जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत आधारमा संघीयता लागू गर्नुपर्ने माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

आदिवासी जनजातिहरूको बृहत् भेलाले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहितको जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत आधारमा संघीयता लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। डा. कृष्ण भट्टचनको संयोजकत्वमा भएको किराँत याकथुङ चुम्लुङका प्रतिनिधिहरूले आधारभूत सहमतिपत्र-२००९ लाई अनुमोदन गरेका छन्।अनुमोदित आधारभूत सहमतिपत्रमा जातीय, भाषिक, क्षेत्रगत, संघीयताका साथसाथै आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयो अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासन र राजनीतिक अग्रँधिकारलगायतका साझा मुद्दाहरू छन्। नयाँ संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्ने कुराहरूमा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था, सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले नेपाल सरकारलाई मार्च १३, २००९ मा पठाएको अग्रीम चेतावनीपत्र र सेप्टेम्बर २८, २००९ मा पठाएको सोको अनुगमन तथा आदिवासीको मानवअधिकार हेर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष कक्षले जुलाई २०, २००९ मा गरेको सिफारिशअनुरुप संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष आदिवासी जनजातिको प्रतिधित्व गराउनुपर्ने रहेका छन्। बृहत् भेलाले आदिवासी जनजाति बृहत् मोर्चा नेपालको सैद्धान्तिक मान्यता, उद्देश्य, गठन, संरचना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्दै २७ सदस्यीय संघषॅ समिति गठन गरेको छ।संघषॅ समितिका प्रवक्ता शंकर लिम्बूले सात दिनभित्रै संघषॅका कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै लाने बताउनुभयो। आदिवासी जनजातिका बारे संविधान लेखिँदा पूर्वसूचित मञ्जुरी कायम गरेर मात्रै संवैधानिक सिद्धान्त, प्रस्तावना, धारा, उपधारा, अनुसूचिलगायतका प्रावधान पारित गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।