लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
९ मंसिर,संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले संघीय नेपालमा बनाइने प्रदेशको संख्या, नाम र आकारबारे टुंगो लगाउने जिम्मा उपसमितिलाई दिएको छ ।समितिको मंगलबार बसेको बैठकले चाँडोभन्दा चाँडो छलफल गरेर प्रदेशहरूको स्वरूप तय गर्न उपसमितिलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । हितमान शाक्य संयोजक रहेको उपसमितिमा कांग्रेसका नरहरि आचार्य, एमालेका मंगलसिद्धि मानन्धरलगायत पाँच सदस्य छन् । राज्य पुनर्संरचना समितिमा राज्य प्रदेशहरूको खाकाबारे पहिलोपटक औपचारिक छलफल भएको हो ।बैठकले कांग्रेसलाई प्रदेशहरूको खाकाबारे आधिकारिक धारणा पेस गर्न सात दिनको समय दिएको छ । समिति सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठको विशेष आग्रहमा सभापति लोकेन्द्र विष्टले कांग्रेसलाई अन्तिमपटक समय दिएका हुन् ।कांग्रेस, फोरम लोकतान्त्रिक र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले अझै पनि प्रदेशबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा समितिमा बुझाएका छैनन् । कांग्रेसलाई आधिकारिक धारणा पेस गर्न आग्रह गर्दै समितिले लिखित पत्रसमेत पठाउने भएको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलमध्ये अहिलेसम्म १३ दलले मात्रै समितिसमक्ष प्रदेशको खाकासम्बन्धी आधिकारिक धारणा पेस गरेका छन् । उनीहरूले एकदेखि १५ प्रदेशसम्म बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । समितिका अनुसार माओवादीले १३, एमालेले १५, मधेसी जनअधिकार फोरमले एक मधेस प्रदेश, मालेले ६ र नेमकिपाले १४ प्रदेशको प्रस्ताव समितिमा गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment