सम्माननीय अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्बाङज्यु,
संविधान सभा, सिंहदरबार,काठमाडौं ।
विषयः ज्ञापन-पत्र ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यु,
मिति २१ नोभेम्बर, २००९ (२०६६ मंसिर ६ गते शनिवार), ने.सं. ११३० थिंलाथ्व ५ का दिन चुम्लुङ् हिम, किरात याक्थुङ् चुम्लुङ्, तिखेदेवल, ललितपुरमा आदिवासी/जनजाति बृहत भेला सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो । उक्त बृहत भेलामा राजनीतिक दल, आदिवासी/जनजाति सभासद सभा, जातीय भातृ/भगिनी संगठन, जातीय राजनीतिक दल, नेपाल आदिवासी/जनजाति महासंघ र राष्ट्रिय आदिवासी/जनजाति महिला महासंघ लगायतका जातीय संघ-संस्था, नेपाल आदिवासी/जनजाति महासंघको जिल्ला समन्वय परिषद, राष्ट्रिय आदिवासी/जनजाति महिला महासंघको जिल्ला समन्वय समिति, विदेशमा रहेका आदिवासी/जनजातिका संघ-संस्था, जातीय गैर-सरकारी संघ-संस्था, जातीय पेशागत र जनवर्गीय संगठन, आदिवासी/जनजाति युवा तथा विद्यार्थीको संघ-संस्था, संघर्ष समिति, सञ्जाल, गठबन्धन, मोर्चा, आदिवासी/जनजाति बुद्धिजीवीलगायतका संस्थागत प्रतिनिधि तथा सहभागीहरुले भाग लिनुभएको थियो । उक्त बृहत भेलाले "आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपाल"को गठन गरेको हो । उक्त बृहत भेलाले बृहत मोर्चामा आबद्ध सबै संघ-संस्थाहरुमध्ये प्रत्येकबाट एक महिला र एक पुरुष गरी दुइ-दुइ जना प्रतिनिधित्व रहेको संयुक्त परिषद र २७ सदस्यीय संघर्ष समिति निर्माण गरेको छ ।
संविधानसभा र सरकारले नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियाका सम्बन्धमा तत्कालै पूरा गर्नुपर्ने हाम्रा निम्न मागहरु
१.संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था, सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले नेपाल सरकारलाई मार्च १३, २००९ मा पठाएको अग्रीम चेतावनी-पत्र र सेप्टेम्बर २८, २००९ मा पठाएको सोको अनुगमन-पत्र तथा आदिवासीको मानव अधिकार हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष समाधीक्षकले जुलाई २०, २००९ मा गरेको सिफारिश अनुरुप आदिवासीको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरीका लागि संविधानसभामा विषयगत समिति तथा अन्य उपयुक्त संयन्त्र स्थापना गरी आदिवासी/जनजातिहरूको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै उक्त संयन्त्रमार्फत् स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरी कायम गरेर मात्रै आदिवासी/जनजातिसंग सम्बन्धित र आदिवासी/जनजातिलाई प्रभावित गर्ने संविधानका संवैधानिक सिद्धान्त, प्रस्तावना, धारा, उप-धारा, अनुसूचीलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान पारित गर्नुपर्दछ र आदिवासी/जनजातिको पहिचान तथा सामुहिक अधिकारको सम्बन्धमा छुट्टै प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
२.सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले संविधानसभामा आदिवासी/जनजातिको विषयगत समिति हुनुपर्ने र आदिवासी/जनजातिको परम्पराअनुसार आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फ स्वतन्त्र, पूर्व सुचित मञ्जुरीको संयन्त्र र प्रक्रिया तत्काल निर्माण गरी सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
