सरकारद्वारा पत्रकारको नयाँ न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस २०,न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत् श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको न्युनतम पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। यही २०६८ पुस १८ गते सोमबार सरकारले नेपाल राजपत्र खण्ड ६१ सङ्ख्या ३६ भाग ५ मा सूचना प्रकाशित गरी श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा ११ बमोजिम न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा लागु हुने गरी सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत् श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको न्युनतम पारिश्रमिक देहायबमोजिम निर्धारण गरिएको छ।

(क) श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक

१ ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकार १०००८।–

२. ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदार/कर्मचारी ७३६७।–

३. अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकार ७२२८।–

४. अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदार/कर्मचारी ६४०५।–

(ख) श्रमजीवी पत्रकार(स्टिन्जर)

१ ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका स्टिन्जर १२५।- रेडियो, १५०।- पत्रपत्रिका, ४००।- टिभी

२ अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका स्टिन्जर १००।– रेडियो, १००।- पत्रपत्रिका, ४००।- टिभी

समितिको सिफारिसबमोजिम सरकारले न्युनतम पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गरेकोमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले वक्तव्यमार्फत् मन्त्रालयसमक्ष हार्दिक आभार प्रकट गरेको छ। उसले यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालामा आग्रह पनि गरेको छ। साथै समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानमा न्युनतम पारिश्रमिक लागु भए/नभएको अवस्थाबारे २०६६ जेठ महीनादेखि नै अनुगमन गर्दै आइरहेको बताउँदै वक्तव्यमा भनिएको छ- यस क्रममा अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन समितिले आगामी दिनमा प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग, नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग सहकार्य गरी संयुक्त अनुगमन तथा क्षेत्रीय मिडिया सम्मेलनहरुको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन हामी मिडियासम्वन्धी सङ्घ/संस्था, ट्रेड युनियन, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दल, सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी र व्यवस्थापन पक्ष, आम सञ्चार अभियन्तालगायत मिडिया र श्रमका क्षेत्रका क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पक्षसँग सम्वाद र सहकार्यका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौं- वक्तव्यमा भनिएको छ।