उच्चस्तरीय समितिले गुठी संस्थान खारेज गर्ने सुझाव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भदौ १६ गुठी संस्थानको औचित्यसम्बन्धमा संस्कृति मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले गुठी संस्थान खारेज गर्ने सुझाव दिएको छ। समितिले गुठी संस्थानको भूमिका संरक्षकको नाममा शोषक रहेकोले संस्थानको औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै छुट्टै स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। समितिले प्रतिवेदन मंगलबार हनुमानढोका नासल चोकमा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति मन्त्री मिनेन्द्र रिजाललाई बुझाएको छ। गत वर्ष इन्द्रजात्रा पर्व सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न नाच समूहहरुलाई परम्परागत रुपमा दिइनु पर्ने आवश्यक पूजा खर्च उपलब्ध नगराइएको विरोधमा प्रदर्शन भएपछि तत्कालीन सरकारले गुठी संस्थानको औचित्य र नेवाः संस्कृति संचालनमा देखिएको समस्या बारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।प्रतिवेदनले नेवाः संस्कृतिसँग सम्बन्धित जात्रा, पर्वहरु सञ्चालन गर्ने कार्यमा गुठी संस्थानको भूमिका संरक्षणको नाममा शोषणपूर्ण रहेको भन्दै नेवाः संस्कृतिका जात्रा, पर्वहरु सञ्चालन गर्न 'नेवाः संस्कृति सम्पदा संरक्षण कोष' निर्माण हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) को अभिसन्धि १६९ मा आदिवासी जनजातिको जल, जमिन र जंगलको अग्राधिकार रहने र आफ्ना मौलिक संस्कृति, सम्पदा, परम्परा, रहनसहनमा राज्यतर्फबाट हस्तक्षेप गर्न नहुने र सम्बन्धित जातिले नै आफ्नै पहलमा जात्रा, पर्व, संस्कृति सञ्चालन गर्न पाउने हक प्रत्याभूत हुनुपर्ने उल्लेख छ। नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको उक्त अभिसन्धि नेपालको मूल कानून सरह नै मान्यता पाउने भएकोले पनि नेवाः समुदायको जात्रा, पर्व, संस्कृति सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा स्वतन्त्र नेवाः संयन्त्र गठन हुनुपर्ने समितिले ठहर गरेको छ।
समितिले जात्रा, पर्व, संस्कृति सञ्चालनका लागि राखिएका जग्गा, जमिन, गरगहना आदि सम्पत्ति गुठी संस्थानले आफ्नो स्वामित्वमा लिएकोमा ती सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रस्तावित नेवाः संयन्त्रलाई अनिवार्य रुपले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, अन्यायपूर्ण मासिएका जग्गा, जमिनको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र जात्रा, पर्व, संस्कृतिलाई गुठी संस्थानबाट पृथक राखी सम्बन्धित नेवाः समुदायलाई नै जिम्मा दिनु औचित्यपूर्ण ठहरिने बताएको छ। प्रतिवेदन हस्तान्तरणपछि संस्कृति मन्त्री रिजालले प्रतिवेदन अध्ययनपछि के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ, त्यसबारे सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग बसेर छलफल गर्ने जानकारी दिए।समितिका स‌ंयोजक पवित्र बज्राचार्यले अध्ययनका क्रममा आफूहरुले गुठी संस्थानका थुप्रै अनियमितताहरु फेला पारेको बताए। राजगुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्तका लागि गुठी संस्थान ऐन २०२१ ले गुठी संस्थानको स्थापना गरेको हो। धार्मिक, परोपकारी र सांस्कृतिक कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आयस्ताको लागि आफ्नो हकको सम्पत्तिमा हक त्याग गरी व्यक्तिले राज्यलाई सम्पत्ति सुम्पेपछि राजगुठीको स्थापना हुने गर्छ। गुठीको जग्गा कहाँ कति छ भन्ने कुनै जानकारी स्वयं गुठी संस्थानसँग पनि छैन। असंख्य जग्गा गुठीमा दर्ता हुन बाँकी छन् र तीमध्ये असख्य जग्गा नासिइ, मासिइ, हराइ लोप भैसकेका छन्।