चीनले नेपालसंग नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धि प्रस्ताव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

चीनले नेपालसंग नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्न राखेको प्रस्तावले हालैका दिनहरुमा उत्तरी छिमेकीको नेपालमा ह्वात्तै बढेको चासोलाई प्रष्ट्याएको जानकारहरुले बताएका छन्। नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ सहायक विदेश मन्त्रीले त्यस्तो प्रस्ताव राखेको एकदिनपछि उनीहरुको त्यस्तो भनाइ आएको हो।
भारतसंगको १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुरा चर्चाको शिखरमा रहेको बेला चीनले उसंग नेपालले १९६० मा गरेको सन्धिको सट्टा नयाँ सन्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। यस्तो प्रस्ताव राख्नुको पछाडि नेपाल सरकारले उसको सुरक्षा चासो पूर्णरुपले सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण हो भन्ने कतिपय विश्लेषकहरुको भनाइ छ। चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले तिब्बतीहरुको प्रदर्शनका कारण चिनियाँहरु चिन्तित भएको बताउंदै उनीहरु नेपाल सरकारको क्षमताप्रति विश्वस्त हुन नसकेको उल्लेख गरे। "त्यसैले नयाँ सन्धिमा सूचना आदान प्रदान लगायत नयाँ प्रावधानहरु राख्न उनीहरुले खोजेको हुनसक्छ।”चीन मामिलाका जानकार पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पनि नयाँ सन्धिको चिनियाँ प्रस्तावलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा लिइनुपर्ने बताउंछन्।बितेका केही वर्षमा दर्जनौं पटक चीनको भ्रमण गरिसकेका श्रेष्ठले भने, "भारतले नेपालसंग सुपुर्दगी सन्धिको कुरा अगाडि बढाइरहेको बेला चीनलेपनि तिब्बती शरणार्थीहरुको गतिविधि नियन्त्रणको विषय अगाडि ल्याउने कसरत गरेको छ।"चिनियाँ सरकारको विशेष दूतको रुपमा हालै काठमाण्डू भ्रमणमा आएका सहायक विदेश मन्त्री हु जेङगुईले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुसंगको भेटघाटमा नयाँ सन्धिको खाका बुझाएका थिए। त्यसका साथै सहायक मन्त्री हुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको केही महिनाभित्रै हुने भनिएको चीन भ्रमणताका सो नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह समेत गरेका थिए। तर त्यत्ति छिट्टै नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर हुन सक्ने सम्भावना कम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले उल्लेख गरेका छन्।परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश प्रधानका अनुसार चिनियाँ पक्षले बुझाएको नयाँ सन्धिको खाकाको अध्ययन हुन बाँकी छ। “यसको निम्ति त पहिला राजनितिक स्तरमै कुराकानी र सहमति हुनुपर्दछ,” उनले भने।बितेका केही महिनाहरुमा चीनका विदेश मन्त्री, उपसेनापतिदेखि लिएर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुको तारन्तार भइरहेको नेपाल भ्रमणपछि केही दिनअघि काठमाण्डू आएका सहायक विदेश मन्त्री हु जेङगुईले नयाँ सन्धि गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। उनको भ्रमण भारतीय विदेश सचिव शिवशंकर मेननले गरेको आकस्मिक काठमाण्डू यात्राको एकसातापछि भएको हो।