गोर्खालीका पक्षमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक मुख खोल्यो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

मंसिर १० - बेलायत सरकारसँग समान अधिकारका लागि लडिरहेका गोर्खालीका पक्षमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक मुख खोलेको छ ।सरकारले काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमार्फ बेलायत सरकारलाई पत्र लेखी गोर्खालीले राख्दै आएका माग जायज भएको र तत्काल पूरा गरिदिन ध्यानाकर्षा गराएको हो । 'ब्रिटिस आर्मीको अभिन्न अंग हुँदाहुँदै पनि गोर्खालीलाई असमान व्यवहार गरिएकाले उनीहरूका माग पूरा गरिदिन' परराष्ट्र मन्त्रालयले २ नोभेम्बरमा ब्रिटिस दूतावासमा पत्र पठाएको हो । उक्त पत्र आफूले प्राप्त गरेको संयुक्त ब्रिटिस गोर्खा पूर्वसैनिक संघ नेपाल (यूवीजीइएएन) ले जनाएको छ । पत्रको चलानी नम्बर डब्लूइ १३८ बीजी/११९ छ । विभिन्न १० सूत्रीय माग राख्दै आएको यूवीजीइएएनकै ज्ञापनपत्र अनुसरण गरी नेपाल सरकारले पत्र पठाएको यूवीजीइए यूके महासचिव दीपक मास्केले जनाए । उसका मागहरूमा आवासीय अधिकार, समान पेन्सन, विधवालाई पनि गोरा विधवा समान अधिकार, भूपूका छोराछोरीलाई शिक्षा तथा नागरिकताको अधिकार छन् । त्यस्तै बेलायती मुद्रामा पेन्सन, कम तलब भत्ता र अन्य सुविधाका साथै निवृत्त हुँदा बेलायती नागरिकले पाएसरहको विभिन्न सुविधा तथा उपदान नपाएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति, निःशुल्क औषधोपचार, कल्याणकारी सुविधा दिइनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।'यो हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो,' मास्केले अगाडि थपे, 'यसअघि गोर्खालीमात्र सडकमा एक्लै कुर्लिदा बेलायतले पनि हेपेको थियो । तर, अब नेपाल सरकारले नै पत्र लेखेपछि बेलायत सरकारलाई थप नैतिक दबाब पर्ने देखिन्छ ।' 'सरकारले नै पत्र लेखेपछि गेसोले गोर्खा मुद्दा सकियो र बीजीडब्लूएसले आगामी २०१० देखि पेन्सन मात्र दिए हामी खुसी हुन्छौं भनिरहेको अवस्थामा हाम्रा दस सूत्रीय माग अघि बढाउन ढोका खुला भएको छ,' उनले भने ।