३.अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी/जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई नेपाल सरकारले सन् २००७ को सेप्टेम्बर महिनामा अनुमोदन र सहमति गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारको विशेष टोलीले बुझाएको कार्ययोजनालाई तत्कालै लागू गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ ।
हामी आदिवासी/जनजातिहरुका निम्न अधिकारहरु संविधानसभाका विभिन्न समितिहरुले तयार गरिसकेका विषयगत अवधारणापत्र र प्रतिवेदनहरु र तयार गर्न बाँकी रहेका समितिका अवधारणापत्र र प्रतिवेदनहरुमा, र सरकारको नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुमा लिपिबद्ध गरियोस्
१.अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा आदिवासी/जनजातिलाई प्रत्याभूत अधिकार अक्षरसः समेटिनुपर्दछ ।
२.सबै आदिवासी/जनजातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्दछ । यस अधिकारको प्रयोग गरेर आदिवासी/जनजातिहरुलाई आफ्नो क्षेत्र तथा समुदायको स्वायत्तता र स्वशासनको लागि परम्परागत एवम् स्वतन्त्रतापूर्वक निर्धारण गरिएका संस्थाहरू र न्यायिक संस्थामार्फत् एवम् परम्परागत तथा अन्य स्वतन्त्रतापूर्वक निर्धारण गरिएका न्यायिक प्रथा, मुल्य एवम् मान्यताअनुरुप विधायिकी, प्रशासनिक एवम् अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने तथा लागू गराउने अधिकार हुनुपर्दछ । यसअन्तर्गत् आदिवासी/जनजातिलाई अग्राधिकारसहितको जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जाति तथा भाषाको आधारमा संघीय संरचनाभित्र स्वायत्त र स्वशासित राज्यहरू स्थापना गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ ।
३.आदिवासी/जनजातिलाई आफ्नो प्रथा, परम्पराअनुरुप आफ्नो पहिचान एवम् मान्यता र साथसाथै समुदायप्रति समुदायका सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ । यसले सम्बन्धित् समुदायका व्यक्तिको संघीय गणतान्त्रिक नेपाल, जातीय स्वायत्त र स्वशासित राज्यको दोहोरो नागरिकता पाउने तथा कायम राख्ने अधिकार तथा राज्यका अन्य नागरिकसरह आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई सङ्कुचित गर्ने छैन । ४.आदिवासी/जनजातिलाई आफ्नो मातृभाषाको अधिकार र आफ्नो मातृभाषालाई राज्यको प्रत्येक अङ्ग र तहमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्दछ । आदिवासी/जनजाति विद्यार्थीलाई मातृभाषामा आधारभुत र प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षाको अधिकार हुनेछ र विशेष अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । साथै, बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापना हुनुपर्दछ ।
५.अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ तथा आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा-पत्रलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा प्रत्याभुत गरिएका आदिवासी/जनजातिको वैयक्तिक, सामुहिक तथा मानवअधिकार पूर्ण रुपमा मान्यता दिइनुका साथै प्रत्याभुत र संरक्षित गरिनुपर्दछ । वैयक्तिक, सामुहिक तथा मानवअधिकार उल्लङ्घन भएमा न्यायिक, प्रशासनिक र अन्य उपायद्वारा प्रभावकारी उपचार प्रदान गरिनुपर्दछ । ६.आदिवासी/जनजाति समुदाय तथा व्यक्ति अन्य नागरिकसरह स्वतन्त्र र समान हुनेछन् एवम् आदिवासी/जनजातिहरूलाई आफ्नो अधिकारको, खासगरेर आदिवासी/जनजातिको उत्पत्ति तथा पहिचानमा आधारित अधिकार, उपभोग तथा अभ्यास गर्ने सवालमा कुनैपनि भेदभाव गरिने छैन । आदिवासी/जनजातिहरूलाई कुनै पनि भेदभावविरुद्ध प्रभावकारी उपचारको अधिकार हुनुपर्दछ । ७.