सर्वोच्चका १३८ फैसला सरकारले कार्यान्वयन गरेन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेका एक सय ३८ मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भएको छैन । सर्वोच्चले विभिन्न समयमा सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश र परमादेश जारी गरेका ९७ मुद्दा मात्र कार्यान्वयन भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षअघि गरेको फैसला सरकारले हालसम्म पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । २१ मन्त्रालय र तीन सरकारी निकायले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरेको निर्देशनालयले जनाएको छ । गोदावरी मार्बल कम्पनीविरुद्ध खनिज ऐन र पर्यावरण संरक्षणका सम्बन्धमा सर्वोच्चले १४ कात्तिक ०५२ मा गरेको फैसला अझै कार्यान्वयन नभएको निर्देशनालयका निर्देशक बाबुराम सुवेदीले बताए । सूर्य ढुंगेलले ०४९ सालमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा कानुन तर्जुमा गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश, परमादेश, उत्पे्रषण जारी गरेका सबै फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा निर्देशनालयले पठाउने गरेको छ । तर, कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले बेवास्ता गर्ने गरेको निर्देशक सुवेदीले बताए । सरकारका नाममा सर्वोच्चले जारी गरेका आदेश मन्त्रालय, व्यवस्थापिका-संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको निर्देशनालयले जनाएको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अग्रणी स्थानमा छ । सर्वोच्चले फैसला गरी कार्यान्वयनका लागि पठाइएका ३९ फैसला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएका छन् । निर्देशनालयका अनुसार तीमध्ये २७ निर्देशनात्मक आदेश हुन् ।