लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
संविधान निर्माणमा विवादित विषयहरु मध्ये एक महत्वपूर्ण विवादको रुपमा रहेको शासकीय स्वरुपबारे आजदेखि संवैधानिक विवाद समाधान उपसमितिमा छलफल सुरु भएको छ । आजको बसेको बैठकमा राज्यको शासकीय स्वरुपमा राष्ट्रपतीय प्रणाली, संसदीय र मिश्रित प्रणाली कुन हुने भन्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । आजको बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल भएपनि कुनै निर्णय भने भएको छैन । दलहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । आजको बैठकमा न्याय प्रणालीबारे संवैधानिक र सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारका बारेमा उपसमिति तहमा भइरहेको छलफललाई अघि बढाउन नेपाल बार एसोसिएनसनसँग परामर्श लिने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि उपसमितिका संयोजक तथा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शासकीय स्वरुपका बारेमा छलफल सुरु भएको बताउँदै कुनै निर्णयमा नपुगेको बताए । संविधानसभामा माओवादीले प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिय शासन, काँग्रेसले संसदले प्रधानमन्त्री छान्ने संसदीय पद्धती र एमालेले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने प्रणाली अघि सारेको छ । प्रमुख दलहरुबीच कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री को हुने तथा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको अधिकार बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मतभेद रहेको छ ।
No comments:
Post a Comment