आदिवासी/जनजातिका सम्पूर्ण अधिकार आदिवासी/जनजाति महिला तथा पुरुषमा समान रुपले लागू हुनेछ । आदिवासी/जनजाति महिलालाई समानता तथा विकासको लागि नेतृत्वमा विशेष अधिकार हुनेछ । राज्यले आदिवासी/जनजाति महिला, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, बाल-बालिका, तेस्रो लिङ्गी र भिन्न प्रकारले सक्षमको विरुद्ध हुने विभेद, हिंसा, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रभावकारी उपचारका लागि विभिन्न उपाय अपनाउनेछ । आदिवासी/जनजाति महिलालाई आफ्नो पहिचानसहित राज्यको प्रत्येक अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सहभागी हुने अधिकार हुनुपर्दछ ।
८.आदिवासी/जनजातिभित्रका लोपोन्मुख, सिमान्तकृत र अतिसिमान्तकृत समूहको लागि नयाँ संविधानमा थप विशेष अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
९.नेपाल राज्यले संविधानमा आदिवासी/जनजातिको नैर्सर्गिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सुनिश्चित गरी प्रचलन गराउनुपर्दछ । यसका साथै राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रमा आदिवासी/जनजातिहरूले आफ्नो प्रक्रियावमोजिम, स्वतन्त्रतापूर्वक छानेका प्रतिनिधिमार्फत् प्रभावकारी रुपले सहभागी हुन पाउने अधिकारको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।
१०.नेपाल एक र्सार्वभौम, स्वतन्त्र, बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, र धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ । साथै, नेपाल संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।
११.राज्यले आदिवासी/जनजातिको स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक व्यवस्था निर्धारण गर्ने तथा आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकास अवलम्बन गर्ने अधिकार एवम् आदिवासी/जनजातिहरूको पुर्ख्यौली र परम्परागत भूमि, क्षेत्र तथा स्रोतमाथिको स्वामित्व तथा प्रभावकारी नियन्त्रणको अधिकारलाई मान्यता दिनुपर्दछ । यसअन्तर्गत् सरकारको प्रत्येक तहमा आदिवासी/जनजातिको अधिकार, जीवन, क्षेत्र, हितलाई प्रभाव पार्ने विषयमा आदिवासी/जनजातिको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरीको अधिकार पनि हुनर्ुपर्दछ । आदिवासी/जनजातिलाई विगतमा खोसिएका आफ्ना परम्परागत भूमि, थात्थलो, धार्मिकस्थलको मौलिक स्वरुपमा पुनर्स्थापनाको अधिकार पनि पर्दछ । १२.आदिवासी/जनजातिलाई आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक पद्धति तथा संस्था, आदिवासी ज्ञान र सीप, सम्पदा, धार्मिक शिक्षा पद्धतिलगायतलाई कायम राख्न, विकास गर्न तथा संरक्षण गर्न र आफ्ना जीविकोपार्जन एवम् विकासका माध्यमको बेरोकटोक पहुच, उपभोग र नियन्त्रण गर्न पाउने अधिकारका साथै आफ्ना परम्परागत एवम् आर्थिक गतिविधिमा स्वतन्त्रतापूर्वक संलग्न हुने अधिकार राज्यले संरक्षित गर्नुपर्दछ ।
१३.माथि १०, ११ र १२ मा उल्लिखित अधिकारको अतिरिक्त आदिवासी/जनजातिको आफ्नो प्रतिनिधिमूलक संस्था तथा प्रक्रियामार्फत् स्वतन्त्ररुपमा छानेर आएका प्रतिनिधिमार्फत् राज्यको केन्द्र तथा स्थानीय विधायिकालगायत हरेक तहमा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ । साथै, नयाँ संविधानमा पनि हाम्रा उपरोक्त आधारभुत अधिकारहरु लिपिबद्ध गरियोस् ।
हामी आदिवासी/जनजातिका निम्न साझा मुद्दाहरुलाई राज्यले संवैधानिक, कानूनी, प्रशासनिक र नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुमा लिपिवद्ध गरोस्
