संवैधानिक समितिबाट मस्यौदा तोडमोड

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

संविधानसभा अन्तर्गतको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिका सभापति लोकेन्द्र विष्टले संबैधानिक समितिले अन्य समितिका मस्यौदा प्रतिवेदन तोडमोड गरेको बताउँदै समितिबाट बहुमतले पारित भएर आएका प्रतिवेदनलाई तोडफोड गर्ने हैसियत संवैधानिक समितिसँग नभएको बताएका छन् । संविधानसभा सचिवालय सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरु कुरा गर्दै उनले विषयगत समितिका मस्यौदा प्रतिवेदनलाई तोडमोड गरेर संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्नेमात्र संवैधानिक समितिको जिम्मेवारी भएको बताए । राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित १४ प्रदेशको प्रस्तावमा थोरै तलमाथि गर्ने हैसियत संविधानसभाको पूर्ण बैठक वा जनतासामु मात्र भएको बताउँदै समिति सभापति विष्टले समितिबाट पारित भएर आएका प्रतिवेदनलाई तोफाडे गर्ने हैसियत संवैधानिक समितिसँग नभएको दाबि गरे ।१४ प्रदेशको प्रस्तावलाई पहिलो मस्यौदामा समावेश गरेर जनताको राय सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्नु राम्रो हुने सभापति विष्टको भनाई छ ।