जलविद्युत अध्ययनका प्रतिवेदनहरु सरकारी निकायहरुबाट हराए

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जलविद्युत अध्ययनका कतिपय महत्वपूर्ण प्रतिवेदनहरु सरकारी निकायहरुबाट हराएका नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन्। त्यस्ता दस्तावेजहरु प्राप्त हुन नसकेका कारण आफुहरुलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको एउटा सरकारी कार्यदलका ती अधिकारीहरुको भनाइ छ। जलश्रोतको धनी देश नेपाल जलविद्युत योजनाहरुको संभाव्यता अध्ययन तथा सर्वेक्षणहरुमा पनि गरीब छैन। गत ५० वर्षमा गरीएका थुप्रै त्यस्ता अध्ययनहरुमा दशौं करोड रुपैंया खर्च भएको ती अध्ययनहरुबारे गरीएको एउटा छुट्टै अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनहरुका प्रतिवेदनहरु मध्ये कतिपयको खांचो सरकारले गठन गरेको एउटा कार्यदललाई छ। सो कार्यदलले १० वर्षमा १०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी योजना तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।संभाव्यता अध्ययन एवं सर्वेक्षण भइसकेका कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरु महत्वकांक्षी भनिएको उक्त १० वर्षीय योजनामा समेट्न खोजिएको छ। त्यसो गर्ने क्रममा चाहिएको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदाको अनुभव सुनाउँदै सो कार्यदलका संयोजक सोमनाथ पौडेलले भने, "विगतमा विभिन्न निकायले तयार पारेका विभिन्न दस्तावेजहरु संबन्धित निकायहरुमा समेत नभएको जानकारी हामीले पाएका छौं। "त्यसले गर्दा हामीलाई हाम्रो प्रतिवेदनमा आधिकारीक सूचना राख्न मुश्किल परेको छ।" पौडेलका अनुसार जल तथा शक्ति आयोगको पुस्तकालयमा केही प्रतिवेदन सुरक्षित पाइए पनि अन्य निकायहरुमा संरक्षित गरेर राखेको पाइएन। गत मंसीर महिनामा गठन गरीएको सो कार्यदलको प्रारम्भिक कार्यावधि ४५ दिन तोकिए पनि काम पूरा हुन नसकेकोले हालै म्याद थप गरीएको थियो।
तर अध्ययन भइसकेका जलविद्युत योजनाहरुका कतिपय प्रतिवेदनहरु हात लाग्न नसकेकोले कार्यदललाई काम सिध्याउन गाह्रो भएको अधिकारीहरुको भनाइ छ। ती मध्ये कतिपय कागजात भने तिनको तयारीमा सहयोग पु-याएका विदेशी दातृ निकायहरुबाट कार्यदलले पैसा तिरेर पनि लिन परेको उनीहरुले जनाएका छन्। करोडौं ‍रुपैंया खर्च भएको त्यस्ता मूल्यवान प्रतिवेदनहरु सरकारी कार्यालयहरुबाट कसरी गायब भए, त्यो अनुसन्धानको छुट्टै विषय बन्न सक्छ।