लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर ११- महिलामाथि सार्वजनिक स्थल, काम गर्ने ठाउँ वा घरमै हुने गरेका विभिन्न रूपका हिंसाविरुद्ध अब सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिनेछ। देशभरि हुने महिला हिंसाबारे सोझै उजुरी गर्न 
बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डेस्क स्थापना गरिएको छ। महिला हिंसाबिरुद्धको दिन पारेर डेस्क स्थापना गरेर फोन गर्न हटलाइन नम्बर व्यवस्था गरिएको छ। अब हिंसापीडितले ११११ नम्बरमा चौबीसै घन्टा फोन गरेर आफ्ना समस्या राख्न सक्नेछन्। 'देशभरि महिलाविरूद्ध भइरहेका हिंसाउपर हुने कारबाहीको अनुगमन गर्न यो प्रभावकारी हुनेछ,' डेस्क स्थापनाका अवसरमा यसबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने, 'पीडितहरूको समस्या सुनेपछि डेस्कले पीडकउपर स्थानीय स्तरमा कारबाही भए/नभएकोसमेत अनुगमन गर्नेछ।' पीडित लाई न्याय र अपराधीलाई दण्ड भए/नभएको अनुगमन गर्न डेस्क राखिएको बताउँदै उनले भने, 'लिंगका आधारमा भइरहेको हिंसालाई अपराधका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले आवश्यक कानुनसमेत परिमार्जन गर्नेछ।' अब ७५ जिल्लामा लैंगिक हिंसा कम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरोकारवालासमेत भएको जिल्ला लैंगिक हिंसा नियन्त्रण समिति गठन गरिने छ। यसको क्षेत्र र केन्द्रमा रहेका डेस्कसँग सोझै समन्वय हुनेछ। समितिलाई सहयोग गर्न महिला अधिकारकर्मीको संयोजकत्वमा जिल्ला सहयोग समूह र प्रत्येक नगरपालिका र गाविसमा लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुनी सहायता समितिसमेत गठन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। आगामी दुई साता महिला हिंसाबिरूद्ध दबाब र चेतनामूलक अभियान चलाउने सभासद् सपना प्रधान मल्लले बताइन्। सरकारले सन २०१० लाई 'लैंगिक हिंसाविरूद्ध वर्ष'का रूपमा मनाउने तयारी गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले सामन्ती संस्कार र पुरूषप्रधान चिन्तनबाट मुक्त नहुञ्जेल महिला हिंसा नरोकिने बताए। लैँगिक हिंसाबाट प्रभावितका लागि न्यायमा सहज पहुँच बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार र समुदायमा आधारित सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गरी पीडितलाई संरक्षण गर्न सरकारले महिला हिंसा विरुद्ध वर्ष मनाउन लागेको हो। आचारसंहिता र शैक्षिक जागरणका माध्यमबाट सचेतना फैलाउने, महिलालाई आर्थिक सामाजिक रूपमा शसक्तीकरण गर्नेजस्ता उद्देश्य लैंगिक हिंसाविरुद्धको वर्षले राख्नेछ। सरकारले यो अवसरमा पाँचथर, सुनसरी, सोलुखुम्बु, सप्तरी, सर्लाही, मकवानपुर, नवलपरासी, तनहुँ, काभ्रे, बाग्लुङ, दाङ, जुम्ला, बर्दिया, डोटी र कञ्चपुरमा जिल्ला सेवा केन्द्र र सामुदायिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नेछ। सरकारले हिंसा पीडितको उद्धारका लागि राष्ट्रिय स्तरमा 'लैंगिक हिंसा निवारण राष्ट्रिय कोष' स्थापना गर्ने सोचसमेत बनाएको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डेस्क स्थापना गरिएको छ। महिला हिंसाबिरुद्धको दिन पारेर डेस्क स्थापना गरेर फोन गर्न हटलाइन नम्बर व्यवस्था गरिएको छ। अब हिंसापीडितले ११११ नम्बरमा चौबीसै घन्टा फोन गरेर आफ्ना समस्या राख्न सक्नेछन्। 'देशभरि महिलाविरूद्ध भइरहेका हिंसाउपर हुने कारबाहीको अनुगमन गर्न यो प्रभावकारी हुनेछ,' डेस्क स्थापनाका अवसरमा यसबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने, 'पीडितहरूको समस्या सुनेपछि डेस्कले पीडकउपर स्थानीय स्तरमा कारबाही भए/नभएकोसमेत अनुगमन गर्नेछ।' पीडित लाई न्याय र अपराधीलाई दण्ड भए/नभएको अनुगमन गर्न डेस्क राखिएको बताउँदै उनले भने, 'लिंगका आधारमा भइरहेको हिंसालाई अपराधका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले आवश्यक कानुनसमेत परिमार्जन गर्नेछ।' अब ७५ जिल्लामा लैंगिक हिंसा कम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरोकारवालासमेत भएको जिल्ला लैंगिक हिंसा नियन्त्रण समिति गठन गरिने छ। यसको क्षेत्र र केन्द्रमा रहेका डेस्कसँग सोझै समन्वय हुनेछ। समितिलाई सहयोग गर्न महिला अधिकारकर्मीको संयोजकत्वमा जिल्ला सहयोग समूह र प्रत्येक नगरपालिका र गाविसमा लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुनी सहायता समितिसमेत गठन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। आगामी दुई साता महिला हिंसाबिरूद्ध दबाब र चेतनामूलक अभियान चलाउने सभासद् सपना प्रधान मल्लले बताइन्। सरकारले सन २०१० लाई 'लैंगिक हिंसाविरूद्ध वर्ष'का रूपमा मनाउने तयारी गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले सामन्ती संस्कार र पुरूषप्रधान चिन्तनबाट मुक्त नहुञ्जेल महिला हिंसा नरोकिने बताए। लैँगिक हिंसाबाट प्रभावितका लागि न्यायमा सहज पहुँच बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार र समुदायमा आधारित सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गरी पीडितलाई संरक्षण गर्न सरकारले महिला हिंसा विरुद्ध वर्ष मनाउन लागेको हो। आचारसंहिता र शैक्षिक जागरणका माध्यमबाट सचेतना फैलाउने, महिलालाई आर्थिक सामाजिक रूपमा शसक्तीकरण गर्नेजस्ता उद्देश्य लैंगिक हिंसाविरुद्धको वर्षले राख्नेछ। सरकारले यो अवसरमा पाँचथर, सुनसरी, सोलुखुम्बु, सप्तरी, सर्लाही, मकवानपुर, नवलपरासी, तनहुँ, काभ्रे, बाग्लुङ, दाङ, जुम्ला, बर्दिया, डोटी र कञ्चपुरमा जिल्ला सेवा केन्द्र र सामुदायिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नेछ। सरकारले हिंसा पीडितको उद्धारका लागि राष्ट्रिय स्तरमा 'लैंगिक हिंसा निवारण राष्ट्रिय कोष' स्थापना गर्ने सोचसमेत बनाएको छ। 
No comments:
Post a Comment