विशेष अदालत अहिले अलपत्र अवस्थामा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जुन अदालतले विद्रोही प्रहरीलाई जेल चलान गर्‍यो, त्यही अदालत अस्तित्वमा छैन भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, बाँकेको नेपालगन्जमा भएको प्रहरी विद्रोहको न्यायिक कारबाही गर्न गठित विशेष अदालत अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।गत २७ साउनमा नेपालगन्जस्थित जनपद प्रहरीको दंगा नियन्त्रण गणमा भएको प्रहरी-विद्रोहबारे न्यायिक कारबाही अगाडि बढाउन सरकारले गठन गरेको क्ष्ेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत विगत तीन महिनादेखि अलपत्र अवस्थामा छ । सुर्खेतमा मुकाम रहेको सो अदालतका सबै पदाधिकारीहरू सरुवा भएर अन्यत्र गएपछि यस्तो स्थिति आएको हो ।सरकारले ३० असारमा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतका सह-न्यायाधिवक्ता विनोद पोख्रेलको अध्यक्षतामा तीनसदस्यीय विशेष अदालत गठन गरेको थियो । मध्य-पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन डिआइजी भरतबहादुर जिसी र सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलदेवप्रसाद भट्टलाई आयोगको सदस्यमा मनोनीत गरिएको थियो । तर, तीन महिनाअघि आयोगका पदाधिकारीहरू सरुवा भएपछि अदालती काम ठप्प छ । अहिले सह-न्यायधिवक्ता पोख्रेल हेटौंडा, डिआइजी जिसी काठमाडौं र प्रजिअ भट्ट डोल्पा छन् ।सरकारले अदालतको हेक्का नराखी सबैलाई फरकफरक ठाउँमा सरुवा गर्दा निष्त्रिmयताको स्थिति आएको अध्यक्ष पोखे्रलले बताए । उनले भने, 'लामो समयसम्म अदालत निष्त्रिmय रहँदा न्याय-प्रणालीमा नै असर पुग्छ, यसबारे छिट्टै सोच्नुपर्छ ।'अदालतबाट विद्रोहमा संलग्न प्रहरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नेबाहेक अरू काम भएको छैन । अदालतको १५ भदौको आदेशबाट ४५ जना प्रहरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ । उनीहरूमध्ये २७ जना धनगढी र १९ जना दाङको तुलसीपुर कारागारमा छन् । थुनाको आदेश दिने अदालत नै निष्त्रिmय भएपछि विद्रोही प्रहरीका आफन्तले थुनामा रहेका प्रहरीमाथि अन्याय भएको बताएका छन् । उनीहरूले न्यायिक प्रक्रिया ठप्प पारी जेलमा राख्न नहुने जिकिर गरेका छन् । डोल्पा घर भएका प्रहरी हबल्दार टेकबहादुर ऐरकी श्रीमती सुजाताले भनिन्, 'गल्ती नै गरेको भए पनि फैसला गरेर सजाय दिनुपर्‍यो, कसैलाई पनि अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइँदैन ।' उनले अन्यायको विरोधमा उत्रिएका प्रहरीमाथि सरकारले झन् ठूलो अन्याय गरेको बताइन् । कानुन व्यवसायीले पनि सरकारी सुस्तताले अभियुक्त प्रहरीको न्यायको हक हरण भएको बताएका छन् । अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले भने, 'नेपालको अन्तरिम संविधानले छिटो र सहज न्याय-प्रणालीमा जोड दिएको छ, तर यस 'केस'मा सरकारले आफैं कानुनी शून्यता सिर्जना गरी मानवअधिकारको हनन् गरेको छ ।' अदालतलाई यथाशक्य छिटो सक्रिय पारी कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्ने उनले बताए ।