लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२ मंसिर,अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूला तीन दलको बैठकमा बजेट पारित गर्न निश्चित दिन तोक्ने र त्यसो नभए वैकल्पिक उपायमा लाग्ने बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार 
सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पाण्डेले सो जानकारी दिएका हुन् ।'तीन दलको बैठकमा बजेट पारित कहिले गर्ने भनी समय तोक्छौँ । सो समयभित्र सहमतिमा पारित भए हुन्छ, नभए सरकार बजेट पारित गर्न वैकल्पिक उपायमा लाग्छ,' गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्रीसमेत उपस्थित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पाण्डेले भने । उनले वैकल्पिक उपाय के-के हुन् भन्ने स्पष्ट नपारे पनि सरकार संसद्भन्दा बाहिर गएर बजेट पारित गर्ने सोचाइमा भने नरहेको बताए ।सो अवसरमा गृहमन्त्री भीम रावलले पनि सरकारले सहमतिबाट बजेट पारित गर्न अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने तर सहमति नभए विकल्पमा जाने बताए । 'सरकार अन्तिम समयसम्म सहमतिका लागि प्रयासरत रहन्छ, नभए विकल्प खोजीमा लाग्छ,' गृहमन्त्री रावलले भने । बजेट पारित गर्ने विषयमा मंगलबार नै सरकारले तीनजना पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, डा. रामशरण महत र भरतमोहन अधिकारीसँग छलफल गरेको जानकारी पनि अर्थमन्त्रीले दिए । 'सरकारले तीन दलका पूर्वअर्थमन्त्रीसँग बजेट पारित नहुँदा परेको समस्याबारे छलफल गर्यो । उहाँहरू सबै पारित गराउन सकारात्मक देखिन्छन्,' पाण्डेले भने । उनले बैठकमा राजनीतिक मुद्दा अलग गरेर बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव राख्दा पूर्वअर्थमन्त्री भट्टराईले ५/६ मंसिरसम्म पनि राजनीतिक सहमति नभए बजेट पारित गराउने विषयमा आफ्नो पार्टीले सोच्ने जानकारी दिएको अर्थमन्त्रीले खुलासा गरे । अर्थमन्त्री पाण्डेले प्रतिपक्षको राजनीतिक दाउपेचमा बजेट परेको स्पष्ट पारे । 'प्रतिपक्षलाई बजेट पारित गर्न दियो भने सत्तापक्षले आफ्नो अन्य मागबारे ध्यान दिँदैन भन्ने छाप परेको छ भने सत्तापक्षलाई जसरी पनि प्रतिपक्षले बजेट पारित गर्नबाट रोक्न मिल्दैन भन्ने परेको छ,' उनले भने ।पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव रामेश्वर खनालले कुल बजेटको एक तिहाइ ननाघेको भए पनि शीर्षकमा छुट्टयाइएको रकम सकिएकाले समस्या परेको बताए । 'कुल बजेटको एक तिहाइ सकिएको छैन, तर त्यसअन्तर्गतको रकम एक तिहाइ सकिएकाले समस्या परेको हो,' उनले भने ।पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस वक्तव्यमा बजेट पारित हुन नसक्दा ११ वटा मन्त्रालयका काम-कारबाही प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा, व्यावस्थापिका संसद्का कर्मचारीको कात्तिकको तलब दिए पनि मंसिरमा नपाउने अवस्था रहेको, सभासद्हरूको कात्तिकको तलब दिन नसकिएको, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अन्य मन्त्रालयबाट सापट लिएर तलब दिएको, मन्त्रीहरूको भने असोजदेखि रोकिएको, शिक्षकको तलब, कारागारका बन्दीको सिदा, क्यान्टोनमेन्टमा रहेका माओवादी लडाकुको रासन, अस्पतालमा रहेका बिरामीलाई प्रदान गरिने खाना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको तलब, मुक्तकमैया पुनस्र्थापना कार्यालयको तलब रोकिएको जानकारी दिइयो ।बजेट पारित नहुँदा चितवनमा जिल्ला अदालत, निर्वाचन आयोग, भरतपुर अस्पताललगायत अन्य कार्यालयका कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको, कैलालीमा सबै कार्यालयको कात्तिक महिनाको तलब रोकिएको, धनकुटाका १६, पाँचथरका १३, इलामका १६, भोजपुरका १५, मोरङका २०, उदयपुरका २२, सिराहाका २१, धनुषाका ८ र धादिङका ६ कार्यालयको कात्तिक महिनाको तलब रोकिएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।
सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पाण्डेले सो जानकारी दिएका हुन् ।'तीन दलको बैठकमा बजेट पारित कहिले गर्ने भनी समय तोक्छौँ । सो समयभित्र सहमतिमा पारित भए हुन्छ, नभए सरकार बजेट पारित गर्न वैकल्पिक उपायमा लाग्छ,' गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्रीसमेत उपस्थित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पाण्डेले भने । उनले वैकल्पिक उपाय के-के हुन् भन्ने स्पष्ट नपारे पनि सरकार संसद्भन्दा बाहिर गएर बजेट पारित गर्ने सोचाइमा भने नरहेको बताए ।सो अवसरमा गृहमन्त्री भीम रावलले पनि सरकारले सहमतिबाट बजेट पारित गर्न अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने तर सहमति नभए विकल्पमा जाने बताए । 'सरकार अन्तिम समयसम्म सहमतिका लागि प्रयासरत रहन्छ, नभए विकल्प खोजीमा लाग्छ,' गृहमन्त्री रावलले भने । बजेट पारित गर्ने विषयमा मंगलबार नै सरकारले तीनजना पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, डा. रामशरण महत र भरतमोहन अधिकारीसँग छलफल गरेको जानकारी पनि अर्थमन्त्रीले दिए । 'सरकारले तीन दलका पूर्वअर्थमन्त्रीसँग बजेट पारित नहुँदा परेको समस्याबारे छलफल गर्यो । उहाँहरू सबै पारित गराउन सकारात्मक देखिन्छन्,' पाण्डेले भने । उनले बैठकमा राजनीतिक मुद्दा अलग गरेर बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव राख्दा पूर्वअर्थमन्त्री भट्टराईले ५/६ मंसिरसम्म पनि राजनीतिक सहमति नभए बजेट पारित गराउने विषयमा आफ्नो पार्टीले सोच्ने जानकारी दिएको अर्थमन्त्रीले खुलासा गरे । अर्थमन्त्री पाण्डेले प्रतिपक्षको राजनीतिक दाउपेचमा बजेट परेको स्पष्ट पारे । 'प्रतिपक्षलाई बजेट पारित गर्न दियो भने सत्तापक्षले आफ्नो अन्य मागबारे ध्यान दिँदैन भन्ने छाप परेको छ भने सत्तापक्षलाई जसरी पनि प्रतिपक्षले बजेट पारित गर्नबाट रोक्न मिल्दैन भन्ने परेको छ,' उनले भने ।पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव रामेश्वर खनालले कुल बजेटको एक तिहाइ ननाघेको भए पनि शीर्षकमा छुट्टयाइएको रकम सकिएकाले समस्या परेको बताए । 'कुल बजेटको एक तिहाइ सकिएको छैन, तर त्यसअन्तर्गतको रकम एक तिहाइ सकिएकाले समस्या परेको हो,' उनले भने ।पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस वक्तव्यमा बजेट पारित हुन नसक्दा ११ वटा मन्त्रालयका काम-कारबाही प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा, व्यावस्थापिका संसद्का कर्मचारीको कात्तिकको तलब दिए पनि मंसिरमा नपाउने अवस्था रहेको, सभासद्हरूको कात्तिकको तलब दिन नसकिएको, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अन्य मन्त्रालयबाट सापट लिएर तलब दिएको, मन्त्रीहरूको भने असोजदेखि रोकिएको, शिक्षकको तलब, कारागारका बन्दीको सिदा, क्यान्टोनमेन्टमा रहेका माओवादी लडाकुको रासन, अस्पतालमा रहेका बिरामीलाई प्रदान गरिने खाना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको तलब, मुक्तकमैया पुनस्र्थापना कार्यालयको तलब रोकिएको जानकारी दिइयो ।बजेट पारित नहुँदा चितवनमा जिल्ला अदालत, निर्वाचन आयोग, भरतपुर अस्पताललगायत अन्य कार्यालयका कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको, कैलालीमा सबै कार्यालयको कात्तिक महिनाको तलब रोकिएको, धनकुटाका १६, पाँचथरका १३, इलामका १६, भोजपुरका १५, मोरङका २०, उदयपुरका २२, सिराहाका २१, धनुषाका ८ र धादिङका ६ कार्यालयको कात्तिक महिनाको तलब रोकिएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment