर्णतासँगै शान्ति प्रक्रियाले गति पाउने धारणा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् । 'अरू विषयमा हुने असहमतिले माओवादी लडाकुको समायोजन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य प्रभावित पार्नु हुँदैन,' प्रधानमन्त्री नेपाललाई उद्धृत गर्दै सल्लाहकार रिजालले कान्तिपुरसँग भने, 'शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कार्य लडाकु व्यवस्थापन र संविधान निर्माणलाई अन्य विषयका असमझदारीले रोकिनु हुँदैन ।' गत असार ३० मा प्रधानमन्त्री नेपालको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिएको भए पनि माओवादीका तर्फबाट प्रस्तावित नाममा पार्टीभित्र सहमति जुट्न नसक्दा रोकिएको थियो । माओवादी अध्यक्ष दाहालले विशेष समितिका लागि रामबहादुर थापा र पुनको नाम दिएपछि प्रधानमन्त्री नेपालले विशेष समिति पुनर्गठन गरेका थिए । समिति पुनर्गठन गरेर बैठकका लागि पत्राचारसमेत गरिसकेको अवस्थामा माओवादीले समितिको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने वा पचास प्रतिशत सदस्य संख्या पाउनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएपछि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । 'मंगलबार दस बजे बैठक बस्ने भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएको छ, औपचारिक रूपमा जानकारी आइसकेको छैन,' माओवादीका सदस्य पुनले भने । पछिल्लो समयमा विशेष समितिलाई पूर्णता नदिएकाले शान्ति प्रक्रियाप्रति दलहरू गम्भीर नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । अन्तरिम संविधानमा माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनाका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी विशेष समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा गत वर्ष माघमा पहिलो पटक विशेष समिति गठन भएको थियो । त्यसमा कांग्रेस, एमाले र फोरमको दुई/दुई जना सदस्य थिए । यसपटक फोरम विभाजित भएकाले दुवै समूहबाट एक/एक सदस्य र तमलोपाबाट एक गरी ९ जनाको समिति बनाइएको हो । तमलोपाले समितिमा आफ्नो प्रतिनिधित्व माग गर्दै आएको थियो । समितिले पूर्णता नपाएपछि सेना समायोजन र पुनःस्थापनाको मापदण्ड बनाउन गठित प्राविधिक समिति करिब तीन महिनादेखि कामविहीन छ । यसले माओवादी सेनाको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै आलोचना हुन थालेको थियो । आलोचना बढदै गएपछि सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाल र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच पटकपटक टेलिफोन वार्ता भएको थियो । स्रोतका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन) र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसमा चासो दिन थालेका थिए । अनमिनले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा गतिरोध उत्पन्न भएको आशयको प्रतिवेदनसमेत यसअघिको सुरक्षा परिषद बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो । विशेष समितिकै अभावमा गत साउन पहिलो साता शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले शिविरहरूबाट अयोग्य लडाकु बाहिर निकाल्न सुरु गरेको अभियानमा समेत गतिरोध उत्पन्न भएको थियो । विशेष समिति पुनर्गठन र बैठकका विषयमा प्रधानमन्त्री नेपाल र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबीच सोमबारै कुराकानी भएको थियो । गच्छदारसँगको सहमतिका आधारमा प्रमुख तीन मधेसवादी दलहरूबाट एक/एक सदस्य राख्ने तय भएको हो ।

अध्यक्ष -
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल
सदस्यहरू -
जनार्दन शर्मा -माओवादी)
वर्षमान पुन -माओवादी)
रामशरण महत -कांग्रेस)
मिनेन्द्र रिजाल -कांग्रेस)
ईश्वर पोखरेल -एमाले)
जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता
-मधेसी जनअधिकार फोरम)
शरदसिंह भण्डारी
-मधेसी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिक)
महेन्द्र यादव -तमलोपा)