संघीय मञ्चको बैठक तामाङसालीङको सिन्धुलीमा सम्पन्न

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ लिम्बू

सिन्धुली, तामाङसालीङ, २२ जेठ २०६८,संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको २४औं पूर्ण बैठक २०६८ जेठ २०, २१ र २२ गते तामाङसालीङस्थित् सिन्धुलीको कमलामाई नगरमा सम्पन्न भई संविधान सभाबाटै संविधान निर्माण गराउन सशक्त आन्दोलन घोषणा गरेको छ । सो बैठकमा संघीय मञ्च तथा खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषदका अध्यक्ष इन्द्रहाङ खम्बूद्वारा प्रस्तुत लिखित प्रतिवेदनका साथै मञ्चका अध्यक्ष मण्डल सदस्यहरू कुमार लिङदेन 'मिराक' (अध्यक्ष, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद), डी. के. बुद्धिष्ट तामाङ (अध्यक्ष तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद), अध्यक्ष मण्डल सदस्य विष्णु तुम्बाहाङफेलगायत सम्पूर्ण सचिवालय सदस्य तथा संघीय सदस्यहरूबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन र राय, सुझावहरूउपर गम्भीर बहस र छलफल गरी बैठकले पारित गरेका निर्णयहरू सिन्धुलीमा एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । मञ्चका अध्यक्ष र महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ''शान्ति प्रक्रियालाई ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउन र सार्थक संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्षे म्याद र थपिएको एकवर्षे समयावधिभित्रमा ती दुबै कार्य सम्पन्न हुन नसकेकोप्रति मञ्चको उक्त बैठकमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।'' साथै, लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त जनताको आमूल परिवर्तनकारी मुद्दा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितका लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट, नेवाः, मगरात, तमुवान, मिथिला र खसानलगायतका स्वायत्त राज्य तथा स्वायत्त क्षेत्रहरूको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्ने कार्य तोकिएको समयभित्र हुन नसकेको भन्दै सोका लागि मञ्चले सशक्त आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद) तथा तत्कालीन संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चाले नेपाल सरकारसँग २०६४ फागुन १८ गते भएको ५ बुँदे सहमतिमा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहटलगायतका राज्यहरूको सुनिश्चितता संविधानसभाबाट गर्ने भनी उल्लेख भएको भन्दै सोको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

मञ्चको बैठकले संविधानसभाको थपिएको म्याद ३ महिनाभित्र नेपाल सरकार र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबीच भएको ५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउन तथा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन र सार्थक संविधान निर्माणका लागि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च शान्तिपूर्ण सशक्त आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएको जनाएको छ । यो थपिएको संविधानसभाको ३ महिने समयावधिमा पहिलो महिना प्रचारप्रसार, भित्ते लेखन, राँके जुलुस, कोणसभा, र्‍याली गर्ने र ज्ञापन-पत्र बुझाउनेलगायतका कार्यक्रमहरू गर्ने । दोस्रो महिना आमसभा, अन्तरक्रिया, धर्ना, प्रशिक्षण तथा साङ्केतिक बन्दका कार्यक्रमहरू गर्ने; र तेस्रो महिना बन्द, अनिश्चितकालीन बन्द र आम हड्तालसम्म गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गरी घोषणा गरेको छ ।

त्यसैगरी, मञ्चले कुबेलामा गलत नियतले गर्न खोजिएको राज्यको पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नु नहुने र संविधान सभाको थपिएको म्याद ३ महिनामा संविधान निर्माण नगरी संविधान सभा नै भङ्ग गर्ने षडयन्त्र भएमा सरकार र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा सम्बद्ध राज्य परिषदहरूसँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नै संविधान जारी गरी राज्य सञ्चालन गर्नेसमेत निर्णय भएको जनाएको छ ।