१. आदिवासी/जनजातिका सामूहिक जीवन पद्धतिमा सम्बन्धित आदिवासी/जनजातिकै स्वामित्व र नियन्त्रणअन्तर्गत् आफ्नै मुल्य मान्यताद्वारा सञ्चालन ।
२. आदिवासी/जनजातिको अधिकारलाई न्यूनतमरुपमा प्रत्याभूत गरेका आदिवासी/जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लाई संवैधानिक, कानूनी र प्रशासनिक व्यवस्थाको अक्षरसः पालना र कार्यान्वयन । साथै, नेपालले अनुमोदन गरेका वा प्रतिबद्धता जनाइसकेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र, मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता सम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणापत्र, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धि महासन्धि, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धि महासन्धि, सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, महिलाबिरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धिलगायतका अन्य सबै मानवअधिकारका दस्तावेज, घोषणापत्र र कार्ययोजनाले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको सुनिश्चित्तता ।
३. लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ।
४. ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत आधारमा संघीयता
५. आदिवासी/जनजातिको आत्म-निर्णयको अधिकार ।
६. जातीय स्वायत्तता र स्वशासन ।
७. राजनीतिक अग्राधिकार ।
८. धर्मनिरपेक्षता ।
९. बहुराष्ट्रिय-राज्य ।
१०. आदिवासी/जनजातिको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरी ।
११. आदिवासी/जनजातिको परम्परागत प्रथाजनित न्यायिक प्रणाली ।
१२. आत्मनिर्णय केन्द्रीत विकासको अधिकार ।
१३. क्षतिपूर्तिको अधिकार ।
१४. आदिवासी/जनजातिको भूमिसहितको विशिष्ट पहिचान ।
१५. आदिवासी/जनजातिको भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई राज्यमा समान हैसियत रमान्यताको स्थापना ।
१६. पुर्ख्यौली भूमिका जल, जंगल, जमीनलगायतको प्राकृतिक स्रोतमाथि सम्बन्धित आदिवासी/जनजातिको स्वामित्व र नियन्त्रणको सुनिश्चित्तता ।
१७. सूचीकृत हुन बाँकी रहेका आदिवासी/जनजातिको सूचीकृत गर्ने सुनिश्चितता ।
१८. राज्यसत्ताको समग्र संरचनामा जातीय जनसंख्याको आधारमा आदिवासी/जनजातिका समानुपातिक प्रतिनिधित्व र थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी/जनजातिको लागि अनिवार्य प्रतिनिधित्व र विशेष व्यवस्थाको विशेष संवैधानिक व्यवस्था ।
१९. आदिवासी/जनजाति महिलाको पहिचानलाई स्थापित गर्न र आदिवासी/जनजाति महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारको जातीय र लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न, आदिवासी/जनजाति महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकारलगायतका लैङ्गिक समता र समानताको लागि संवैधानिक, कानूनी र प्रशासनिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता
२०. धेरै वा थोरैसंख्यामा रहेका आदिवासी/जनजातिको समान सामुहिक हैसियतको सुनिश्चित्तता ।
२२. राज्य र आदिवासी/जनजाति आन्दोलनबीच भएका सहमतिहरुको तत्काल अक्षरसः कार्यान्वयन ।
