एमालेमा ६ वटा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

एमालेमा निवर्तमान महासचिव झलनाथ खनालको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि ६ वटा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएका छन् । आठौं महाधिवेशन बन्द सत्रको दोस्रो दिन बुधबार खनालले राजनीतिक प्रतिवेदन र निवर्तमान संगठन विभाग प्रमुख अमृतकुमार बोहराले विधान संशोधन प्रस्ताव हलसमक्ष प्रस्तुत गरेपछि संशोधन प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएका हुन् । विघटित केन्द्रीय कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेल, गुरु बराल, सल्लाहकार मोहनचन्द्र अधिकारी, अनुशासन निरीक्षण कमिटीका अध्यक्ष बेदुराम भुसाल, युवानेता घनश्याम भुसाल र पुष्प कँडेलले दुवै प्रतिवेदनमाथि छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बन्द सत्रमा प्रस्तुत सबै प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बुधबार नै २० वटा समूह बनाइएको छ । सबै समूहमा प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरी धारणा प्रस्तुत गर्न टोली नेतासमेत छानिएका छन् । शंकर पोखरेललगायत नेताहरूले पार्टीको लोकतान्त्रीकरणका १५ बुँदे प्रस्ताव र युवानेता घनश्याम भुसालले जबजलाई सिद्धान्तका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव महाधिवेशनमा छलफलका लागि यसअघि नै दर्ता गराएका थिए । पोखरेलको प्रस्तावमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीसहित पदाधिकारीको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा हलबाटै हुनुपर्ने उल्लेख छ भने भुसालको प्रस्तावमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट पदाधिकारीको उम्मेदवार बन्ने र तिनीहरूको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा हलले नै गर्ने प्रावधान छ । संगठन विभागले तयार गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा भने केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने र पदाधिकारको चयन केन्द्रीय कमिटीले गर्ने उल्लेख छ । विघटित अनुशासन निरीक्षण कमिटीका अध्यक्ष बेदुराम भुसालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई अनुशासनसम्बन्धी मामिलामा आफैं कारबाही गर्ने अधिकार हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसअघि एमालेको अनुशासन निरीक्षण कमिटीलाई अनुशासन उल्लंघनको छानबिन र कारबाही सिफारिसको मात्र अधिकार थियो । विघटित कमिटीका सल्लाहकार मोहनचन्द्र अधिकारीले भने खनालको दस्तावेजमा असहमति राख्दै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधारा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । १६ वर्षअघि सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनमा पनि उनले यस्तै प्रस्ताव राखेका थिए । झापाका युवानेता पुष्प कँडेलको प्रस्तावमा भने संघीयताको सिद्धान्तमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सबै प्रतिवेदनमाथि गरिएका छलफलबाट निकालिएका निष्कर्षलाई बिहीबार टोली नेताहरूले हलमा प्रस्तुत गर्नेछन् । राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि पारित विधानले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार केन्द्रीय कमिटी सदस्य र अन्य पदाधिकारीको निर्वाचन हुनेछ ।