लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकारबाट भएका महत्त्वपूर्ण तीनवटा निर्णय सर्वोच्च अदालतले बिहीबार खारेज गरिदिएको छ।सर्वोच्च .jpg)
अदालतले चलचित्र हलहरूमा सबै श्रेणीको कुल सिट क्षमताको उच्चतम दरले गुणन गरी हुन आउने रकमको २० प्रतिशत सरकारलाई दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई बिहीबार खारेज गरेको छ।यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ले नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गर्नुभएको कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिवलगायत सदस्यहरूको नियुक्तिलाई हाल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश दिएको छ।त्यस्तै नेपाल संगीत नाटय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको नियुक्ति पनि हाल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीको विशेष इजलासले बिहीबारदेखि नै चलचित्र हलहरूमा सिटका आधारमा लिइने २० प्रतिशत रकम नलिन आदेश दिएको हो।अष्टनारायण पिर्क्चर्स प्रालिका सञ्चालक त्रिरत्न मानन्धरलगायत आठ जना चलचित्रकर्मीले सिटको आधारमा २० प्रतिशत रकम लिने सरकारी निर्णयबदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।सरकारले गत असोज ३ गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चलचित्र विकास शुल्क वास्तविक टिकट बिक्री भएको आधारमा वा सबै श्रेणीको कुल सिट क्षमताको उच्चतम दरले गुणन गरी हुन आउने रकमको २० प्रतिशतमध्ये कुन बढी हुन्छ, सोको आधारमा कायम हुने उल्लेख गरेको थियो।नेपाल चलचित्र संघका प्रवक्ता प्रदीप उदयले हालसम्म सरकारले उल्लेख गरेबमोजिमको रकम तिर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो- सर्वोच्च अदालतले हाम्रो मागबमोजिम आदेश दिएको छ।’न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र संगीत तथा नाटय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नियुक्ति हाल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही फागुन २ गते ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव र सदस्य गरी २१ जना नियुक्त गर्नुभएको थियो।त्यस्तै प्रम प्रचण्डले संगीत तथा नाटय प्रतिष्ठानमा पनि २४ जना नियुक्त गर्नुभएको थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि मात्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यस्तै गत कात्तिक ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ३ सय ४९ वटा मुद्दा फतिर्ा लिने निर्णयर पशुपतिनाथ मन्दिरमा भएको पुजारी नियुक्तिलाई पनि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
.jpg)
अदालतले चलचित्र हलहरूमा सबै श्रेणीको कुल सिट क्षमताको उच्चतम दरले गुणन गरी हुन आउने रकमको २० प्रतिशत सरकारलाई दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई बिहीबार खारेज गरेको छ।यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ले नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गर्नुभएको कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिवलगायत सदस्यहरूको नियुक्तिलाई हाल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश दिएको छ।त्यस्तै नेपाल संगीत नाटय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको नियुक्ति पनि हाल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीको विशेष इजलासले बिहीबारदेखि नै चलचित्र हलहरूमा सिटका आधारमा लिइने २० प्रतिशत रकम नलिन आदेश दिएको हो।अष्टनारायण पिर्क्चर्स प्रालिका सञ्चालक त्रिरत्न मानन्धरलगायत आठ जना चलचित्रकर्मीले सिटको आधारमा २० प्रतिशत रकम लिने सरकारी निर्णयबदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।सरकारले गत असोज ३ गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चलचित्र विकास शुल्क वास्तविक टिकट बिक्री भएको आधारमा वा सबै श्रेणीको कुल सिट क्षमताको उच्चतम दरले गुणन गरी हुन आउने रकमको २० प्रतिशतमध्ये कुन बढी हुन्छ, सोको आधारमा कायम हुने उल्लेख गरेको थियो।नेपाल चलचित्र संघका प्रवक्ता प्रदीप उदयले हालसम्म सरकारले उल्लेख गरेबमोजिमको रकम तिर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो- सर्वोच्च अदालतले हाम्रो मागबमोजिम आदेश दिएको छ।’न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र संगीत तथा नाटय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नियुक्ति हाल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही फागुन २ गते ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव र सदस्य गरी २१ जना नियुक्त गर्नुभएको थियो।त्यस्तै प्रम प्रचण्डले संगीत तथा नाटय प्रतिष्ठानमा पनि २४ जना नियुक्त गर्नुभएको थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि मात्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यस्तै गत कात्तिक ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ३ सय ४९ वटा मुद्दा फतिर्ा लिने निर्णयर पशुपतिनाथ मन्दिरमा भएको पुजारी नियुक्तिलाई पनि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
No comments:
Post a Comment