२३. आदिवासी/जनजातिको समुदायगत पहिचान र व्यक्तिगत तथा सामूहिक अधिकारसहितको नयाँ बहु-राष्ट्रिय एकता ।राज्यले हाम्रा उपरोक्त अधिकारका जायज मागहरुलाई मंसिर १९, २०६६ शुक्रबार (डिसेम्बर ४, २००९) -ने.सं. ११३० थिंलागा २) सम्ममा पूरा गरोस् । उक्त समयावधिभित्रमा हाम्रा जायज मागहरुलाई बेवास्ता गरेमा हामी चरणबद्ध, सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं । राज्यले हामीलाई यसरी बाध्य नपारोस् र यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति राज्यले सिर्जना गरेको खण्डमा त्यसको जिम्मेवार राज्य स्वयम् हुनेछ ।
आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपाल संघर्ष समिति
१. संघर्ष समिति सदस्य- पासाड. शेर्पा, नेपाल आदिवासी/जनजाति महासंघ
२. संघर्ष समिति सदस्य- सोमा राई, राष्ट्रिय आदिवासी/जनजाति महिला महासंघ
३. संघर्ष समिति सदस्य- वसन्त शेरचन, थकाली सेवा समिति, (प्रतिनिधि, जातीय संस्था (हिमाल)
४. संघर्ष समिति सदस्य- नरेश ताम्रकार, नेवाः देय् दबू (प्रतिनिधि जातीय संस्था (पहाड)
५ संघर्ष समिति सदस्य- धनबहादुर माझी, नेपाल माझी उत्थान संघ (प्रतिनिधि, जातीय सस्था (भित्री तराई))
६.संघर्ष समिति सदस्य- विर्सुलाल उराँव, नेपाल झांगड (उराव) कोडेम सुध्र्रारा (प्रतिनिधि, जातीय संस्था (तराई))
७. संघर्ष समिति सदस्य- मीनराज चौधरी, नेपाल आदिवासी/जनजाती विद्यार्थी महासंघ
८. संघर्ष समिति सदस्य- सोपा मगर, आदिवासी विद्यार्थी समाज
९. संघर्ष समिति सदस्य- रुपा चौधरी, आदिवासी/जनजाति सभासद सभा
१०. संघर्ष समिति सदस्य- लक्ष्मण थारु, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद (संघीय लो.रा.मञ्च)
११. संघर्ष समिति सदस्य- कुमार लिङदेन, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (संघीय लो.रा. मञ्च)
१२. संघर्ष समिति सदस्य- विजय सैंजु, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी
१३. संघर्ष समिति सदस्य- सञ्जुहाङ पालुङवा, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद
१४. संघर्ष समिति सदस्य- सुरेश आलेमगर, आदिवासी-जातीय-क्षेत्रीय महासंघ, नेपाल (प्रतिनिधि, राजनीतिक दल भातृ/भगिनी संगठन)
१५. संघर्ष समिति सदस्य- अञ्जना ताम्ली, राष्ट्रिय आदिवासी/जनजाति महिला महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद
१६. संघर्ष समिति सदस्य- शुक्रबहादुर माझी, नेपाल आदिवासी/जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद
१७. संघर्ष समिति सदस्य- नगेन्द्र कुमाल, थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी/जनजाति समुदाय
१८. संघर्ष समिति सदस्य- लोकेन्द्र जेरो किराती, सुचीकृत हुन बाँकी रहेका आदिवासी/जनजाति समुदाय
१९. संघर्ष समिति सदस्य- दिनेश घले, आदिवासी/जनजाति पेशागत तथा व्यवासायिक संस्था (लाहुर्निप)२०. संघर्ष समिति सदस्य- भरत श्रेष्ठ, नेपाल आदिवासी/जनजाति युवा महासंघ
२१. संघर्ष समिति सदस्य- यमबहादुर कुलुङ, आदिवासी/जनजाति गैरसकारी संस्था महासंघ
२२. सचिव - डा. कृष्ण भट्टचन, आदिवासी/जनजाति बुद्धिजीवीमिति २६ नोभेम्बर, २००९ (२०६६ मंसिर ११ गते विहीवार)ने.सं. ११३० थिंलाथ्व १०
बोधार्थ:
१. संविधानसभाका सम्पूर्ण विषयगत र प्रक्रियागत समितिका अध्यक्षहरु
२. संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसदमा प्रतिनिधत्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु
३. संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, काठमाडौं, नेपाल ।
४. अनमिन, नेपाल
५. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, हरिहर भवन, ललितपुर ।
६. प्रमुख, नेपालस्थित् विदेशी कूटनीतिक नियोग ।
No comments:
Post a Comment